१९ पदाधिकारीसहित केन्द्रीय समितिको आकार बढाउने नागरिक उन्मुक्तिको निर्णय

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)ले १९ पदाधिकारीसहित केन्द्रीय समितिको आकार बढाउने निर्णय गरेको छ । 

नाउपा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको संस्थापक केन्द्रीय सदस्यको बैठकले पार्टीको विधान संशोधन गर्दै केन्द्रीय समितिको आकार बढाउने निर्णय गरेको हो ।

काठमाडौंमा दुई दिनसम्म चलेको बैठकले १९ जना पदाधिकारीसहित केन्द्रीय समितिको संख्या दुई सय एकजना पुर्याउने निर्णय गरेको नेता दामोदर पण्डितले जानकारी दिए ।

केन्द्रीय समिति विस्तार र पदाधिकारीको व्यवस्थाका लागि बैठकले पार्टीको विधान संशोधन गरेको उनले बताए । ‘संस्थापक केन्द्रीय सदस्यको बैठकले विधान संशोधन गरेको छ, अद्यावधिका लागि निर्वाचन आयोगमा बुझाउँछौँ,’ उनले भने, ‘विधान आयोगमा अद्यावधि भएपछि केन्द्रीय समितिको संख्या बढ्छ ।’

पण्डितका अनुसार एकजना अध्यक्ष, तीनजना उपाध्यक्ष, एक महासचिव, दुई उपमहासचिव, पाँच सचिव, एक कोषाध्यक्ष र एक मुख्यसचिव रहने व्यवस्था विधानमा राखिएको छ । नागरिक उन्मुक्तिको केन्द्रीय समिति अहिले २१ जनाको छ । पार्टी स्थापना गर्दाका २१ सदस्यलाई संस्थापक केन्द्रीय समिति मानिएको छ तर अध्यक्षबाहेक पदाधिकारीको व्यवस्था थिएन ।

पालिका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रदेश सभा सदस्य र संघीय सांसद सबै पार्टी केन्द्रीय सदस्य रहने व्यवस्था विधानमा गरिएको पण्डितले जानकारी दिए । अध्यक्ष श्रेष्ठ र पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरीले विगतमा केन्द्रीय सदस्यता वितरण गरे पनि विधानअनुसार केन्द्रीय सदस्य हुन नपाएकाहरूलाई विधान अद्यावधिपछि केन्द्रीय समितिमा ल्याउने तयारी रहेको रञ्जितानिकट एक नेताले बताए ।

बैठकमा सहभागी संस्थापक केन्द्रीय सदस्य रमेश बिकले विधान संशोधन गरेर केन्दीय समिति बढाउने र पदाधिकारी राख्ने निर्णय बैठकले गरेको जानकारी दिए । उनका अनुसार बैठकमा संस्थापक केन्द्रीय सदस्यबाहेक पालिका प्रमुखहरू र प्रदेश सांसदहरू पनि बैठकमा उपस्थित थिए । नागरिक उन्मुक्तिका १२ प्रदेश सभा सदस्यमध्ये आठजना बैठकमा सहभागी भएको उनले जानकारी दिए । एकजना भने बिरामी रहेकाले उपस्थित हुन नसकेको बताए । 

बिकले केही महिनाअघि नै नागरिक उन्मुक्ति छोडिसकेका छन् । ‘मैले नागरिक उन्मुक्ति छोडिसकेँ, अहिले कतै लागेको छैन’ उनले भने, ‘पार्टीमा विवाद भयो, निकास दिनु पर्याे भनेर बैठकमा सहभागी भएको हुँ ।’ 

आन्तरिक विवाद कायमै
नागरिक उन्मुक्तिमा अध्यक्ष श्रेष्ठ र पार्टीका संरक्षकसमेत रहेका चौधरीबिच लामो समयदेखि कायम विवाद मिलेको छैन । दुई जनाबिचको विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि गत साउनमा चौधरी पक्षको राष्ट्रिय भेलाले श्रेष्ठलाई अध्यक्षसहित पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी हटाउने निर्णय गरेको थियो ।

रेशमले राष्ट्रिय भेलाबाट श्रीमती रञ्जितालाई हटाएर बुबा लालवीर चौधरीलाई अध्यक्ष बनाएका थिए । तर, निर्वाचन आयोगले त्यसलाई मान्यता दिएन र रञ्जिता नै अध्यक्ष कायम रहिन् । आयोगको निर्णयपछि रेशम पक्ष कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने निर्णयमा पुगिसकेको छैन । 

रञ्जिताले बोलाएको बैठकमा रेशम पक्षका केही नेता पनि सहभागी भएको स्रोतको भनाइ छ । ‘लालवीीरको अध्यक्षतामा गठन गरिएको कार्यसमितिलाई आयोगले मान्यता नदिएपछि रेशम पक्षका केही नेताहरू अब अध्यक्ष रञ्जितासँग मिलेर जानुपर्ने पक्षमा छन् । केहीले नयाँ पार्टी गठन गरेर जानुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठाएका छन्,’ रेशम पक्षकै एक नेताले भने, ‘कसरी जाने भन्ने तय भइसकेको छैन ।’

रेशम पक्षको राष्ट्रिय भेलामा सहभागी संस्थापक केन्द्रीय सदस्य र जनप्रतिनिधि पनि अहिलेको बैठकमा सहभागी भएका थिए । यही साता भएको बैठकबाट पार्टी प्रवक्ताको जिम्मेवारी पाएका पण्डितले बैठकको निर्णयमा १३ जना संस्थापक केन्द्रीय सदस्यको समर्थन रहेको दावी गरे । 

‘बाहिर रहेका दुईजनाले समर्थन रहेको भनेर लिखित पत्र पठाउनु भएको छ, एकजना समर्थन भए पनि अस्पतालमा उपचाररत रहेकाले आउन पाउनु भएन,’ पण्डितले भने, ‘बहुमत संस्थापक केन्द्रीय सदस्यले विधान संशोधन गरेको हो ।’ स्रोतका अनुसार बाहिर रहेकाहरूको हस्ताक्षर गराएपछि निर्णयसहित संशोधित विधान अद्यावधिका लागि निर्वाचन आयोग पठाउने तयारी छ ।

रेशम पक्षनिकट नेता रामलाल डगौरा थारूले भने बैठकबारे अनविज्ञता जनाए । ‘हामी कसरी अगाडि बढ्ने भनेर पर्ख हेरको अवस्थामा छौँ । अध्यक्षले कसरी विश्वासको वातावरण बनाउनु हुन्छ हेर्छौँ,’ उनले भने । थारुकै अध्यक्षतामा गत साउनमा रेशम पक्षको राष्ट्रिय भेला भएको थियो ।