मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं Invalid date format
  • Thursday, 28 August, 2025
Invalid date format १८:३५:oo
Read Time : > 1 मिनेट
प्रदेश डिजिटल संस्करण

बागमती प्रदेश सुरक्षा समितिको बैठक : विपत् व्यवस्थापनदेखि चाडपर्व सुरक्षा तयारी

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका
Invalid date format १८:३५:oo

बागमती प्रदेशमा बढ्दो विपत् जोखिम, अवैध गतिविधि, सामाजिक चुनौती र चाडपर्वलाई मध्यनजर गर्दै प्रदेश सुरक्षा समितिले नयाँ रणनीति अघि सारेको छ।

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँको उपस्थितिमा बसेको बैठकले विपतबाट हुने जनधनको क्षति न्यूनीकरणका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन रणनीति अवलम्बन गर्ने निर्णय गरेको हो।

बैठकले विपत् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यका लागि उच्चस्तरीय एकीकृत संयन्त्र (युनिफाइड टिम)लाई सक्रिय बनाउन निर्देशन दिएको छ। यसले सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह र विपत् व्यवस्थापन निकायबिचको समन्वयलाई अझै मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री एवं प्रदेश सुरक्षा समितिका संयोजक शिवराज अधिकारीले बताए।

प्रदेशभित्र अवैध रूपमा हातहतियार लुकाएर राखिएको हुन सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै समितिले सूचना जारी गर्ने र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।

यस्तै गाँजा, चरेस र अफिमको खेती अझै केही दुर्गम क्षेत्रमा हुने गरेको भन्दै समितिले यसलाई नियन्त्रणमा लिन विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ। लागुऔषध दुर्व्यसन नियन्त्रणका लागि विद्यालयस्तरमै जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र स्थानीय समुदायलाई सहभागी गराउने निर्णयले दीर्घकालीन रूपमा लागुऔषधको प्रयोग र कारोबारलाई नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य लिएको मन्त्री अधिकारीले जानकारी दिए।

यसैगरी, बैठकले आगामी दसैँ, तिहार, छठलगायतका चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै सुरक्षा निकायहरूलाई विशेष सतर्कता अपनाउन निर्देशन दिएको छ। भिडभाड हुने स्थान, राजमार्ग, बजार क्षेत्र र धार्मिकस्थलमा सुरक्षा व्यवस्थापन कडाइ गर्ने तयारी गरिएको छ। यसबाट नागरिकले ढुक्कसँग चाडपर्व मनाउन सक्ने वातावरण बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको मन्त्री अधिकारीले बताए।

सामाजिक सञ्जालमार्फत नियोजित रूपमा भ्रम फैलाउने, द्वन्द्व सिर्जना गर्ने वा सामाजिक सद्भाव खल्बलाउने गतिविधि बढ्दै गएको तथ्यांकले देखाएको भन्दै यसलाई नियन्त्रण गर्न प्रदेश प्रहरी कार्यालयलाई विशेष जिम्मेवारी दिने निर्णय पनि भएको छ।