संघीय निजामती विधेयक सुशासन र प्रशासन सुधारको कोसेढुंगा : मन्त्री रावल

सरकारले संसद्मा पुगेको संघीय निजामती सेवा विधेयकले संघीय शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न महत्वपूर्ण आधार प्रदान गर्ने दाबी गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले विधेयकबारे यस्तो बताएकी हुन्।

बिहीबार मात्रै संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संसद्मा पुगेको हो।

विधेयक संसद्मा पुगेपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले प्रस्तुत विधेयकलाई गहन अध्ययन तथा व्यापक छलफलपछि अन्तिम रूप दिइएको बताएकी छन्।

उनका अनुसार, यसले निजामती सेवालाई थप सक्षम, प्रभावकारी, दक्ष, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउँदै कार्यसम्पादन र जवाफदेहितामा व्यापक रूपान्तरण ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छन्, ‘संघीय शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न महत्त्वपूर्ण आधार प्रदान गर्नुका साथै सुशासन र सार्वजनिक प्रशासन सुधारको दिशामा पनि यो महत्त्वपूर्ण कोसेढुंगा बन्ने विश्वास लिएका छौँ।’

उनले आफूले भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा यसलाई स्पष्ट रूपमा प्राथमिकतामा राखेको पनि बताएकी छन्।

लामो समयदेखि पारित हुन नसकेको संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई टुंगोमा पुर्‍याउने तथा सार्वजनिक प्रशासन सुधार र सुशासनका लागि बलियो आधार निर्माण गर्ने, साथै भूमि प्रशासनलगायतका क्षेत्रमा व्यापक डिजिटलाइजेसन र अटोमेसनमार्फत सेवा प्रवाहलाई सरल, छिटो, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्य पनि अघि सारेको उनले स्मरण गरेकी छन्।

सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीमा सरकार गठन भएको ४५ दिनभित्र यो विधेयक तर्जुमा गर्ने उल्लेख थियो। तर ढिलो गरी विधेयक अगाडि बढेको छ।

विगतका प्रतिनिधिसभामा पनि यो विधेयक आएका थिए। तर ऐनमा रूपान्तरण हुन सकेनन्। यो विधेयक संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित छ। मुलुक संघीयतामा गएसँगै कर्मचारी समायोजनको मुख्य काम भयो।

तर, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी भर्ना, अधिकार क्षेत्र र कुन तह मातहत रहने जस्ता विषयमा अपेक्षित परिणाम आएको छैन। संविधानतः प्रादेशिक लोकसेवा आयोगहरू बनेका छन्। तर अहिले पनि स्थानीय तह र प्रदेशमा संघ मातहतकै कर्मचारी छन्।

प्रदेशका प्रमुख सचिव, प्रदेशका मन्त्रालयका सचिव तथा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा अधिकृत संघ मातहत हुनुपर्ने अडानका बीच प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमा विधेयक आएको थियो। तर प्रदेश र स्थानीय तहमा संघका कर्मचारी रहने विषय संघीयताको मर्मविपरीत हुने तर्कका कारण अपेक्षित गतिमा अगाडि बढेन।

यी विषयमा अब फेरि संसद्मा छलफल हुनेछ। साथै, यस पटक कर्मचारीको अवकाश उमेरलाई लिएर पनि बहस भइरहेको छ।

सरकारले ५५ वर्ष उमेर पुगेका वा ३० वर्ष सेवा गरिसकेकालाई अनिवार्य अवकाश दिने गरी विधेयकको मस्यौदा तयार गरेर अगाडि बढाएको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार ५५ वर्षमा अवकाश पाउने कर्मचारीलाई अवकाश दिँदा ५८ वर्ष सेवा अवधि मानेर पेन्सन सुविधा दिने व्यवस्था प्रस्तावित छ। यसले अवकाशमा जाने कर्मचारीको सुविधा कम नहुने मन्त्रालयको भनाइ छ।

सरकारले संघीय संसद्को चालु अधिवेशन यही असोज १६ गते अन्त्य गर्दैछ। यही तयारीअन्तर्गत असोज १६ गतेसम्मको प्रतिनिधिसभाको संसदीय क्यालेन्डर बनाइएको छ।

अब प्रतिनिधिसभामा दर्ता भए पनि यो विधेयक ऐनमा रूपान्तरण हुन संघीय संसद्को अर्को अधिवेशन कुर्नुपर्ने हुन्छ।

अधिवेशन सुरु भएपछि विधेयकमाथि सभामा सैद्धान्तिक छलफल हुन्छ। सैद्धान्तिक छलफलपछि सांसदहरूलाई संशोधन हाल्न ७२ घण्टाको समय दिइन्छ। प्राप्त संशोधन र विधेयकलाई एकै ठाउँमा राखेर दफावार छलफल गरिन्छ।

यो प्रक्रिया दुवै सदनमा हुन्छ। दुवै सदनले पारित गरेपछि उत्पत्ति भएको सदनको नेतृत्वमा विधेयक राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ। राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ।