- वि.सं २o८२ भदौ १३ शुक्रबार
निजामती सेवालाई व्यावसायिक, परिणाममुखी र जनकेन्द्रित बनाई प्रशासनिक संघीयतालाई संस्थागत गर्नु आजको आवश्यकता हो । मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनलाई चुस्त, दुरुस्त बनाई सार्वजनिक सेवालाई जनताको घरदैलोमा पुर्याउन सकेमा मात्र देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जग मजबुत हुँदै जान सक्छ । जनताको अधिकाधिक पहुँचलाई सेवाप्रवाहमा बढोत्तरी गर्ने हिसाबले दशकअगाडि नै आउनुपर्ने यो कानुन हाल प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिमा दफाबार छलफलका क्रममा रहेको छ । ‘कुलिङ अफ पिरियड’को गडबडीले गर्दा केही विलम्ब भए पनि छिट्टै संघीय निजामती सेवा ऐन चालू अधिवेशनबाटै पारित हुने र कार्यान्वयनमा जाने विषयमा अब सन्देह रहेन ।
प्रस्तुत आलेखमा निजामती सेवाको वृत्तिविकासमा छड्के प्रवेश र माथिल्लो शैक्षिक योग्यतालाई निजामती कर्मचारीले खालि अध्ययनमा समय बिताएर र परीक्षाको समयमा निकै दिन बिदामा बसेर सेवा प्रवाहमा चासो नदिएको भन्ने बहानामा रोक्न खोजेको विषयमा कसरी निजामती सेवामा छड्के प्रवेश र माथिल्लो शैक्षिक योग्यता र दलपिच्छेका ट्रेड युनियनको औचित्यसमेतलाई समावेश गरी यसलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर केही सुझाब प्रस्तुत गर्न खोजिएको छ । जनमुखी प्रशासन, छिटोछरितो सेवा प्रवाह, संविधानको मर्म, भावना तथा सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्वमा आधारित संघीयतालाई बलियो बनाउनुपर्ने कुरालाई समेत मध्यनजर गर्दै निम्न कुरालाई समेत स्पष्ट रूपमा संशोधन गर्दै दीर्घकालसम्म चिरस्थायी हुने गरी निजामती सेवा ऐनलाई शीघ्र जारी गर्न सकेमा मात्र यसले केही आशा सञ्चार गर्न सक्छ ।
छड्के प्रवेशमा बन्देज होइन, खुला गरौँ : नेपालमा प्रशासनिक सुधार आयोगको प्रतिवेदनपश्चात् निजामती सेवामा ‘अस्वीकृत दिमाग’को संलग्नता रहेको भन्ने धारणालाई चिर्न र नयाँ रगत जो निजामती सेवाभित्र वा बाहिर केही वर्ष काम गरेको आधार र निजको शैक्षिक योग्यता, अनुभवसमेतको आधारमा उपसचिव र सहसचिवको परीक्षामा १० प्रतिशत रिक्त तहमा लोकसेवाको परीक्षा प्रणालीबमोजिम भर्ना गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था रहेकोमा हाल उक्त व्यवस्था सहसचिवको पदपूर्तिमा हटाउने भनी निजामती सेवाको प्रस्तावित विषयमा प्रतिनिधिसभाको बहुमतले स्वीकृत गरी राष्ट्रिय सभामा छलफलका क्रममा छ ।
निजामती सेवामा प्रतिभाशाली जनशक्तिको प्रवेश गराउने उद्देश्यले ल्याइएको यो प्रावधान खालि कर्मचारीले लोकसेवाको तयारीमा लाग्दा सेवा प्रवाहमा जटिलता आएको भनी हटाउन लागेको देखिन्छ । यो वैज्ञानिक तर्क होइन । निजामती कर्मचारीका कानुनले तोकिएका आचारसंहिता र निजको कार्यविवरणमा कडाइ गरी कार्यालय समयमा निजको कार्यसम्पादनलाई वस्तुगत मूल्यांकन गर्ने परिपाटीको व्यवस्था गर्ने तर निजले घरमा अध्ययन गरेर खालि परीक्षामा सहभागी हुने कुरालाई सहजीकरण गर्न सके निजको वृत्तिविकास पनि हुने र सेवा प्रवाहमा समेत असर पर्ने हुँदैन । प्रशासकहरू आफूमा भएको अधिकार प्रयोगमा हिच्किचाउने अनि प्रतिभाशाली व्यक्तिको आगमनलाई निस्तेज गर्ने गरी कानुन निर्माण गर्ने कार्यले नवप्रवर्तनलाई भित्र्याउन सकिँदैन ।
संघीय निजामती सेवा ऐनले सूचना प्रविधिले ल्याएको चामत्कारिक परिवर्तन र सार्वजनिक प्रशासनमा आएको व्पापक परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न नसक्ने गरी मानव पुँजी भित्र्याउने गरी सकारात्मक भर्ना प्रणालीलाई समावेश गरी अगाडि बढ्नुपर्ने आजको आवश्यकतामाथि ‘जेठाहरूको घर’ भनेर चिनिने माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाले पक्कै पनि विचार पुर्याउने नै छ । यसको आवश्यकतालाई महसुस गरेर भारतमा पनि सहसचिवमा छड्के प्रवेश सुरुवात गरेको देखिन्छ । सरकारी सेवामा आकर्षण घट्दै गएको र ‘ब्रेन ड्रेन’को खतरा रहेको वर्तमान समयमा सीमित यसलाई निरन्तरता दिँदा निजामती सेवा थप सशक्त नै हुनेछ ।
शैक्षिक योग्यताको उपेक्षा होइन, प्रोत्साहन गरौँ : निजामती सेवा विशेषज्ञहरूको सेवा पनि हो । जसमा कानुन, राजस्व तथा प्राविधिक पदमा माथिल्लो योग्यताको अधिकतम महत्व हुन्छ । तर, प्रस्तावित ऐनको बढुवाको आधारलाई दृष्टिगत गर्दा माथिल्लो शैक्षिक योग्यतालाई अन्त्यमा राखेर कहिल्यै प्रयोगमा नआउने गरी व्यवस्थापन गरिएको छ । जुनचाहिँ अघिल्लो ऐनले व्यवस्था गरेभन्दा निकै प्रतिगामी प्रकृतिको देखिन्छ । माथिल्लो शैक्षिक योग्यतालाई तीन अंक दिने पुरानो व्यवस्थाले कर्मचारीमा विशेषज्ञता हासिल गर्न उत्प्रेरित गरेको थियो । जुन संगठनका लागि अमूल्य मानव पुँजीका रूपमा रहेको हुन्छ । शैक्षिक योग्यता र अनुभवको मिश्रणले नै सैद्धान्तिक र व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त हुने र सेवा प्रवाहमा नयाँपन आई समस्या समाधान गरी वर्तमान चुनौतीलाई पार गर्न सकिने हुन्छ ।
दलैपिच्छेका ट्रेड युनियन खारेज गरौँ : निजामती सेवा विशेष किसिमको सेवा हो । औद्योगिक क्षेत्रमा मालिक र श्रमिकबिच सधैँ विवाद भइरहने र श्रमिकको प्रतिनिधित्व ट्रेड युनियनमार्फत गरिने व्यवस्था भए पनि निजामती सेवामा त्यो अवस्था नरहने हुँदा कर्मचारीको समस्याबारे प्रतिनिधित्व गर्ने आधिकारिक ट्रेड युनियनबाहेक अन्य दलैपिच्छेका ट्रेड युनियनको आवश्यकता छैन । केबल सरकार परिवर्तनसँगै दलीय ट्रेड युनियनका सदस्यले आफ्नो शक्तिको प्रदर्शनबाहेक केही गर्दैनन् । नेपालको सन्दर्भमा दलैपिच्छेका संगठनको दादागिरी र तिनको हस्तक्षेपका कारण निजामती सेवाभित्र निकै अराजकता मौलाएको छ । स्पष्ट रूपमा ऐनमा लेखिएका प्रावधानको कार्यान्वयन हुने र आवश्यकताअनुरूप पुलका रूपमा आधिकारिक ट्रेड युनियनले काम गर्ने हुँदा यस ऐनमा दलैपिच्छेका युनियनको प्रावधान किञ्चित रूपमा राखिनुहुँदैन । दलगत रूपमा विभाजित कर्मचारीले कुनै हालतमा निष्पक्ष र तटस्थ रूपमा सेवा प्रदान गर्न नसक्ने र निजामती सेवालाई जनताको सेवकका रूपमा भन्दा पनि मालिकका रूपमा स्थापित गर्छ । कर्मचारीभित्र विभाजन ल्याई नीति कार्यान्वयनमा समेत व्यवधान पुर्याउँछ । तसर्थ, केबल कर्मचारीलाई भोटबैंकका रूपमा लिई तिनको खुसीका लागि यो प्रावधान राख्ने हो भने सुधार कहिले हुन्छ र कसले गर्छ ? दलैपिच्छेका युनियनको औचित्य छैन भन्नेमा सबै राजनीतिक दल सहमत हुनुपर्छ ।
वैज्ञानिक र अनुमानयोग्य सरुवा प्रणाली लागू गरौँ : निजामती सेवाभित्र सधैँ विवादित रूपमा रहने यो विषय सधैँका लागि अन्त्य गर्न निकै ढिला भइसकेको छ । यसका लागि निश्चित मापदण्ड विकास गरी स्वचालित सरुवा प्रणालीको प्रबन्ध गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । कर्मचारीले अबको यति समयमा निजको सरुवा यो भौगोलिक क्षेत्रमा हुन्छ भन्ने अनुमान गर्न सक्ने गरी यसलाई व्यवस्थित गर्नु जरुरी छ । साथै सरुवाको समयलाई आर्थिक वर्षको सुरुवातभन्दा पनि शैक्षिक वर्षसँगै सामीप्य गराउन जरुरी छ । निश्चित प्रणालीमा कार्य सञ्चालन गरी आर्थिक वर्षको अन्तिममा सरुवा गर्दा अलिक समस्या पर्छ कि भन्ने हो भने त्यो केबल आर्थिक चलखेल गर्ने माध्यम मात्र हो । वैज्ञानिक एवं अनुमानयोग्य सरुवा प्रणाली लागू गर्न आजको ठुलो आवश्यकता हो, जसले जनशक्तिविहीनताको अवस्थालाई स्वत: अन्त्य गर्न सक्छ ।
वृत्तिविकासका यथेष्ट अवसर प्रदान गरौँ : उत्प्रेरित कर्मचारी आजको आवश्यकता हो । अवसरको खोजीमा बिदेसिने प्रतिभा र निजी क्षेत्रमा रमाउने प्रतिभाशाली व्यक्तिलाई आकर्षण गर्न, प्रतिभा पलायनको समस्यालाई सम्बोधन गर्न, निजामती सेवामा नयाँ सञ्चार दिन र तिनलाई संरक्षण गरी सेवाभित्र टिकाइराख्नसमेत ऐनमै विशेष व्यवस्था राखिनुपर्छ । विभिन्न मौद्रिक तथा गैरमौद्रिक व्यवस्थाका साथै वृत्तिविकासका प्रावधान, अनुमानयोग्य बढुवा प्रणाली, आन्तरिक तथा छड्के प्रवेशका प्रावधानलाई खुम्च्याउनुभन्दा प्रभावकारी बनाउने गरी ऐनमा व्यवस्था गरिनु वाञ्छनीय हुन्छ । भइरहेका प्रावधानलाई समेत विनासुझबुझ हटाइदिँदा जनशक्तिको ‘टर्न ओभर’ हुने कुरामा सरकारको ध्यान गएको देखिँदैन । निजामती सेवामा प्रवेश गरेका प्रतिभा केही समयपछि पलायन हुँदै गएको सन्दर्भमा कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई वस्तुनिष्ठ बनाई अवसर प्रदान गर्ने गरी ऐनमै व्यवस्थित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सम्बन्ध कायम गरौँ : हाम्रो संविधानले नै स्पष्ट रूपमा सहकारिता, सहभागिता, समन्वयतात्मक रूपको सहअस्तित्वसहितको संघीयताको परिकल्पना गरेको परिप्रेक्ष्यमा प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत केन्द्रको कुनै न कुनै रूपमा प्रतिनिधित्व स्थायी सरकारका रूपमा रहेको निजामती सेवाबाट हुनु जायज देखिन्छ । हुन त कतिपयले यसलाई संघीयताविरोधी व्यवस्थाका रूपमा लिएको देखिए पनि प्रादेशिक र स्थानीय तहमा केन्द्र सरकारको उपस्थिति संविधानको मर्म र भावनाको अनुकूल नै रहेको कुरा बुझ्न जरुरी छ । तसर्थ, यस विषयमा पनि प्रमुख राजनीतिक दलबिच निकै गम्भीर छलफल हुनु जरुरी देखिन्छ । विश्वका कतिपय मुलुकमा समन्वयको अभावमा संघीयताले असफलता व्योहोर्नुपरेको अवस्थासमेत देखिन्छ ।
अन्त्यमा, बहुप्रतीक्षित निजामती सेवा ऐन कुनै पनि बहानामा नरोकियोस् र यथाशीघ्र उन्नत रूपमा सार्वजनिक प्रशासन र सेवा प्रवाहमा आमूल सुधार ल्याउने, विद्यमान समस्याको समाधान गर्ने र निजामती कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्ने गरी समग्र प्रशासनमा समयानुकूल परिवर्तनको आभास हुने र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा आमूल परिवर्तन ल्याउन सक्ने गरी शीघ्र जारी हुनुपर्छ । यस विषयमा राष्ट्रिय सभामा गहन छलफल भई थप परिष्कृत रूपमा पारित हुन सके यसको महत्ता थप बढ्ने थियो ।
(मरासिनी नेपाल सरकारका कानुन अधिकृत हुन्)
