बागमती सरकारले एक महिनाभित्र सवारीचालक अनुमतिपत्र वितरण गर्ने

यातायात व्यवस्थापनलाई आधुनिक, पारदर्शी र डिजिटल बनाउन इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स सिस्टम (इडिएलएस) र भेहिकल रजिस्ट्रेसन सिस्टम (भिआरएस) सञ्चालनमा ल्याएको बागमती प्रदेश सरकारले अब एक महिनाभित्र सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छापेर वितरण गर्ने भएको छ।

यस प्रणालीमार्फत नागरिकले अनलाइनमार्फत आवेदन दिन, परीक्षण नतिजा हेर्न, नवीकरणका लागि निवेदन गर्न तथा प्रिन्टिङ प्रक्रियासम्म सहज पहुँच पाउने व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेशका श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री जयराम थापाले प्रतिघण्टा ७५० वटा लाइसेन्स छाप्न सक्ने क्षमता भएका पाँचवटा अत्याधुनिक प्रिन्टर खरिद गरिसकेको जानकारी दिए।

उनका अनुसार आउँदो महिनादेखि सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ सेवा औपचारिक रूपमा सुरुवात हुनेछ। मन्त्री थापाले खरिद गरिएका प्रत्येक मेसिनले प्रतिघण्टा १५० वटा लाइसेन्स छाप्न सक्ने बताए। पाँचवटै मेसिनमार्फत दैनिक हजारौँ सेवाग्राही लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको उनको भनाइ छ।

‘सवारी अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)को परीक्षा पास गरेर पनि लामो समयसम्म लाइसेन्स नपाउँदा सेवाग्राहीले समस्या भोग्दै आउनुपरेको थियो। अबको एक महिनाभित्र यो समस्या हटेर जान्छ,’ उनले भने, ‘हामीले करिब पाँच करोड रुपैयाँ लागतमा प्रतिघण्टा ७५० वटा लाइसेन्स छाप्न सक्ने क्षमता भएका पाँचवटा अत्याधुनिक प्रिन्टर खरिद गरिसकेका छौँ।’

यसअघि चालक अनुमतिपत्र छपाइ कार्य केन्द्र सरकारअन्तर्गतको यातायात व्यवस्था विभागमार्फत हुँदै आएको थियो। तर, केन्द्रमा चाप बढ्दै जाँदा सेवाग्राहीलाई समयमै लाइसेन्स वितरणमा समस्या देखिएपछि प्रदेश सरकारले स्वयं लाइसेन्स छपाइ प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो। चालू आर्थिक वर्ष ०८२/८३ का लागि प्रदेश सरकारले यस प्रयोजनका लागि ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बजेटसमेत विनियोजन गरिसकेको छ।

यातायात व्यवस्था विभागको तथ्यांकअनुसार हाल करिब ३० लाखभन्दा बढी लाइसेन्स छाप्न बाँकी छ। तीन वर्षअघि ट्रायल पास गरेका तथा नवीकरणका लागि निवेदन दिएका सेवाग्राहीले समेत अझै अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा बागमती प्रदेशले सुरु गर्न लागेको यो सेवा महत्त्वपूर्ण हुने अपेक्षा गरिएको मन्त्री थापाको विश्वास छ।

मन्त्री थापाले नयाँ प्रणालीले ढिलासुस्ती, अनियमितता र कार्यालयमा हुने भिड नियन्त्रण गर्ने बताए। उनका अनुसार अब सेवाग्राहीले मोबाइल वा कम्प्युटरमार्फत आफ्ना लाइसेन्स तथा सवारीसाधन दर्ता विवरण सजिलै अवलोकन गर्न सक्नेछन्। साथै, ‘नागरिक एप’मार्फत सवारीचालक अनुमतिपत्र र सवारीधनी किताब (बिलबुक)समेत हेर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको उनले जानकारी दिए।

यस प्रणालीमार्फत सेवाग्राहीले घरमै बस्दै नवीकरणको प्रक्रिया पूरा गर्न सक्ने भएकाले समय र खर्च दुवै बचत हुने मन्त्री थापाको दाबी छ। उनले बागमती प्रदेशले डिजिटल यातायात सेवाको नयाँ युगमा प्रवेश गरेको उल्लेख गर्दै यसले सुशासन, पारदर्शिता र नागरिकमैत्री सेवा प्रवाहलाई थप सुदृढ बनाउने विश्वास व्यक्त गरे।