बिमस्टेकअन्तर्गत नेपालसहित भारत, बंगलादेश, भुटान, म्यानमार, श्रीलंका र थाइल्यान्डबीच एक–आपसमा विद्युत् प्रसारण लाइनको सञ्जाल निर्माण तथा विस्तार गरिने 

बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहायताका लागि बंगालको खाडीका देशहरूको प्रयास (बिमस्टेक)अन्तर्गतका मुलुकहरूबीच विद्युत् प्रसारण लाइन सञ्जाल विस्तार गरिने भएको छ । बिमस्टेकअन्तर्गत नेपालसहित भारत, बंगलादेश, भुटान, म्यानमार, श्रीलंका र थाइल्यान्ड रहेका छन् । यी देशहरूबीच एक–आपसमा विद्युत् प्रसारण लाइनको सञ्जाल निर्माण तथा विस्तार गर्न लागिएको हो । एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले यससम्बन्धी प्रारम्भिक प्रतिवेदनसमेत बिमस्टेक सचिवालयमा पेस गरिसकेको छ ।

२०१८ मा काठमाडौंमा सम्पन्न बिमस्टेक सम्मेलनमा सदस्य राष्ट्रहरूबीच एक–आपसमा प्रसारण लाइनको सञ्जाल बनाउने समझदारी भएको थियो । सोहीअनुसार बिमस्टेक सचिवालयले एडिबीलाई यसको अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो । एडिबीले यसको प्रारम्भिक प्रतिवेदन हालै बिमस्टेक सचिवालयमा पेस गरिसकेको छ ।

साथै, त्यो प्रतिवेदनका विषयमा २८ फेब्रुअरीमा भारतको बेंग्लोरमा सम्पन्न बिमस्टेक ग्रिड इन्टरकनेक्सन कोअर्डिनेसन कमिटीको पहिलो बैठकमा समेत छलफल भइसकेको छ । उक्त बैठकमा सहभागी नेपालका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव मधु भेटुवालले बिमस्टेक मुलुकबीच एक–आपसमा प्रसारण लाइन बनाउनेबारे छलफल भएको जानकारी दिए । ‘बैठकमा एडिबीकै प्रतिनिधिले उक्त प्रतिवेदनबारे प्रस्तुति दिनुभएको छ । त्यसमा हामी (बिमस्टेक सदस्य राष्ट्र)ले केही सुझाव दिएका छौँ,’ उनले भने, ‘अब सोही आधारमा एडिबीले मास्टर प्लान बनाउनुपर्ने हुन्छ । सोही मास्टर प्लानमार्फत यसको निर्माण मोडालिटी, लगानी मोडालिटीलगायतका विषयमा स्पष्ट खाका आउँछ ।’

कसरी बन्दै छ इन्टरकनेक्टेड प्रसारण लाइन ?
बिमस्टेकका सदस्य मुलुकहरूले सीमा जोडिएका सदस्य मुलुकसँग एक–आपसमा सहकार्य गरेर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि सोहीमार्फत नै बिमस्टेकअन्तर्गतका मुलुकहरूको ग्रिड (प्रसारण लाइन)लाई एक–आपसमा अन्तरआबद्धता गराउने मोडेल एडिबीको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा प्रस्ताव गरिएको छ । 

प्रतिवेदनअनुसार यसका लागि हाल सञ्चालनमा रहेका बिमस्टेक मुलुकका विभिन्न अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनलाई छनोट गरिनेछ । साथै, देशभित्र पर्ने प्रसारण लाइनका लागि पनि सञ्चालित लाइनबाटै छनोट गरिनेछ । आवश्यकताअनुरूप उक्त प्रसारण लाइनको क्षमतासमेत अभिवृद्धि तथा नयाँ प्रसारण लाइन पनि बनाइनेछ । प्रतिवेदनअनुसार नेपालले आफ्नो सीमा जोडिएको मुलुक भारतसँग अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

भारतले पनि आफ्नो सीमा जोडिएका थप भुटान, बंगलादेश र म्यानमारसँग एक–आपसमा सहकार्य गरेर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनाउनुपर्ने हुन्छ । साथै, म्यानमारले थाइल्यान्डसँग सहकार्य गरेर प्रसारण लाइन बनाउनुपर्नेछ । श्रीलंकाको हकमा भने समुद्रमुनिबाट भारत–श्रीलंका अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनाउने योजना छ । यसरी बिमस्टेक राष्ट्रहरूबीच अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनाएर सञ्जाल विस्तार गर्ने मोडेल एडिबीको रिपोर्टमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

साथै, यसअन्तर्गत सञ्चालन हुने ग्रिड (प्रसारण लाइन)का लागि छुट्टै सिस्टम बनाइनेछ । बिमस्टेक ऊर्जा केन्द्र बेंग्लोरमा यसलाई सञ्चालन गर्ने छुट्टै संयन्त्र तथा सिस्टम बनाउने बताइएको छ । यसअन्तर्गतका प्रसारण लाइनको ग्रिड कोडसमेत छुट्टै बनाइनेछ । तर, यो एडिबीको अध्ययनभन्दा बाहिरको विषय भएकाले छुट्टै रूपमा टुंगो लगाइने भएको छ । 

एडिबीले नेपालको हकमा भने ढल्केबर–मुजफ्फपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनलाई   छनोट गरेको छ । यसैगरी, निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको न्यु बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनलाई पनि यसका लागि छनोट गरिएको छ । त्यसमा नेपालले निर्माणको योजनामा रहेका लम्की–बरेली र इनरवा–पर्णिया अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनलाई पनि छनोट गर्न सिफारिस गरेको छ । हालै सम्पन्न नेपाल–भारत ऊर्जासचिवस्तरीय बैठकमा यी दुई प्रसारण लाइनको निर्माण अघि बढाउने सहमति भएको छ । 

सदस्य राष्ट्रहरूले कानुन तथा नीति संशोधन गर्नुपर्ने 
एडिबीले यसका लागि बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रहरूलाई आवश्यकताअनुसार कानुन तथा नीतिहरू संशोधन गर्नु भनेको छ । बिमस्टेक राष्ट्रका ग्रिड सञ्चालन तथा विद्युत् व्यापारसम्बन्धी नीतिले यस आयोजनालाई सम्बोधन गर्दैन । तसर्थ, यसका लागि प्रसारण लाइनको प्रयोग, विद्युत् आदान–प्रदान, पिपिए दरबारे नीतिहरू संशोधन गर्नुपर्ने एडिबीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

असारभित्र परिमार्जित रिपोर्ट, मास्टर प्लान बनाउनुपर्ने एडिबीले बैठकमा प्राप्त सुझावका आधारमा असार (जुन–जुलाई)भित्र बिमस्टेक सचिवालयमा परिमार्जित रिपोर्ट पेस गर्नुपर्नेछ । साथै, यसको मास्टर प्लान पनि एडिबीले बनाउनुपर्र्नेछ । सोही मास्टर प्लानमार्फत नै यसको लगानी मोडालिटी, निर्माण मोडालिटीबारे विस्तृत खाका तयारी हुने बैठकमा सहभागी एक नेपाली अधिकारीले बताए ।

‘अहिले एडिबीले पेस गरेको प्रतिवेदनमा एउटा सामान्य खाका मात्रै हो । जहाँ बिमस्टेक मुलुकहरूमा के–कति विद्युत् उत्पादन तथा खपत भएको छ । साथै, कुन–कुन प्रसारण लाइन यसमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर देखाएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसमा एडिबीले हामीले दिएको सुझावका आधारमा परिमार्जित रिपोर्ट बनाउनुपर्नेछ । साथै, यसबारे मास्टर प्लान पनि बनाउनुपर्नेछ । त्यसपछि यसको विस्तृत जानकारी आउँछ ।’ 

 नेपाललाई यस्तो फाइदा  
यो आयोजना बनेमा बिमस्टेक राष्ट्रहरूबीच विद्युत् आदान–प्रदान गर्न पूर्वाधार तयार हुनेछ । विशेष गरी यसको प्रत्यक्ष फाइदा नेपालले लिन सक्नेछ । किनकि, बढ्दो वायु प्रदूषणका कारण पछिल्लो समय स्वच्छ ऊर्जाको आवश्यकता बढ्दै गएको छ, जुन ऊर्जा उत्पादनको सम्भावना नेपालमा बढी छ । 

भारत र बंगलादेशमा कोइला तथा डिजेल पावर प्लान्टबाट बढी विद्युत् उत्पादन गरिन्छ । साथै, म्यानमार, थाइल्यान्डमा पनि डिजेल पावर प्लान्टबाट विद्युत् उत्पादन गरिन्छ । त्यहाँ सोलार पावर प्लान्ट पनि रहेका छन् । बढ्दो वायु प्रदूषणका कारण उक्त मुलुकहरूलाई डिजेल तथा कोइला पावर प्लान्ट बन्द गर्नुपर्ने दबाब छ । त्यसको विकल्पमा सोलारबाट २४सै घन्टा विद्युत् उत्पादन हुँदैन । तर, नेपालमा पानीमार्फत २४सै घन्टा विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ ।

साथै, यो वातावरणको हानिकारक पनि हुँदैन, त्यो अवस्थामा नेपालको बिजुलीका लागि बिमस्टेक देशहरूमा बजार तयार हुँदै छ, त्यो अवस्थामा बिमस्टेक मुलुकहरूबीच प्रसारण लाइनको सञ्जाल विस्तार हुँदा नेपालले बढी फाइदा उठाउन सक्ने सरोकारवाला बताउँछन् । हाल नेपालले भारतसँग मात्रै विद्युत् व्यापार गर्दै आएको छ । आगामी बर्खादेखि बंगलादेशमा पनि विद्युत् निर्यात गर्ने तयारी छ । अब यो आयोजना सफल भएपछि नेपालले बिमस्टेकका सबै देशमा विद्युत् बिक्री गर्न सक्ने पूर्वाधार तयार हुनेछ । यद्यपि, नेपालले उक्त मुलुकसँग विद्युत् व्यापार गर्न भने छुट्टै सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ ।