- वि.सं २o८२ भदौ १३ शुक्रबार
विद्यालय शिक्षा विधेयकमा संशोधन आवश्यक रहेको भन्दै राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (नेसनल प्याब्सन)का पदाधिकारीहरूले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्त र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीलाई छुट्टाछुट्टै भेट गरी लिखित सुझाव पेस गरेका छन्।
शिक्षा मन्त्रालयमा भएको भेटमा नेसनल प्याब्सनका पदाधिकारीहरूले छात्रवृत्ति, पूर्वप्राथमिक तह, सामाजिक सुरक्षा कोष र संस्थागत विद्यालयसम्बन्धी प्रावधान व्यावहारिक नभएको औँल्याउँदै संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेका हुन्। पूर्ण छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने प्रावधानले शुल्क वृद्धि भई श्रमजीवी अभिभावकलाई थप बोझ पर्ने, मध्यम आय भएका परिवारका बालबालिकाले विद्यालय छाड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने भन्दै यसलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने धारणा प्रस्तुत गरिएको थियो।
त्यस्तै, पूर्व–प्राथमिक तहलाई दुई वर्षमा सीमित गर्ने व्यवस्था व्यावहारिक नभएकाले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार तीन वर्ष कायम गर्नुपर्नेमा नेसनल प्याब्सनले जोड दिएको छ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबै विद्यालयलाई अनिवार्य सहभागी गराउने प्रस्ताव व्यावहारिक नदेखिएको भन्दै यसलाई ऐच्छिक बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ। कम्पनीमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयलाई निरन्तरता दिनुपर्ने, तहगत अनुमति दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, शिक्षक तलबभत्तामा हाल कायम ६०–४० को प्रणाली निरन्तरता दिनुपर्ने, छात्रवृत्ति वितरण गर्दा शुल्कमा प्रत्यक्ष असर नपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायतका विषयमा पनि नेसनल प्याब्सनले सुझाव प्रस्तुत गरेको छ। साथै, सूचना प्रविधि, कम्प्युटर साइन्स र कृत्रिम बुद्धिमत्ताजस्ता विषयलाई विद्यालय तहमै समावेश गरी नेपाललाई शैक्षिक हबका रूपमा विकास गर्ने दृष्टिकोण पनि प्रस्तुत गरिएको थियो।
यसैबिच, सामाजिक सुरक्षा कोषसम्बन्धी विषयमा छलफल गर्न नेसनल प्याब्सनका पदाधिकारीहरूले श्रममन्त्री भण्डारीलाई भेटी लिखित सुझाव पेस गरेका छन्। भेटमा मन्त्री भण्डारीले रोजगारीको प्रकृति र क्षेत्रअनुसार सहज हुने गरी सामाजिक सुरक्षा कोषलाई लचिलो बनाउन प्रयास गरिने बताउँदै हालको ३१ प्रतिशत योगदान दरलाई घटाउनेतर्फ सरकार अग्रसर हुने प्रतिबद्धता जनाए। उनले शिक्षा क्षेत्रमा शुल्कमा प्रत्यक्ष प्रभाव नपर्ने गरी आगामी शिक्षा विधेयकमा आवश्यक संशोधन गरिने आश्वासन दिए। साथै, कम्पनीमा दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेका विद्यालयलाई गैरनाफामूलक भन्न नसकिने र यो सरकारको राजस्व नीतिसँग जोडिएको विषय भएकाले गहिरो रूपमा अध्ययन भइरहेको स्पष्ट पारे।
नेसनल प्याब्सनले विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्रको रूपमा मान्यता दिनुपर्ने, आफूहरू विद्यालय बन्द–हडतालको पक्षमा नरहेको र लामो समयपछि आउन लागेको विद्यालय शिक्षा ऐन विद्यार्थी, अभिभावक, लगानीकर्ता र समग्र शिक्षा क्षेत्रकै लागि ऐतिहासिक कोसेढुंगा साबित होस् भन्ने अपेक्षा व्यक्त गरेको छ।
उक्त भेटमा नेसनल प्याब्सनकी अध्यक्ष गीता क्षेत्री राणा, निवर्तमान अध्यक्ष पाण्डव हमाल, पूर्वअध्यक्ष ऋतुराज सापकोटा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यबहादुर अधिकारी, उपाध्यक्ष कुमारबहादुर भट्टराई र महासचिव प्रतापबहादुर थापा सहभागी थिए।
