धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली र धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावलीको संशोधनविरुद्ध परेको रिट बुधबार खारेज भएको छ । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र सपना प्रधान मल्लको पूर्ण इजलासले सो रिट खारेज गरेको हो ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र बजार (स्टक एक्सचेन्ज) र धितोपत्र दलाल व्यवसायी (स्टक ब्रोकर)को लाइसेन्स दिने गरी धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली र धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावलीको संशोधन गर्दै लाइसेन्सका लागि २ असोजदेखि आवेदन माग गरेको थियो ।
बोर्डले नयाँ स्टक एक्चेन्ज र स्टक ब्रोकरको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि अधिवक्ता अमृत खरेलले गत १६ कात्तिकमा दुवै नियमावलीको संशोधन खारेजीको माग गर्दै रिट दर्ता गराएका थिए । संवैधानिक इजलासमा परेको रिट खारेज भए पनि अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले दायर गरेको रिट भने यथावत् छ ।
उनले बोर्डको स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकर थप गर्ने प्रक्रिया रोक्नुपर्ने तथा दुवै लाइसेन्सका लागि संशोधित नियमावली लागू नगर्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिँदै लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको छ । उक्त रिटको फैसला भने आगामी मंगलबार हुनेछ ।
मिश्रको रिटमाथि १२ पुस मंगलबार न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र हरिप्रसाद फँुयालको इजलासमा पेसी तोकिएको भए पनि हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको थियो । एउटै प्रकृतिको रिट संवैधानिक इजलासबाट खारेज भइसकेको अवस्थामा अर्को रिटको फैसलालाई निकै महŒवपूर्ण ढंगले हेरिएको छ ।