ज्येष्ठ नागरिक भत्ताको न्यूनतम उमेर ७० बाट ६८ वर्षमा झार्दा राज्यलाई मासिक ७१ करोडको आर्थिक भार थपिएको छ । सरकारले गत साउनदेखि लागू हुने गरी ज्येष्ठ नागरिक भत्ताको न्यूनतम उमेर संशोधन गरेको थियो । 

सामाजिक सुरक्षा भत्ताको समन्वय गर्दै आएको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागबाट प्राप्त तथ्यांकअनुसार साउनदेखि १९ मंसिरसम्म ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउने लाभग्राही दुई लाख २६ हजार ६ सय ८० थपिएका छन् । त्यसमध्ये एक लाख ७८ हजार दुई सय ३३ जना ६८ भन्दा माथि र ७० भन्दा कम उमेरका छन्, जो उमेरहद संशोधनबाट लाभान्वित भएका हुन् । ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउने उमेर ७० बाट ६८ बनाएकै कारण लाभान्वितको संख्या ह्वात्तै बढेको र त्यहीअनुसार आर्थिक भार पनि थपिएको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक तीर्थराज भट्टराईले बताए । 

सरकारले ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक चार हजार रुपैयाँ भत्ता दिँदै आएको छ । जसअनुसार उमेर संशोधनकै कारण महिनामै कम्तीमा ७१ करोड वित्तीय भार बढेको हो । 

ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउने लाभग्राहीको संख्या मात्र १५ लाख पुगिसकेको छ । २० मंसिरको तथ्यांकअनुसार १५ लाख ३१ हजार ६ सय ८५ जनाले यस्तो भत्ता पाउने गरेका छन् । 

३५ लाख लाभग्राही, एक खर्ब नाघ्यो वार्षिक दायित्व
हाल सरकारले ११ किसिमका सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ । सबै किसिमका सुरक्षा भत्ता पाउनेको संख्या ३५ लाख नाघेको छ । मंगलबारको संख्याअनुसार ३५ लाख १९ हजार सात सय १७ पुगेको छ । 

६८ वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिकका साथै ६० वर्ष उमेर पुगेका दलित ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला र दुर्गम क्षेत्रका ज्येष्ठ नागरिकले पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँछन् । विभागको तथ्यांकअनुसार दलित ज्येष्ठ नागरिक (दलित)को संख्या एक लाख ४९ हजार चार सय ६१, ज्येष्ठ नागरिक एकल महिला दुई लाख आठ हजार आठ सय ३१, दुर्गमका क्षेत्रका ज्येष्ठ नागरिक १६ हजार तीन सय ७१, विधवाको संख्या तीन लाख ५३ हजार पाँच सय ५८ छ । त्यस्तै, ६१ हजार आठ सय ६१ ले पूर्णअपांगता भत्ता, एक लाख २८ हजार चार सय २२ ले आंशिक अपांगता भत्ता पाउँछन् । विभिन्न जिल्लाका बालबालिकाले पनि भत्ता पाउँछन् । जसको संख्या सात लाख १४ हजार पुगेको छ । भत्ता पाउने अन्यमा २१ हजार ६ सय लोपोन्मुख जाति, तीन लाख ३३ हजार दुई सय ८४ दलित बालबालिका र तीन सय ७६ लोपोन्मुख बालबालिका छन् । 

हाल ६८ वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकले मासिक चार हजार, ६० वर्ष उमेर पुगेका, दलित तथा क्षेत्र तोकिएका ज्येष्ठ नागरिकले मासिक दुई हजार ६ सय ६० रुपैयाँ भत्ता पाउँछन् । त्यस्तै, विवाह नगरी बसेका ६० वर्ष उमेर पुगेका महिला, सम्बन्धविच्छेद गरेका ६० वर्ष उमेर पुगेका महिला तथा विधवाले दुई हजार ६ सय ६० रुपैयाँ पाउँछन् । 

पूर्णअपांगता भएकाले तीन हजार नौ सय ९०, अतिअशक्त अपांगता भएकाले दुई हजार एक सय २८, लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिले मासिक तीन हजार नौ सय ९० र सरकारले तोकेका दुर्गम र मधेसका जिल्लाका तथा दलित बालबालिकाले मासिक पाँच सय ३२ रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँछन् । पाँच वर्ष उमेर ननाघेका यस्ता बालबालिकाले भत्ता पाउँछन् । जसअनुसार हाल सामाजिक सुरक्षा भत्तामा मासिक लगभग सवा नौ अर्ब वितरण हुने गरेको छ । 

लाभग्राही थपिएसँगै सामाजिक सुरक्षामा राज्यको दायित्व पहिलोपटक एक खर्ब नाघेको छ । गत आर्थिक वर्षमा ९९ अर्ब खर्च भएकोमा यो वर्ष करिब एक खर्ब १० अर्ब लाग्ने राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरणका विभागका महानिर्देशक तीर्थराज भट्टराईले बताए । यो कुल बजेटको करिब ६ प्रतिशत हो । यो आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्बको बजेट ल्याएको थियो । बजेटमा सरकारले यो वर्षका लागि एक खर्ब ६ अर्ब सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि छुट्याएको छ । जुन अपुग हुने भएपछि विभागले थप बजेट माग्ने तयारी गरेको छ । 

भोटको राजनीतिका कारण हरेक वर्ष सामाजिक सुरक्षा भत्तामा भार बढ्ने गरी सरकारले निर्णय गर्दै आएको थियो । आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा वृद्धभत्ता चार हजार बनाई अन्य सबै प्रकारका भत्ता पनि बढाइएको थियो । यो वर्ष ज्येष्ठ नागरिक भत्ताको उमेर ६८ वर्षमा झारियो । 

यही शैलीमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागत बढ्दै जाँदा राज्यले वित्तीय भार थेग्न नसक्ने अवस्था आउने विज्ञहरू बताउँछन् । ‘गरिब र धनीलाई समान चार हजार वृद्धभत्ता दिने राज्यको नीति नै गलत छ,’ विभागका एक अधिकारी भन्छन्, ‘आवश्यक समुदायलाई मात्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन राजनीतिक निर्णय गर्न ढिला भइसकेको छ ।’