स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री पदम गिरीले नर्सहरूलाई न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने निजी क्षेत्रका अस्पतालसहितका स्वास्थ्य संस्थाहरूमाथि कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

न्यूनतम पारिश्रमिकसमेत नदिई नर्सहरूलाई काममा लगाउने कुरा मान्य नहुने उल्लेख गर्दै मन्त्री गिरीले त्यस्ता स्वास्थ्य संस्थामाथि तथ्य र प्रमाणको आधारमा कारबाही हुने बताए । आइतबार काठमाडौंमा आयोजित नेपाल नर्सिङ संघको ६१औँ वार्षिकाेत्सव कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

मासिक ८–१० हजारमा पनि निजी क्षेत्रमा नर्सहरूले काम गर्नुपर्ने कहालीलाग्दो अवस्था आफूले सुनेको भन्दै उनले तथ्य र प्रमाण जुटाउन मन्त्रालयले निजी क्षेत्रका सबै अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरूमा तत्काल अनुगमन गर्ने बताए ।

‘नियमित रूपमा हामी अनुगमन गर्छौँ । त्यस्ता तथ्य र प्रमाण भेटिए भने हामी यसको नवीकरण नगर्ने र खारेज गर्नेसम्मको प्रक्रिया अघि बढाएर जानुपर्ने पनि हुन सक्छ । हामी त्यो काम गर्छौँ । ती कुरा तथ्य र प्रमाणको आधारमा तपाईंहरूले हामीलाई पनि सूचना दिनुहोस्,’ उनले भने ।

मन्त्री गिरीले नर्सहरूको श्रम शोषण गर्ने अस्पतालसहितका स्वास्थ्य संस्थाहरूको नवीकरण नगर्नेदेखि लिएर संस्था नै खारेज गर्न सरकार बाध्य हुनेतर्फ पनि सचेत गराएका छन् । उनले नर्सहरूलाई अनलाइन पेमेन्टको व्यवस्था गर्न पनि स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई निर्देशन दिए ।