Skip This
ताप्लेजुङमा राहत दरबन्दी शिक्षक बर्खास्त गर्ने विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णय जनप्रतिनिधिले उल्ट्याएका छन्। सिदिङ्वा गाउँपालिका– ४ स्थित सरस्स्वती माध्यमिक विद्यालयमा राहत दरबन्दी (निमावि तह) शिक्षक शान्तिराम मिश्रलाई बर्खास्त गर्ने विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णय जनप्रतिनिधिले उल्टाएका हुन्।
गाउँपालिकाले विद्यालयको दरबन्दी कटौती गरेर मिश्रलाई अर्कै विद्यालयमा नियुक्त गरेपछि व्यवस्थापन समितिले सो निर्णय तत्काल सच्याउन माग गरेको छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तेजबहादुर लिङ्देन लिम्बू, सदस्य मनकुमार लिङ्देन र प्रधानाध्यापक सलिना तामाङले गाउँपालिकाको गैरकानुनी निर्णय तत्काल सच्याउन पत्रकार सम्मेलन गरी माग गरेका हुन्। विव्यस अध्यक्ष लिम्बूले भने, ‘पटक-पटक त्रुटि गरेकाले शिक्षकलाई बर्खास्त गरेका थियौँ। तर, नयाँ जनप्रतिनिधिले गैरकानुनी ढंगले नियुक्त गरे।’
प्रअ तामाङका अनुसार गणित विषयका शिक्षक मिश्रको ०७८ सालमा ११ दिन मात्र विद्यालयमा हाजिरी छ। उक्त अवधिमा उनले पढाएनन्। ०७७ सालमा समेत कक्षा ६ र ७ का विद्यार्थीको गणित विषयमा सिकाइ उपलब्धि कमजोर पाइएको उनको भनाइ छ। २०७८ सालमा विद्यालयकै अन्य शिक्षकबाट जेनतेन काम चलाएको प्रअ तामाङले बताइन्। ‘विद्यार्थीले २ वर्षसम्म गणित विषय पढ्न र सिक्न पाएनन्। यो स्वीकारयोग्य गल्ती हो ?’ उनले प्रश्न गरिन्।
तर, आफूलाई साब्लाखुका तत्कालीन वडाध्यक्ष नन्दलाल गौतमले राजनीतिक विषयमा मुछेर बर्खास्त गराएको शिक्षक मिश्रको आरोप छ। उनले भने, ‘मेरो बिरामी बिदाको निवेदन नष्ट गरिएको छ। अनि ११ दिन मात्र हाजिर गर्यो, पढाएन भन्न मिल्छ?’ आफू गाउँपालिकाको कर्मचारी भएकाले पालिकाले नै पठाएको ठाउँमा काम गर्न गएको उनको स्पष्टीकरण छ।
जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले ०७९ जेठमा उक्त दरबन्दीमा विज्ञापन खुलाएर नियुक्ति गर्न सिफारिस गरेको थियो। जेठ २९ गते विज्ञापन खुलाइएको थियो। गाउँपालिकामा विषयविज्ञ तोकी पठाएर परीक्षा सञ्चालन गर्नका लागि ६ पटकसम्म विद्यालयले पत्रचार गरेको थियो। यद्यपि, गाउँपालिकाले परीक्षा गर्नका लागि विषयविज्ञ नपठाउँदा परीक्षा नै हुन सकेको थिएन।
समयक्रमसँगै शिक्षक मिश्रलाई जलेश्वरी आधारभूत विद्यालय आङ्खोपमा नियुक्ति दिइएको छ। उनलाई ०७९ माघ २४ गते नियुक्ति दिएको गाउँपालिका अध्यक्ष मानबहादुर राईले बताए। ‘जीवन गुजारा गर्ने जागिर नै खोसिदिनु ठीक होइन,’ उनले भने।
गाउँपालिकाका कर्मचारी भने अध्यक्षको निर्णयप्रति सन्तुष्ट छैनन्। सम्बन्धित विषयमा पढ्न पाउनुपर्ने हकबाट विद्यार्थी वञ्चित हुनुपरेको भन्दै उनीहरू असन्तुष्ट भएका हुन्।
