नयाँ सरकारका असीमित आर्थिक चुनौती

हालै मात्र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको छ । यसअघि नौ–नौ महिना गरी दुईपटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेका प्रचण्डलाई यसपटक गम्भीर आर्थिक चुनौतीलाई चिर्दै अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याएर जनसेवा र विकासका काम गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ । सरकार सञ्चालनको विगतको अनुभवलाई समेत उपयोग गर्दै देशको समृद्धि र सुशासनमा ऐतिहासिक भूमिका खेल्न तपसिलका विषय मनन गर्न जरुरी छ :

अवसरको सदुपयोग : राजनीतिक उतारचढाव नआउने हो भने प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई करिब साढे दुई वर्षको समयावधि छ । यसर्थ, अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा विश्वस्त भई काम गर्ने सन्दर्भमा यो प्रशस्त समय हो । संघीयता करिब संस्थागत भएको अवस्था छ । यसलाई समन्वय र सहकार्यमा मात्र ध्यान दिँदा जनसेवा, समृद्धि र सुशासनमा फड्को मार्न सकिन्छ । साथै, सात राजनीतिक दल सम्मिलित सरकार र आर्थिक सुस्तताले प्रचण्ड नेतृत्व सरकारलाई थप चुनौती रहेको देखिन्छ । गरिबी एवं बेरोजगारी नेपालको पुरानो समस्या हो । यसमा सबै दलको साझा नीति, कार्यक्रम र साझा दृष्टिकोण बनिसकेको छैन । यी र यस्ता चुनौतीलाई समाधान गर्दै अवसर सदुपयोगमा सरकार चुक्न हुँदैन । 

चलायमान अर्थतन्त्र निर्माण : पछिल्लो एक वर्षदेखि अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकांक नकारात्मक छन् । हाल निजी क्षेत्रको मनोबल खस्केको देखिन्छ । महँगी चर्को छ । किसान मल प्राप्त गर्नकै लागि संघर्षरत छन् । रोजगारीका लागि युवा बिदेसिनुपर्ने र जनता सरकारी सेवा लिन घन्टौँ लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता कायमै छ । अर्थतन्त्रले रेमिट्यान्सको भर पर्दा अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रका चुनौती बढिरहेका छन् । आयात प्रतिबन्धको प्रभावले शोधनान्तर बचततर्फ उन्मुख भए पनि यसबाट राजस्वमा कमी आउनेलगायतका समस्याले आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न चुनौती थपेको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभावले ब्याजदर र लगानी प्रभावित भएको छ । 

सरकारी लक्ष्यअनुसार राजस्व असुली नहुँदा सरकारी खर्चमा चाप परेको छ । यसर्थ, सरकारले केही ठूला पूर्वाधार आयोजनालाई गति दिँदै तत्काल कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन वृद्धिमार्फत स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माणका साथै रोजगारी वृद्धि हुने भएकाले सरकार उत्पादनमा केन्द्रित हुनुपर्छ । यसका लागि सरकारले उत्पादक र साना कृषकलाई आवश्यक प्रविधि, पुँजी तथा बजारीकरणको अवसरसहित आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ । वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको अभाव छ । आय–व्ययको सन्तुलन तथा सार्वजनिक खर्च कटौतीमा अबको सरकारले विशेष जोड दिनुपर्छ । पुँजीगत खर्च बढाउन र तरलता अभाव सुधार्न तत्काल पहलकदमी लिनुपर्छ । यस्तै, अर्थतन्त्रमा सम्भावना बोकेका प्रमुख क्षेत्र कृषि, उद्योग, विद्युत् र पर्यटनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ । 

गौरवका परियोजना निर्माणमा प्राथमिकता :  देशमा अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयनमा छन् । हालको आर्थिक सुस्ततालगायत अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको मूल्यांकन गरी ठूला पूर्वाधार निर्माण परियोजनाले जनतालाई तत्काल ठोस परिणाम नदिन सक्छन् । हालको आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गरी त्यस्ता परियोजनालाई कम प्राथमिकतामा राखी तत्काल जनताले परिणाम देख्ने र राहत महसुस गर्ने परियोजनामा सरकारको ध्यान जान जरुरी छ । 

केही आयोजना जस्तै– प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम, सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय, समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम, औद्योगिक पूर्वाधार विकास आयोजनालाई सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ । विशेषगरी कृषिको आधुनिकीकरण एवं व्यवसायीकरण, रोजगारी सिर्जना, औद्योगिक उत्पादन वृद्धि, ऊर्जा उत्पादन, पर्यटन विकासमार्फत छिटो समृद्धि हासिल हुने हुँदा अबको सरकार यससँग सम्बन्धित परियोजना तथा कार्यक्रममा जोडिन आवश्यक छ । 

आर्थिक कूटनीतिक सम्बन्धमा सुदृढीकरण : ठूला अर्थतन्त्र भएका छिमेकी देश भारत र चीनसँग सन्तुलित रूपमा कूटनीतिक व्यवहार गर्नुपर्छ । दुवै छिमेकीलाई साथमा लिई नेपालको आर्थिक समृद्धि र विकासको पहलकदमी लिनुपर्छ । एमसिसी, बिआरआईमा थप छलफल र कार्यान्वयन, सार्क सदस्य राष्ट्रबीच सुमधुर सम्बन्धको विकास तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउँदै विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने, सहुलियत ऋण एवं सहयोग आदि भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै, भारतसँगका सीमा समस्या समाधानार्थ कूटनीतिक पहलकदमी लिनसमेत जरुरी देखिन्छ । देशको समग्र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर दुवैसँग असल छिमेकी सम्बन्ध कायम राख्दै स्वतन्त्र एवं आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि सकारात्मक पहल थाल्नुपर्छ । 

संघीयताको सबलीकरण : संविधानले निर्दिष्ट गरेको विकासको मार्ग र जनतासँग गरेका प्रतिबद्धतालगायत सरकारका नीति तथा योजनाले समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माणमा भूमिका खेलेको हुन्छ । तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य गरे सरकारले लिएका अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन जान्छ । 

सरकारले पूर्वाधार आयोजनालाई गति दिँदै कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन वृद्धिमार्फत स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माणमा सम्भावना बोकेका विशेष क्षेत्रलार्ई प्राथमिकता दिनुपर्छ 

यो सरकारले अन्तरप्रदेश परिषद् एवं अन्तरतह समन्वयकारी संस्थाको क्रियाशीलतामा भूमिका खेली सोमार्फत सम्बन्ध स्थापित गर्न जरुरी छ । नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूचीमा उल्लिखित सरकारका तहहरूबीचको एकल र साझा अधिकार सूचीमा रहेका जिम्मेवारीलाई मनन गर्र्दै सोहीबमोजिम कार्यक्षेत्र विवाद नहुने गरी कार्यक्रम तय गर्न आवश्यक छ ।

कर्मचारीलाई सन्तुष्ट बनाई कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता ल्याउन कर्मचारी प्रशासनमा समेत सकारात्मक उत्प्रेरणा जगाउँदै प्रदेश र स्थानीय तहमा जान नमान्ने कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । हालको सरकारले संघीयता क्रियाशीलताका लागि हालसम्म तर्जुमा हुन नसकेका अत्यावश्यक कानुन बनाउन भूमिका खेल्दै संघीयताको मर्म र भावनालाई मूर्त रूप दिनु जरुरी छ । संघीयतासँगै भ्रष्टाचार वृद्धि भएको भन्ने जनगुनासो सम्बोधन हुने गरी सुशासनमा विशेष कार्ययोजना ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । 

समाजवादी अर्थतन्त्रको आधार निर्माण :  नेपालको संविधान २०७२ मा राज्यको निर्देशक सिद्धान्तमा ‘राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतशील बनाउँदै समाजवादउन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । यो लेखिएको पनि सात वर्ष भइसक्यो । निजी क्षेत्र र आर्थिक स्वतन्त्रताका पक्षधरले यसको सूक्ष्म विरोध गरे पनि यो अवधारणाले मानवीय पक्षलाई महत्व दिएको छ । यो व्यवस्थाले पुँजीवादमा प्रयोग हुन सक्ने चरम शोषणको विरोध गर्दै पुँजी र श्रमको सम्मिश्रणबाट उत्पादित लाभपुँजी लगानीकर्ता र श्रमिकमा वितरण गर्न जोड दिन्छ ।

आर्थिक वृद्धि, निजी लगानी, उद्यम, आर्थिक स्वतन्त्रता र सरकारको अहस्तक्षेपकारी नीति पुँजीवादका विशेषता हुन् । यद्यपि, निजी क्षेत्रलाई पर्याप्त उत्प्रेरित गर्दै उत्पादनका साधनमा सबैको पहुँच, त्यसबाट हुने लाभको न्यायोचित वितरण तथा सरकारको सकारात्मक रचनात्मक भूमिकामा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । मौलिक हकअन्तर्गतका रोजगारी, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, समानता, छुवाछुत र भेदभावविरुद्धको हक, शोषणविरुद्धको हक, स्वास्थ्य, खाद्य, आवासलगायतका हकको व्यवस्था गर्दा संविधानले समाजवादी अर्थतन्त्रका केही पक्षलाई समेटेको विश्लेषण गरिन्छ । 

सामाजिक हकहितको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले व्यावसायिक तथा आर्थिक क्रियाकलापमा निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिँदै सरकारको रचनात्मक भूमिका रहनुपर्छ । क्रमशः अर्थतन्त्रका सबै पक्षलाई प्रोत्साहन गर्दै अर्थव्यवस्थामा उत्पादनका साधनमा सरकारी स्वामित्व कायम गरी आयको पुनर्वितरण गर्न सकिने कुरा तत्कालै स्थगित गरेर भए पनि अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्र, सरकार र सहकारी क्षेत्रको समन्वयात्मक भूमिकाका लागि सरकारले पहलकदमी लिन जरुरी देखिन्छ । 

यस्तै, समाजवादी अर्थतन्त्रमा उद्यम–व्यवसायको स्थापना, सञ्चालन एवं व्यवस्थापनमा सार्वजनिक संस्थानको अग्रणी भूमिका रहन्छ । अतः स्रोतसाधनको विश्लेषण गरी मितव्ययी ढंगले दक्ष व्यवस्थापनबाट नाफामूलक एवं निजी क्षेत्र कम आकर्षित हुने क्षेत्रमा सरकारले विशेष कार्ययोजनासहित कार्यक्रम ल्याई सार्वजनिक संस्थानको विकास र प्रवर्धन गर्नुपर्छ । अर्थतन्त्रमा प्रतिस्पर्धात्मक भावना र प्रजातान्त्रिक मान्यताको प्रवर्धनमा समेत सरकारले सँगसँगै काम गर्नु आवश्यक छ । समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रका लागि ‘प्रगतिशील कर प्रणाली’मार्फत पनि बिस्तारै आधार तय गर्न सकिन्छ । 
समन्वयात्मक नेतृत्व प्रणालीको अवलम्बन : अहिलेको मिलिजुली सरकारले सबैलाई साथमा लिई नीतिनिर्माण एवं कार्यान्वयनमा नेतृत्व चुक्नुहुँदैन । यसका लागि विज्ञको राय–सुझाव लिन सरकार हिचकिचाउनु हुँदैन । सरकारले स्पष्ट नीति तथा कार्यक्रम तय गर्दै ती कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहयात्री दल र आमनागरिकलाई सँगसँगै डो¥याउँदै नेतृत्वले सबै काम आफूले गर्नेभन्दा पनि अरूलाई काम गराउन र टिममा पनि जिम्मेवारीको व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ  । सामाजिक विकास, आर्थिक रूपान्तरण र समृद्धिमा सरकारको नेतृत्वले बारम्बार सबै राजनीतिक दललाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउनुपर्छ । 

सुशासन अभिवृद्धि गर्दै समृद्ध नेपाल निर्माण अभियानमा केन्द्रित हुनु वर्तमान सरकारको मूल दायित्व हो । सरकारले मूलतः सुशासन, मुलुकको समग्र विकास–निर्माण, सन्तुलित वैदेशिक सम्बन्ध, अन्तरतह प्रभावकारी समन्वय र प्रभावकारी तथा छिटोछरितो जनसेवाका लागि विशेष पहलकदमी लिन आवश्यक छ ।

सरकार सफल बन्ने महत्वपूर्ण आधार दक्ष कार्यसमूह हो । सरकारी नीति निर्माण एवं कार्यान्वयनका लागि सरकारका सबै निकाय तथा अंगलाई जवाफदेही बनाउँदै मितव्ययिता र कार्य प्रभावकारिता हासिल गर्न जरुरी छ । सरकारको कार्यसमूहअन्तर्गत मन्त्रिपरिषद् होस् वा प्रधानमन्त्री कार्यालय भए पनि विषयविज्ञताका आधारमा जिम्मेवारीप्राप्त विविध समूहको निर्माण होस् वा अन्य समूह, सरकारका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न÷गराउन टिमका सदस्य चयनमा नेतृत्व विशेष चनाखो हुनुपर्छ । र, सोही कार्यसमूहबाट खोज अनुसन्धान, नीतिनिर्माण कार्यान्वयन हुन सकेमा माथिका कार्यभार पूरा गर्न सहज वातावरण बन्नेछ ।