नेताहरूको पदावधि र उमेरको हदबन्दीमाथिको बहस

• अयोग्य र अक्षम मान्छेको हातमा नेतृत्व गयो भने संगठन ध्वस्त हुने भएकाले राजनीतिमा पदावधि र उमेर हद दुवै आवश्यक छैन 

नेपालमा राजनीतिक पार्टीका नेताहरूको उमेर तथा पदावधिमा हदबन्दी हुनुपर्छ, अर्थात् तिनीहरूले निश्चित उमेरसम्म मात्रै पार्टीको पदधारण गर्न पाउनुपर्छ । यो वा त्यो उमेरपछि पदमा बस्न नपाउने र सो पद पनि निश्चित अवधि वा पटकसम्म मात्रै धारण गर्न पाउने र त्योभन्दा बढी नपाउने भन्ने विषयलाई लिएर चर्चा–परिचर्चा भइरहेको छ । हुन त यसबारे चर्चा–परिचर्चा, छलफल–बहस, टीका–टिप्पणी निकै पहिलेदेखि नै चल्दै आएको हो र यो चली नै रहेको छ, तर आजभोलि यो निकै चर्केको देखिन्छ । यस छोटो आलेखमा यसैबारे संक्षिप्त चर्चा गरिएको छ ।

राजतन्त्र भएका देशमा, चाहे त्यो राजतन्त्र संवैधानिक एवं उदार राजतन्त्र होस् वा क्रुर, निरंकुश एवं कार्यकारी होस्, राजा वा रानीको उमेर तथा पदावधि दुवैमा कुनै हदबन्दी हुँदैन । जस्तै– संयुक्त अधिराज्यमा रानी एलिजाबेज रानी भएदेखि नमरुन्जेल अर्थात् ९६ वर्षको उमेरसम्म र ७० वर्ष रानी भइरहिन् । फ्रान्समा राजा लुई पन्ध्रौँले ७२ वर्ष शासन गरे । सायद धेरै वर्षसम्म शासन गर्नेमा अन्य राजारानी पनि हुन्थे होलान्, तर तिनको चाँडै नै मृत्यु भयोे वा कुनै विद्रोहद्वारा ती अपदस्थ भए । राजतन्त्रात्मक प्रणाली भएका देशमा कुनै क्रान्ति, कु वा विद्रोह भएर राजतन्त्र नफालिएसम्म वा मृत्यु नभएसम्म राजा वा रानी गद्दीनसीन भइरहन्छन् । तर, गणतन्त्रात्मक तथा लोकतान्त्रिक प्रणाली भएका देशमा यस्तो हुँदैन, ती देशमा राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीलगायत पदको निश्चित अवधि हुन्छ र कुनै व्यक्ति कतिपटकसम्म सो पदमा बस्न सक्छ ? भन्नेबारे पनि संविधान र ऐन–कानुनमा निर्धारण गरिएको हुन्छ । तर, यस्तो व्यवस्था भए पनि व्यक्तिको उमेरको हदबन्दी भने तोकेको पाइन्न । संयुक्त राज्य अमेरिकाका बहालवाला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ७९ वर्षका भए भने मोहम्मद महाथिर सन् २०१८ मा पछिल्लोपटक मलेसियाको प्रधानमन्त्री बन्दा ९४ वर्षका थिए । यी यस्ता तथ्य हुन्, जसले नेताको उमेर हदबन्दीको मागलाई गम्भीर रूपमा विचार गर्नुपर्ने देखाउँछन् ।

माथिको छलफलबाट के स्पष्ट हुन्छ भने निश्चित पदका लागि निश्चित अवधिको कुरा ठिकै हो, तर यो कुरा पुँजीवादी व्यवस्थामा मात्र र बुर्जुवाहरूका लागि मात्र सही हो । किनभने, पहिलो कुरा, बुर्जुवालाई क्रान्ति वा आमूल परिवर्तन गरिरहनुपर्दैन, यथास्थितिलाई कायम राखे हुन्छ वा इच्छा लाग्यो भने धेरथोर परिवर्तन वा संशोधन वा सुधार गरे पुग्छ । पुँजीवादी व्यवस्थामा क्रान्ति नै हुँदैन । दोस्रो कुरा त्यहाँ एक प्रकारले पद्धति बसिसकेको हुन्छ, भलै त्यो पद्धति जनविरोधी, घोर दक्षिणपन्थी, प्रतिगामी, पुँजीवादी तथा प्रतिक्रियावादी नै किन नहोस् । त्यहाँ जुनै पदमा जो आए पनि केही फरक पर्दैन, किनभने उसले त्यही पद्धतिकै पालना गर्ने हो र त्यसैको नीति–नियमअनुसार चल्ने हो । उदाहरणका लागि, संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति बाराक ओबामा, बेलायतकी प्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचर, भारतका प्रतिभा पाटिल, स्वर्णसिंह, एपिजे अब्दुल कलाम आजाद, केआर नारायणनजस्ता राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी, श्रीलंकाकी राष्ट्रपति चन्द्रिका कुमारातुंगा आदि ।

संयुक्त राज्य अमेरिकामा ओबामाभन्दा अघिका राष्ट्रपति सबै गोरा थिए, त्यहाँ कालालाई कहिल्यै अवसर दिइएन । यस अर्थमा ओबामा प्रथम काला राष्ट्रपति हुन् (त्यहाँ महिला अझै राष्ट्रपति भएकी छैनन्) र यही इतिहास रच्नेसिवाय उनले खासै उल्लेखनीय केही गरेनन्, गर्न सक्ने अवस्था पनि थिएन । उनलाई राष्ट्रपति हुनबाट गोराहरूले रोक्न सकेनन् । अर्को महत्वपूर्ण कुरो, उनी राष्ट्रपति भएर त्यहाँको संस्थापनलाई केही गर्न सक्नेवाला पनि थिएनन् । उनी राष्ट्रपति भएर खासै केही गर्न पनि सकेनन् । त्यहाँको पुरानै पद्धतिको सेरोफेरोभित्र यताउता उफ्रिरहे । सारमा भन्नुपर्दा संयुक्त राज्य अमेरिकामा काला राष्ट्रपति भए पनि त्यहाँको पद्धतिमा केही फरक परेन । गोराहरूको वर्चस्व र हैकममा कुनै तात्विक अन्तर आएन । त्यसैगरी, बेलायतमा मार्गरेट थ्याचर प्रधानमन्त्री हुँदैमा गोरा पुरुषको हैकम कम भएन । न त भारतमा प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति हुँदैमा महिलाविरुद्धको हत्या, हिंसा, दमन, बलात्कार, उत्पीडनै कम भयो । राष्ट्रपति त आलंकारिक तथा शक्तिहीन भएको हुनाले केही गर्न सकेनन् होला भनौँ, इन्दिरा गान्धी त शक्तिशाली कार्यकारी प्रधानमन्त्री नै भएकी थिइन् । तर, उनको कार्यकालमा पनि महिलाको अवस्था उस्तै थियो । उनले पनि केही गर्न सकिनन् । त्यसैगरी, जाकिर हुसेन र एपिजे अब्दुल कलाम आजादजस्ता मुस्लिम राष्ट्रपति हुँदा मुस्लिमको अवस्थामा र केआर नारायणन तथा निवर्तमान रामनाथ कोविन्दजस्ता दलित राष्ट्रपति हुँदा दलितको अवस्थामा खासै केही सुधार तथा परिवर्तन आएन । 

मुस्लिम तथा दलितप्रतिको भेदभाव, उत्पीडन, अन्याय, अत्याचार, छुवाछुत, असुरक्षाजस्ता समस्या ज्युँकात्युँ रहे । किनकि, तिनले त्यहाँको मूल पद्धति तथा स्थापित व्यवस्थामाथि केही हस्तक्षेप गर्न सकेनन् र सक्नेवाला पनि थिएनन् । अब बिल्कुल यही अवस्था बहालवाला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुको हुनेवाला छ, तिनले पनि उल्लिखित यिनै कारणले गर्दा महिला र आदिवासीको समस्या समाधान तथा हक–अधिकार प्राप्तिका लागि केही गर्न सक्नेछैनन् । यस्तो पुँजीवादी, बुर्जुवा र प्रतिक्रियावादी व्यवस्थामा जो शासक भए पनि यस्ता सवाल र क्षेत्रमा कुनै तात्विक अन्तर पर्दैन । मूल राजनीतिक प्रणाली, पद्धति, नीति, नियम आदिमा त जुनसुकै जाति–समुदाय, लिंग, धर्म, क्षेत्रका व्यक्ति भए पनि सबैको सहमति हुने भएकाले झन् कुनै फरक पर्ने कुरै भएन । फरक पार्नु पनि पर्दैन, किनकि तिनीहरू सबै यथास्थितिमा रम्ने प्राणी हुन् । जहाँसम्म उमेरको हदबन्दीको व्यवस्था छ, यो पुँजीवादी व्यवस्थामा पनि पाइँदैन, त्यस व्यवस्थामा पनि यस्तो नीति र प्रचलन छैन । जतिसुकै कम उमेरको व्यक्ति पनि कार्यकारी प्रमुख हुन सक्छ भने झन्डै एक सय वर्षका मोहम्मद महाथिर मलेसियामा तेस्रोपटक कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुन खोज्दै छन् ।

तर जहाँसम्म सच्चा कम्युनिस्ट र क्रान्तिकारीका लागि पदावधि तथा उमेरको हदबन्दीको प्रश्न छ, यी दुवै कुरा उचित हुँदैन । किनकि, उनीहरू यथास्थितिमा रम्ने र अडिने प्राणी नै होइनन् । तिनलाई धेरै अगाडि जानु छ । यथास्थिति वा विद्यमान व्यवस्थामा सामान्य सुधार, हेरफेर, परिवर्तन वा संशोधन होइन, आमूल परिवर्तन वा क्रान्ति नै गर्नु छ । त्यति मात्र होइन, उनीहरूको लक्ष्य त समाजवाद हुँदै साम्यवाद अर्थात् वर्गविहीन र राज्यविहीन समाजसम्म पुग्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा पदावधि वा उमेरको हदबन्दी देखाएर विद्यमान वा बहालवाला नेतृत्वलाई फ्याट्ट परिवर्तन गरियो भने के होला ? त्यतिवेला पूरै भद्रगोल, अन्धकार र अन्योल सिर्जना हुने मात्रै होइन, क्रान्ति वा चालू यात्रालाई नै असर पर्छ र त्यो अवरुद्धै पनि हुन सक्छ । फेरि अर्को कुरो के छ भने फेरिएको नयाँ नेतृत्व त्यत्तिकै सक्षम, योग्य र क्रान्तिकारी रहेछ भने त राम्रै होला, जुन हुन्छ भन्ने जरुरी छैन । तर, झनै कमजोर, अक्षम, अयोग्य र गैरक्रान्तिकारी रहेछ भने के होला ? उदाहरणका लागि, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का वर्तमान अध्यक्ष प्रचण्डलाई उमेर र कार्यकालका आधारमा सो पदबाट हटाइयो भने त्यो पार्टीको हालत के होला ? सो पार्टीमा भद्रगोल हुनेछ । पार्टी नेतृत्वविहीन बन्नेछ र कैयन् गुट–उपगुटमा विभाजित हुँदै अन्तत: विघटन तथा विसर्जन हुन सक्नेछ । सो पार्टीले क्रान्ति सम्पन्न गर्ने र समाजवाद तथा साम्यवाद स्थापना गर्ने त कल्पनै गर्न सकिन्न । यस सन्दर्भमा, एउटा महत्वपूर्ण तथा विचारणीय कुरो के छ भने नेतृत्वका लागि क्रान्तिकारी विचार र क्षमता, योग्यता र कार्यकुशलताको आवश्यकता हुन्छ । यस्ता गुण युवाहुँदैमा हुन्छन् भन्ने जरुरी छैन, वृद्धमा पनि यी गुण हुन सक्छन् अथवा वृद्धमा नहुन पनि सक्छ । युवामा हुन पनि सक्छ । यो यसै भन्न सकिन्न । कम उमेरको व्यक्तिलाई नेतृत्वमा त ल्याउने तर उसको योग्यता र क्षमता नै छैन भने के गर्ने ? अयोग्य र अक्षम मान्छेको हातमा नेतृत्व गयो भने त संगठन ध्वस्त भइहाल्छ नि !

अन्त्यमा, माथिको छलफलको सार के हो भने राजनीतिक नेतृत्वका सन्दर्भमा उमेर तथा पदावधिको हदबन्दी पुँजीवादी व्यवस्थामा र बुर्जुवा तथा प्रतिक्रियावादीका लागि ठिकै होला तर सच्चा कम्युनिस्ट र क्रान्तिकारीका लागि उपयुक्त हुँदैन । 

सच्चा कम्युनिस्ट तथा क्रान्तिकारीका लागि उमेर र पदावधि मात्र होइन, जाति–समुदाय, लिंग, क्षेत्र कुनै पनि कुराको हदबन्दी वा बन्देज हुनुहुँदैन । त्यसो भए प्रश्न उठ्छ– उनीहरूले कहिलेसम्म नेतृत्व गरिरहने त ? यसको जवाफ हो– सच्चा कम्युनिस्ट एवं क्रान्तिकारी नेतृत्वले सही विचार अँगालेसम्म, उनीहरूको शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्यले साथ दिएसम्म र उनीहरूभन्दा सबल, सक्षम एवं योग्य नेतृत्व नआउँदासम्म र मुख्य कुरो, क्रान्ति पूरा नभएसम्म नेतृत्व गरिरहने हो । तर, उनीहरू विचारबाट स्खलित भए भने वा उनीहरूभन्दा सक्षम र योग्य नेतृत्व आए भनेचाहिँ बहालवाला नेतृत्वले स्वेच्छाले पदत्याग गर्नुपर्छ । यदि गरेन भने उसलाई निष्कासन पनि गर्नुपर्ने हुन सक्छ । तर, उमेर तथा पदावधिको हदबन्दीकै कारण नेतृत्व हट्ने–हटाउने व्यवस्था पार्टीका नेताका लागि मात्र होइन, सिंंगो पार्टी र देश तथा जनताका लागि पनि उचित एवं फलदायी होइन । मुख्य कुरो, नेतृत्वको विचार, योग्यता, क्षमता, कार्यकुशलता आदि हेरिनुपर्छ, न कि उमेर तथा पदावधि ।