सर्वाेच्च अदालतले ०७२ को संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार थारूसहितको क्लस्टर समावेश गरेर आरक्षण छुट्याउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । त्यसका लागि फैसलाको पूर्णपाठ प्राप्त भएको नौ महिनाभित्र संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न भनेको छ ।

सर्वाेच्चका न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको मंगलबारको संयुक्त इजलासले वर्तमान संविधानले पहिचान गरेका थारूलगायत सबै वर्ग, समूहको नयाँ क्लस्टर समावेश गर्ने गरी निजामती सेवा ऐन जारी गर्न भनेको हो । थारू कल्याणकारिणी सभाका महामन्त्री प्रेमीलाल चौधरीसहितले ‘थारू समुदायलाई निजामतीसहित अन्य निकायमा ६.६ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था’को माग गर्दै पटक–पटक मुद्दा दायर गरेका थिए । १६ र १७ माघमा सुनुवाइका लागि एकसाथ पेस भई मंगलबार निर्णय सुनाउन राखिएका ४३ मुद्दाको संयुक्त सुनुवाइ गर्दै सर्वाेच्चले नेपालको संविधान, २०७२ मा समावेश भएका सबै क्लस्टरलाई आरक्षण छुट्याउन भनेको छ । 

थारू समुदायलाई क्लस्टरको मागसहित मुद्दा परे पनि सर्वाेच्चले न्यायिक सक्रियता देखाउँदै भनेको छ, ‘यहाँ थारू समुदायको कुरा उठे पनि वर्तमान संविधानले पहिचान गरेका सबै वर्ग, समूहको हकमा यो कुरा उठ्ने स्वाभाविक हुँदा सबै समूहको हकमा एकैपटक सम्बोधन गरिनु वान्छनीय हुने देखिन्छ । सार्वजनिक सरोकारको निवेदनमा निर्णय गर्ने सन्दर्भमा अदालतले यस विषयमा उपयुक्त आदेश दिन सक्ने नै हुन्छ ।’

सर्वाेच्चले यसअघि १५ कात्तिक ०७४ मा पनि थारूसहितलाई आरक्षण छुट्याउन आदेश दिएको थियो । तर, समयसीमा भने तोकेको थिएन । सरकारले निजामती सेवा ऐनको विधेयक अघिल्लो संसद्मा पेस गरे पनि अन्तिम समयमा आएर फिर्ता लिएको थियो । चालू संसद्मा विधेयक पेस भएको छैन ।

सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन नै जारी नभएकाले तत्काल आरक्षण छुट्याउन नसकिने बताइरहेका वेला सर्वाेच्चले अवधि नै तोकेर कानुन जारी गर्न भनेको छ । थारू कल्याणकारिणी सभाका महामन्त्री चौधरीले संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्र आरक्षण लागू हुनुपर्नेमा सरकारले बेवास्ता गरेकामा सर्वाेच्चले नौ महिनाको समयसीमा तोकेर बाध्यकारी बनाइदिएको बताए । ‘यसले हाम्रो मुद्दा सम्बोधन भएको छ, अब कार्यान्वयनका लागि संसद् र सरकारले तदारुकता देखाउन जरुरी छ,’ उनले भने ।

सर्वाेच्चले ‘मौलिक अधिकारका रूपमा प्रत्याभूत व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि संविधानले नै तीन वर्ष तोकेको अवस्थामा आरक्षणमा अन्य कुनै कारणले विलम्ब गरिने कुरा स्वीकारयोग्य हुन नसक्ने’ भनेको छ । ‘तसर्थ, आरक्षणको व्यवस्थाको कार्यान्वयन कानुनमार्फत गरिनुपर्ने हुँदा संघीय निजामती सेवा ऐन तथा अन्य ऐन, नियम, विनियम समेतका कानुनी व्यवस्था निर्माणलगायत आवश्यक सबै प्रबन्ध मिलाउने कार्य यो आदेशको पूर्णपाठसहितको फैसला प्राप्त भएको नौ महिनाभित्र सम्पन्न गर्नू/गराउनू,’ सर्वाेच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहितको नाममा परमादेश जारी गर्दै भनेको छ । सर्वाेच्चले मंगलबार संक्षिप्त आदेश जारी गरे पनि पूर्णपाठ आउन बाँकी छ । 

लोकसेवाका रोकिएका विज्ञापन अगाडि बढाउने बाटो खुल्यो
थारू क्लस्टर मुद्दाका कारण रोकिएका लोकसेवाका विज्ञापन भने अगाडि बढाउने बाटो खुलेको छ । रिटमा हालसम्म गरिएका विज्ञापन उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी थारू समुदायलाई समेत संलग्न गरी पुनः विज्ञापनका लागि परमादेश माग गरिएको थियो । 

तर, सर्वाेच्चले भने ‘सरकार सञ्चालनको आवश्यकता र विज्ञापन रोकिँदा त्यसमा पर्ने असरसमेतलाई मध्यनजर गर्दै हाल गरिएका विज्ञापन रोक्नु न्यायपूर्ण नहुने’ उल्लेख गरेको छ । साथै, आरक्षणका लागि ऐन, नियम, विनियममा व्यवस्था नगरी व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न नसकिने हुँदा यति प्रतिशत पद आरक्षण गर भन्न नमिल्ने बताएको छ । थारू कल्याणकारिणी सभाले भने थारूलाई ६.६ प्रतिशत आरक्षणको माग गर्दै आएको छ । 

तर, सर्वाेच्चले कानुनको अभावमा अधिकारको प्रचलन हुन नसक्दा आरक्षणका लागि योग्य वर्गमा हुन गएको क्षतिपूर्ति हुनुपर्ने भनेको छ । त्यसका लागि नयाँ आरक्षित वर्गका लागि आव ०७९/८० को विज्ञापनबाट क्षतिपूर्ति मिलाउन भनेको छ । अर्थात् यस वर्ष आरक्षण नगरिएकाबाट वास्तविक रूपमा गुम्न गएका पदसमेत समेटेर क्षतिको पूर्ति गर्न भनिएको हो ।

आरक्षणमा अब थपिने क्लस्टर कुन–कुन ?
संविधानमा व्यवस्था रहेको सामाजिक न्यायको हकमा ‘आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी–जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडावर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित र पिछडिएका क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस–आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ’ भनिएको छ । हक कार्यान्वयनका लागि संविधान जारी भएको मितिले तीन वर्षभित्र कानुन बनाउनुपर्दथ्यो ।

तर, यसअघि ०६४ को अन्तरिम संविधानमा रही संशोधन गरिएको निजामती सेवा ऐनअनुसार हालसम्म ६ वटा समूहले मात्र आरक्षण पाउँदै आएका छन् । खुला प्रतियोगिताको ४५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर, महिला ३३ प्रतिशत, आदिवासी/जनजाति २७ प्रतिशत, मधेसी २२ प्रतिशत, दलित नौ प्रतिशत, अपांग पाँच प्रतिशत र पिछडिएका क्षेत्र चार प्रतिशत गरी ६ समूहमा आरक्षण सुविधा छ । मधेसी, दलित, आदिवासी/जनजातिका लागि आधारभूत तŒवका रूपमा थरलाई लिइएको छ भने अपांगको हकमा समाज कल्याण परिषद्बाट अपांगता प्रमाणित गरेको हुनुपर्छ ।

तर, अब संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नयाँ कानुन जारी गर्दा १० वटा क्लस्टर हुनेछन् । आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, विपन्न खसआर्य, थारू, अपांगता भएका व्यक्ति, पिछडिएको क्षेत्र, मुस्लिम र पिछडिएका वर्गका लागि आरक्षण छुट्याउनुपर्ने छ । त्यस्तै, महिलाको ३३ प्रतिशत सिटभित्र पनि खसआर्य, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, थारू, अपांगता भएका व्यक्ति, पिछडिएको क्षेत्र, मुस्लिम र पिछडा वर्ग हुनेछन् ।

निर्वाचन आयोग ऐन, २०७४ मा थारू समुदायबाट उम्मेदवारको बन्दसूचीको समावेशी आधारमा ६.६ प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ । नेपालमा १५ वर्षअघि आरक्षणको व्यवस्था लागू भएको हो । यो व्यवस्था संघीय र प्रदेश निजामती सेवासँगै सुरक्षा निकाय र संगठित संस्थामा लागू छ ।

अदालतको आदेश कार्यान्वयन हुनुपर्छ : प्रेमीलाल चौधरी महामन्त्री, थारू कल्याणकारिणी सभा
संविधानले थारू क्लस्टरको व्यवस्था गरे पनि सरकारले कानुन नबनाउँदा लागू हुन सकेको थिएन । अब सर्वाेच्चले नौ महिनाभित्र निजामती सेवा ऐन जारी गरेर क्लस्टर लागू गर्न भनेपछि बाध्यकारी भएको छ । अदालतको आदेश कार्यान्वयन हुनुपर्छ । संविधानमै तीन वर्षभित्र कानुन बनाउनुपर्ने भने पनि सरकारले ढिलाइ गर्दा थारू समुदायलाई क्षति भएको छ । 

अब हुनेछन् १० क्लस्टर
अब संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नयाँ कानुन जारी गर्दा १० वटा क्लस्टर हुनेछन् । आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, विपन्न खसआर्य, थारू, अपांगता भएका व्यक्ति, पिछडिएको क्षेत्र, मुस्लिम र पिछडिएका वर्गका लागि आरक्षण छुट्याउनुपर्नेछ । त्यस्तै, महिलाको ३३ प्रतिशत सिटभित्र पनि खसआर्य, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, थारू, अपांगता भएका व्यक्ति, पिछडिएको क्षेत्र, मुस्लिम र पिछडा वर्ग हुनेछन् ।