उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिनालाई ३ प्रश्न

उपभोक्ता अदालतको फैसलाविरुद्ध सुरु भएको चिकित्सकहरूको हडतालबारे के भन्नुहुन्छ ?
संविधानको धारा ४४ ‘क’ले प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु र सेवा उपभोग गर्ने हक सुनिश्चित गरेको छ भने ‘ख’ले उक्त वस्तु र सेवाबाट कुनै प्रकारको हानि, नोक्सानी भएमा क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने हक प्रदान गरेको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले पनि यो अधिकारको संरक्षण गरेको छ । त्यसैले, चिकित्सकको हडताल गैरकानुनी र गैरसंवैधानिक छ । कुनै प्रकारको हानि भएमा क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने संविधानप्रदत्त हकविरुद्धको आन्दोलन सविधानको प्रावधानविरुद्ध छ । संविधानमाथि कोही पनि छैन ।

उपभोक्ता अदालतले पीडित बिरामीको पक्षमा दिएको फैसलाले कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ ?
संविधान र कानुनको पूर्ण पालनाबाट कानुनी राज्यको अनुभूति हुन्छ । यसले बजारको अराजकता र दण्डहीनता अन्त्य गर्छ । गुणस्तरीय सेवामा सकारात्मक प्रभाव पार्छ । भोलिका दिनमा सेवा क्षेत्रलाई नागरिकमैत्री बनाउँछ । भविष्यमा चिकित्सकीय लापरबाहीबाट कुनै घटना घटेमा आमउपभोक्ता सक्रिय र सचेत हुनेछन् । अन्य क्षेत्रबाट समेत मुद्दाको संख्या बढ्न थालेपछि बजार स्वत: स्वच्छ, प्रतिस्पर्धी र उपभोक्तामैत्री बन्नेछ । यसबाट विधिको शासन र कानुनी राज्यको परिपालना हुनेछ ।

यस समस्याको उपयुक्त समाधान के हुन सक्छ ?
उपभोक्तालाई गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउने विषयमा सम्झौता हुँदैन । संवाद र सहमति जसरी अघि बढे पनि सेवा प्रदायक कम्पनी र व्यक्ति आमउपभोक्ताप्रति जिम्मेवार बन्नुपर्छ । हाम्रा अस्पताललाई प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्छ । साथै, आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन हुनुपर्छ । श्रमको यथोचित ज्याला निर्धारण गरिनुपर्छ । कार्यस्थल कार्यमैत्री हुनुपर्छ । श्रम ऐनको पूर्ण पालना हुनुपर्छ । स्वास्थ्यकर्मीले तनावरहित वातावरणमा काम गर्न पाउनुपर्छ । नागरिक सहायता कक्ष र सूचना अधिकारीको बाध्यकारी व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसका साथै, स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन र नियमनमा कडाइ गर्न सकिएमा समस्या समाधान हुन सक्छ ।