सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका कार्यमा पीडक र पीडितबीच मेलमिलाप हुन नसक्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको प्रस्ट पारेकी छिन्।

आइतबार बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गर्दै मन्त्री शर्माले यस्तो बताएकी हुन्। सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउने, पीडितलाई न्याय र परिपूरुण उपलब्ध गराउने तथा भविष्यमा मानवअधिकार उल्लंघनका घटना नदोहोरिने सुनिश्चितताका लागि प्रस्तुत संशोधन विधेयक महत्वपूर्ण आधारका रूपमा रहेको उनले उल्लेख गरिन्।

‘प्रस्तुत विधेयकमा मानवअधिकारको उल्लंघनका घटनामा पीडितको स्वतन्त्र सहमति भएमा मात्रै पीडक र पीडितबीच मेलमिलाप हुन सक्ने व्यवस्था राखिएको छ। मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका कार्यमा पीडक र पीडितबीच मेलमिलाप हुन नसक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ,’ उनले भनिन्।