- वि.सं २o८१ बैशाख ३१ सोमबार
विगत दुई दशकदेखि एक सौम्य र जिम्मेवार महाशक्ति राष्ट्रको छवि खोज्दै आएको चीनको मानवीय सहायता पनि यही विश्वव्यापी महत्वाकांक्षाको एक हिस्सा हो
यही ६ फेब्रुअरीमा गएको भूकम्पले दक्षिणपूर्वी टर्की र उत्तरी सिरियामा हजारौँको ज्यान लिएको छ । यी दुई भूकम्प प्रभावित देशलाई सहयोग गर्न चिनियाँ सरकारले तत्काल आपत्कालीन मानवीय सहायता संयन्त्रलाई सक्रिय बनायोे । चीनले ४० मिलियन युआन (५.९ मिलियन अमेरिकी डलर) को आपत्कालीन सहायताका साथै खोज र उद्धार टोली, चिकित्सक टोली र तत्काल आवश्यक विपत् राहत सामग्री टर्की पठाएको छ । त्यस्तै सिरियालाई ३० मिलियन युआन (४.४२ मिलियन अमेरिकी डलर) बराबरको आपत्कालीन मानवीय सहायता उपलब्ध गराउने घोषणा पनि उसले गरेको छ । सिरियामा तुरुन्तै आवश्यक पर्ने प्रकोप राहत सामग्रीबाहेक जारी खाद्य सहायता कार्यक्रमको वितरणलाई तीव्रता दिन समन्वय गरिरहेको चिनियाँ सरकारले जनाएको छ । जारी खाद्यान्न सहायता परियोजनाअन्तर्गत चीनले २२० टन गहुँ सिरिया पठाएको छ भने बाँकी तीन हजार टन चामल र गहुँ चाँडै दुइटा ब्याचमा पठाउने चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग एजेन्सीले जनाएको छ । चिनियाँ सरकारले टर्की र सिरियाको आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै थप सहयोग र सहायता उपलब्ध गराउने बताएको छ ।
जनवादी गणतन्त्र चीनले अनिकाल र प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडित देशलाई सहायता प्रदान गर्ने लामो इतिहास छ । तर, मानवीय मामिलालाई आफ्नो कूटनीतिक कार्यको परिधिमा राखेको चीनले एक्काइसौँ शताब्दीको सुरुवातपछि मात्र यसलाई आफ्नो समग्र कूटनीतिक रणनीतिमा थप व्यवस्थित रूपमा समावेश गर्न थालेको हो । विगत दुई दशकमा चीनले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय सहायताको स्तरमा उल्लेखनीय वृद्धि गरेको छ । सन् २००४ मा चिनियाँ वाणिज्य मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयलगायत अन्य निकायसँग मिलेर चीनको विदेशी आपत्कालीन मानवीय उद्धार कार्यका लागि कार्य संयन्त्र बनाएको थियो । २००४ पछिका वर्षमा चीन सक्रियतापूर्वक विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय मिसनमा सहभागी हुन थालेको छ ।
२००४ को हिन्द महासागरको सुनामी, २००५ को कास्मिर भूकम्प, २००८ को नरगिस चक्रवात, २०१० मा हाइटी भूकम्प, २०११ मा लिबिया शरणार्थी संकट, २०११ र २०१२ मा अफ्रिकी खाद्यान्न संकट, २०१२ मा सिरिया शरणार्थी संकट, २०१४ मा हैयान टाइफुन र अफ्रिकामा इबोला महामारी र सुडान शरणार्थी संकटका क्रममा चीनले उल्लेखनीय राहत सहायता उपलब्ध गराएको थियो । अप्रिल २०१५ मा नेपालमा आएको विनाशकारी भूकम्पपछि विदेशमन्त्री वाङ यीले तुरुन्त अन्तर–मन्त्रालय आपत्कालीन समन्वय बैठक बोलाएका थिए । सो बैठकमा वाङ यीले ‘गोल्डेन ७२ घन्टा’को सदुपयोग गर्न र नेपाललाई तत्काल आपत्कालीन विपत् राहत सहायता प्रदान गर्न सम्बन्धित विभागलाई निर्देशन दिएका थिए । चीनको नेपाल अप्रेसन विदेशी भूमिमा सञ्चालन गरिएको चीनको सबैभन्दा ठूलो विपत् राहत मिसन थियो ।
चीनको भौतिक क्षमता, प्राकृतिक प्रकोप र जनस्वास्थ्यजस्ता आपत्कालमा त्यसलाई सम्बोधन गर्न सक्ने अनुभव र विकासोन्मुख राष्ट्रहरूमा बढ्दो राजनीतिक प्रभाव यसको विस्तार हुँदै गएको मानवीय संलग्नताको आधार हो
सन् २०१३ देखि २०१८ सम्म चीनले ६० देशलाई आपत्कालीन मानवीय सहायता प्रदान गरेको थियो । यसमा आपूर्ति र उपकरण उपलब्ध गराउने, अन्तर्राष्ट्रिय उद्धार टोली र चिकित्सा विशेषज्ञ समूह पठाउने र क्षतिग्रस्त सुविधा मर्मत गर्नेलगायत विषय समावेश थिए । त्यस्तै चीनले २०१६ देखि एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका ५० भन्दा बढी देशलाई आपत्कालीन खाद्य सहायता प्रदान गरेको छ, जसबाट १० मिलियनभन्दा बढी मानिस लाभान्वित भएका छन् । विश्व खाद्य कार्यक्रमसँगको सहकार्यमा सन् २०१९ को अन्त्यसम्म चीनले दक्षिण–दक्षिण सहयोग सहायता कोषमार्फत एसिया, अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका र क्यारिबियनका खाद्यान्न अभावबाट ग्रसित २४ देशलाई खाद्य सहायता उपलब्ध गराएको थियो । तत्काल राहत सामग्रीबाहेक चीनले विभिन्न देशमा विपत्पछि क्षमता अभिवृद्धि, पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणका लागि सहयोग गर्दै आएको छ ।
२०२० को सुरुदेखि नै चिनियाँ मानवीय सहायता कोभिड–१९ महामारीलाई सम्बोधन गर्न केन्द्रित रह्यो । चिनियाँ सरकारी तथ्यांकअनुसार सन् २०२२ को अगस्टसम्म चीनले १२० भन्दा बढी देश र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई २.२ बिलियन डोज भ्याक्सिन आपूर्ति गरेको छ । त्यस्तै यसले २० भन्दा बढी देशमा संयुक्त उत्पादन प्लान्टहरू सुरु गरेको वा भ्याक्सिन बनाउने प्रविधि हस्तान्तरण गरेको छ । यीबाहेक चीनले कोभिड संकटसँग लड्ने कार्यमा मद्दत गर्न विभिन्न देशमा स्वास्थ्यकर्मीको टोली पनि पठाएको थियो । कोभिड–१९ विरुद्ध एक किसिमले चीनले कूटनीतिक आक्रमक कदम नै चालेको हो । चिनियाँ सरकारले यसलाई राष्ट्रपति सी जीनपिङको व्यक्तिगत नेतृत्वमा जनवादी गणतन्त्र चीन स्थापनापछि चीनको सबैभन्दा लामो र सबैभन्दा ठूलो आपत्कालीन मानवीय सहायता भनेको छ ।
कोभिड संकटलाई संयुक्त र प्रभावकारी रूपमा लड्न चिनियाँ सरकारले विश्वका विभिन्न राष्ट्र र क्षेत्रहरूसँग संवाद संयन्त्र र पहल पनि अगाडि बढाएको थियो । यहीअनुरूप चीनले जुलाई २०२० मा दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूसँग पहिलो भर्चुअल बैठक आयोजना गरेको थियो । त्यसपछि नोभेम्बर २०२० र जनवरी २०२१ मा भर्चुअल बैठकहरू भएका थिए । कोभिड–१९ विरुद्धको संयुक्त लडाइँ र आर्थिक पुनरुत्थानलाई बढावा दिने प्रयासस्वरूप चीन र पाँच दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरू अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका र बंगलादेशले अप्रिल २७, २०२१ मा आपत्कालीन आपूर्ति संयन्त्र र चीन–दक्षिण एसियाली मुलुकबीच गरिबी निवारण तथा विकास साझेदारी संयन्त्र स्थापना गरेका थिए । नोभेम्बर २०२० मा विदेशमन्त्री वाङले कोभिड–१९ महामारीबाट विश्वव्यापी आर्थिक पुनरुत्थानका लागि राष्ट्रपति सी ले प्रस्ताव गरेका राहत प्याकेजलाई ‘विश्वव्यापी चुनौतीका लागि चीनको समाधान’ भनी उल्लेख गरेका थिए ।
चिनियाँ शब्द ‘मियान्ज’को भाव ‘छवि’ हो र चिनियाँ संस्कृतिमा यसले कसैको हैसियत र प्रतिष्ठाको पहिचानलाई जनाउँछ । यस अर्थमा मियान्ज गर्वसँग जोडिएको छ र छवि बचाउने चाहना वा गुमाउने डरले चिनियाँ कार्य वा निष्क्रियतालाई प्रेरित गर्छ । छवि निर्माण चीनको विदेश नीतिको महत्वपूर्ण लक्ष्य रहेको छ । सन् २००० को दशकमा चीनको कूटनीतिको एउटा प्रमुख कार्य पश्चिमा राष्ट्रहरूले अघि सारेको ‘चिनियाँ खतरा’को आरोपले आफ्नो छविमा परेको नकारात्मक असरलाई सम्बोधन गर्नु थियो । यसै सन्दर्भमा चिनियाँ सरकारले ‘चीनको शान्तिपूर्ण विकास’को तर्क अघि सारेको थियो, जसअनुसार बेइजिङले चीनको विकासले विश्वलाई फाइदा पुग्ने सन्देश दिँदै क्षेत्रीय र विश्वव्यापी शासन व्यवस्थामा आफ्नो योगदान र संलग्नता बढाएको हो ।
चीनले विगत दुई दशकदेखि आफूलाई एक सौम्य र जिम्मेवार महाशक्ति राष्ट्रको छवि खोज्दै आएको छ । मानवीय सहायता पनि यस विश्वव्यापी महत्वाकांक्षाको एक हिस्सा हो । चीनको महाशक्तिको छवि स्थापित गर्ने राष्ट्रपति सी जिनपिङको चाहनाअनुरूप, उनले विश्वमञ्चमा चीनले अझ ठूलो भूमिका खेल्न र थप जिम्मेवारीहरू लिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । ठूलो शक्तिसँगै ठूलो जिम्मेवारी पनि आउने भएकाले चीनले अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय सहायतामा आफ्नो योगदान बढाउनुका साथै विश्वव्यापी शासन र नीतिगत छलफलमा थप संलग्न हुनुपर्ने उनको तर्क छ । चिनियाँ सरकारले २०११, २०१४ र २०२१ मा गरी तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोगसम्बन्धी श्वेतपत्र जारी गरेको छ । यी तीनै श्वेतपत्रमा आपत्कालीन मानवीय सहायता उपलब्ध गराउन चीन प्रतिबद्ध रहेको जनाइएको छ । मानवीय सहायतामा चीनको बढ्दो संलग्नतालाई धेरै आलोचकले भूराजनीतिक स्वार्थबाट उत्प्रेरित रहेको आरोप लगाए पनि चीनले यसलाई जिम्मेवार विश्व शक्तिका रूपमा आफ्नो दायित्व पूरा गरेको भन्दै खण्डन गर्दै आएको छ ।
गैरविकास सहायता समिति देशहरूका तुलनामा चीन महत्वपूर्ण मानवीय दाता भए पनि परम्परागत दाताहरूको तुलनामा चीनको योगदान न्यून छ । त्यस्तै मानवीय सहायताको सन्दर्भमा चीनको दृष्टिकोण, निर्णय गर्ने प्रक्रिया र कोष वितरणको प्रक्रिया परम्परागत दाताहरूको भन्दा फरक छ । परम्परागत दाताहरूको बहुपक्षीय र नागरिक समाज साझेदारमार्फत मानवीय सहायता प्रदान गर्ने नीतिविपरीत चीनको अधिकांश मानवीय सहायता द्विपक्षीय रूपमा गरिन्छ, जसमा चिनियाँ सरकारले अनुदान प्राप्त गर्ने देशका सरकारसँग प्रत्यक्ष समन्वय गर्छ । यसबाहेक, चीनको मानवीय सहायता जटिल संकटको सट्टा विपत् प्रतिक्रियामा केन्द्रित छ । तर, जुन गतिमा चीनले मानवीय सहायतालाई महत्व दिएर त्यसको विकास र विस्तारमा जोड दिएको छ, त्यसमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय क्षेत्रमा काम गर्ने सरोकारवाला, नीति–निर्माता र विश्लेषकको उल्लेखनीय चासो बढेको छ । निश्चय पनि चीनको भौतिक क्षमता, प्राकृतिक प्रकोप र जनस्वास्थ्यजस्ता आपत्कालमा त्यसलाई सम्बोधन गर्न सक्ने अनुभव र विकासोन्मुख राष्ट्रहरूमा बढ्दो राजनीतिक प्रभाव यसको विस्तार हुँदै गएको मानवीय संलग्नताको आधार बनेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएको बदलिँदो परिवेशलाई अनुकूल बनाउन मानवीय सहायतासम्बन्धी चीनको कूटनीतिक सोच, रणनीति र अभ्यासलाई थप संस्थागत र परिचालन गर्न आवश्यक छ ।
