१.हामीकहाँ मुलुकलाई कति दरबन्दी आवश्यक छ ?
कहाँ र कस्तो जनशक्ति चाहिन्छ ? कति र कुन कुन विषयका इन्जिनियर आवश्यक छन् ? कुन कुन विशेषज्ञतासहितका चिकित्सकको खाँचो छ ? कति र कस्ता सीपयुक्त कर्मचारी आवश्यक छन् ? कहाँ कहाँ कुन कुन विषयका शिक्षक, प्राध्यापक आवश्यक छन् ? यसको विस्तृत र ठोस अध्ययन गरी प्रक्षेपण गर्ने प्रभावकारी व्यवस्था नै छैन । हामीकहाँ देशको आवश्यकता र जनशक्तिबीच तालमेल छैन । देशको ऋण साढे २५ खर्ब नाघेको अवस्थामा अनावश्यक दरबन्दी बढाउनुभन्दा पनि कटौती गरेर जानुपर्ने हो । यसतर्फ राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान जान सकेको देखिएन ।
२.यसले निजामती प्रशासनमा कस्तो प्रभाव पार्ला ?
सामान्यतः कर्मचारीको आकार सानो र चुस्त हुनुपर्छ । त्यस्तो कर्मचारी संयन्त्र बहुसीपयुक्त हुनुपर्छ । उसलाई पर्याप्त सुविधा दिएर उत्प्रेरित गर्नुपर्छ । उसका लागि कामको निश्चित जिम्मेवारी तोक्नुपर्छ । उसले तोकिएको जिम्मेवारीअनुरूप परिणाम दिन सकेमा बढुवा गर्ने अन्यथा दण्डित गर्ने कडा व्यवस्था हुनुपर्छ । यस्तोमा कर्मचारीको आकार बढाउँदैमा यसको प्रभावकारिता बढ्ने होइन, उल्टो झनै भुत्ते हुन सक्छ ।
३.भएकै जनशक्तिको कार्यक्षतामा सुधार गरेर जान सकिन्नथ्यो ?
किन नसकिनु ? समयसापेक्ष तालिम दिएर कर्मचारीलाई सीप सिकाएर तिनको क्षमता अभिवृद्धि गराउन सकिन्छ । त्यसका लागि त्यसैअनुरूप पाठ्यक्रम तयार गरी उपयुक्त ‘रिसोर्स पर्सन’ को व्यवस्था मिलाउन सक्नुपर्छ । तर, हामीसित भएका प्रविधि प्रयोगमा कमजोर पुराना जनशक्तिलाई बदलिँदो समयअनुसार अपडेट गरेर सीपयुक्त जनशक्तिमा बदल्न भने कठिन छ । भएका जनशक्तिलाई नै तिखारेर जान सकियो भने जनशक्ति थपिरहने आवश्यकता पर्दैन ।