स्ववियु निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक

स्ववियु निर्वाचनको मिति तोकिएसँगै त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्नातक तहको वार्षिक प्रणालीका प्रथम वर्षको भर्ना कार्यक्रम बन्द गरेको छ । निर्वाचन प्रयोजनका लागि धेरै विद्यार्थी भर्ना हुन सक्ने भएकाले त्रिविले भर्ना बन्द गरेको हो । वार्षिक प्रणालीमा कोटा निर्धारण नगरेको हुँदा ठूलो संख्यामा भर्ना हुन सक्ने अवस्था छ । 

त्रिवि शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा. शिवलाल भुसालले बिहीबारदेखि नै वार्षिक प्रणालीको कार्यक्रममा भर्ना बन्द गरिएको जानकारी दिए । प्रवेश परीक्षा भइसकेका सेमेस्टर प्रणालीमा कोटा भएका विषयमा केही लचक भएको र त्यसमा क्याम्पसले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको उनले बताए । ‘पहिलेका चुनावमा जस्तो अहिले भोट हाल्नकै लागि मात्र भर्ना हुने कम देखिन्छ । कतै छिटफुट भएको शंका छ, तर अस्वाभाविक देखिँदैन,’ उनले भने, ‘भर्नाका लागि कम्तीमा आठ–दश हजार तिर्नुपर्ने भएकाले चुनावी प्रयोजनका लागि कम भर्ना होलान् ।’

त्रिवि स्ववियु निर्वाचन केन्द्रीय अनुगमन तथा समन्वय समितिका सदस्य तथा विद्यार्थी कल्याण निर्देशनालय प्रमुख प्रा.डा. पशुपति अधिकारीका अनुसार १९ फागुनदेखि स्ववियु निर्वाचनका प्रक्रिया सुरु हुँदै छ । १९ फागुनमा संघ, संगठन, तथा समूह दर्ता कार्यक्रम छ । २१ फागुनमा मतदाता सूची प्रकाशित गर्ने, दाबी–विरोध गर्ने र छानबिन गर्ने, २६ फागुनमा मनोनयनपत्र वितरण र २७ फागुनमा मनोनयनपत्र दाखिला गरी प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ । 

२८ फागुनमा नामावलीमाथि दाबी–विरोध, त्यसको छानबिन र उम्मेदवारको नामावली प्रकाशित गर्ने कार्यतालिका छ । २९ फागुनमा उम्मेदवारको नाम फिर्ता लिने र अन्तिम नामावली प्रकाशन गरी ५ चैतमा मतदान गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ । उम्मेदवारहरूले २९ फागुनदेखि २ चैत राति १२ बजेसम्म प्रचारप्रसार गर्न पाउनेछन् र त्यसपछि मौन अवधि सुरु हुनेछ । २८ वर्ष नकटेका विद्यार्थीले मात्र स्ववियुमा भाग लिन पाउनेछन् । 

स्ववियु कार्यसमितिको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ, तर कुनै कारणवश निर्धारित मितिमा निर्वाचन हुन नसकेमा ६–६ महिनामा त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले समय थप गर्न सक्नेछ ।

चिकित्सा शिक्षा भर्ना प्रक्रिया विवाद : पुरानै म्याचिङ प्रणाली लागू हुने सर्वोच्चको फैसला 
चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तह (पिजी)को भर्ना प्रक्रियामा भएको विवादमा सर्वोच्च अदालतले पुरानै म्याचिङ प्रणाली लागू हुने फैसला गरेको छ । बिहीबार न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र सुष्मालता माथेमाको इजलासले यसअघि जारी गरिएको अन्तरिम आदेश नै जारी रहने फैसला सुनाएको हो । सर्वोच्चले पुरानै कार्यविधिअनुसार भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउन दिएको अन्तरिम आदेश कायम भएको फैसला गरेको हो । 

आयोगले चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तहतर्फको प्रवेश परीक्षा बीचैमा एमडी–एमएसको भर्नामा कार्यविधि परिवर्तन गरेपछि त्यसविरुद्ध विद्यार्थीले गत १४ पुसमा सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए । एमडी–एमएसका विद्यार्थीले विषय छनोटमा अटो अपग्रेड प्रणाली नै लागू हुनुपर्ने भन्दै चिकित्सा शिक्षा आयोगविरुद्ध रिट हालेका थिए । सर्वोच्चले तीन दिनपछि पुरानै म्याचिङ प्रणाली लागू गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

तर, चिकित्सा शिक्षा आयोगले म्याचिङ प्रणाली खारेज गरे पनि २६ पुसमा अन्तरिम आदेश खारेजको माग गर्दै भ्याकेट निवदेन दिएको थियो । बिहीबार सर्वोच्चले आयोगको मागबमोजिम नहुने फैसला सुनाएको हो । पिजीको एकीकृत प्रवेश परीक्षा २, ३ र ४ पुसमा लिइएको थियो । ४ र ६ पुसमा नतिजा प्रकाशन भएपछि १४ गतेबाट म्याचिङ प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो । सरकारी र विदेशीतर्फका सिटमा भर्ना सूची प्रकाशन गरिसकेपछि पुरानै कार्यविधिअनुसार म्याचिङ तथा भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउन सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिए पनि आयोगले २० पुसमै सूचना निकालेर सबै प्रक्रिया स्थगित गरेको थियो ।