सुस्ता–कालापानी विवादमा छलफल गर्ने संयन्त्र भारतीय बेवास्ताले दशकदेखि नै निष्क्रिय

नेपाल–भारतबिच पटकपटक बल्झिने सुस्ता र कालापानी सीमा विवाद समाधान गर्न गठन भएको परराष्ट्रसचिवस्तरीय संयन्त्र करिब दशकयता निष्क्रिय छ । विवाद समाधानमा भूमिका खेल्ने जिम्मेवारी पाएको संयन्त्रको गठनयता एउटा पनि बैठक बस्न सकेको छैन । नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि रुष्ट भारतले सीमावार्ता बेवास्ता गर्दै आएको छ । 

सीमा विवादको दायरा र दबाब बढ्दै जाँदा नेपालको कमजोर पहल र भारतीय पक्षको बेवास्ताले महत्वपूर्ण मानिएको संयन्त्र भने पूर्णतः निष्क्रिय छ । जबकि उक्त संयन्त्र गठनसम्बन्धी परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय बैठकको निर्णयलाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको ०७१ मा भएको नेपाल भ्रमणका वेला दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले अनुमोदन गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आसन्न भारत भ्रमणमा संयन्त्र सक्रिय बनाउने विषय एजेन्डा बनाउने अवसर छ । भारतका लागि नेपाली पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्याय सुस्ता तथा कालापानी–लिम्पियाधुरा सीमाबारे छलफल गर्न भारतको रुचि नभएको तथा यसबारे नेपालले पनि स्पष्ट पार्न नसकेको बताउँछन् । मुद्दा नटुंगिँदासम्म परराष्ट्रसचिवस्तरीय संयन्त्र सक्रिय बनाउनुपर्ने तथा नेपालले खुलस्त कुरा गर्नुपर्ने उनको मत छ ।

‘सुस्ता र कालापानीका विषयमा छलफलका लागि हामीले पर्याप्त प्रयास गरेका छैनौँ । उच्चस्तरीय भ्रमणका समयमा मौखिक रूपमा यो विषय उठ्छ, तर विवादित विषयमा नजाऔँ भन्ने भारतीय पक्षको जवाफ आएपछि हामी थप कुरा गर्न सक्दैनौँ,’ पूर्वराजदूत उपाध्याय भन्छन्, ‘कतिपय बैठकमा मैले नै यस्तो अवस्था देखेको छु । अब समस्याबारे नेपाल र भारतबिच खुलस्त छलफल हुनुपर्छ । समस्या लुकाएर वा पन्छाएर कहीँ पनि पुग्दैनौँ । यो विषय समाधान नभएसम्म नरोकिने गरी परराष्ट्रसचिवस्तरीय संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउनपर्छ ।’

१० साउन ०७१ मा नेपाल–भारत तेस्रो संयुक्त आयोग (परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय) बैठकले सुस्ता र कालापानीको सीमाबारे छलफल गर्ने जिम्मा परराष्ट्रसचिवहरूको संयन्त्रलाई दिएको थियो । परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय बैठक सकिएको नवौँ दिन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका अवसरमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँग भएको औपचारिक वार्तामा उक्त निर्णय अनुमोदन भएको थियो ।

दुई प्रधानमन्त्रीबिच १९ साउन ०७१ मा सुस्ता र कालापानीसहित सबै सीमाबारे दुईवटा संयन्त्र गठन गर्ने परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय बैठकको निर्णय अनुमोदन भएको थियो । मोदीको पहिलो नेपाल भ्रमणका वेला जारी संयुक्त वक्तव्यको बुँदा नम्बर १२ मा छ, ‘उनीहरू (दुवै प्रधानमन्त्री)ले कालापानी र सुस्तासहितका बाँकी सीमासम्बन्धी मुद्दाहरूमा संयुक्त कार्य समूहबाट प्राविधिक सुझावहरू प्राप्त गर्दै विदेशसचिवहरूलाई काम गर्न निर्देशन दिने संयुक्त आयोगको निर्णयलाई पनि स्वागत गरेका छन् ।’ 

सुस्ता र कालापानीबारे परराष्ट्रसचिवस्तरको संयन्त्रले छलफल गर्ने तथा यीबाहेकका सीमाबारे भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न नापी विभागका महानिर्देशकले नेतृत्व गर्ने सीमा कार्य समूह अर्थात् बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप (बिडब्लुजी) गठन भएको थियो । बिडब्लुजीको सातौँ बैठक गत ३ साउनमा दिल्लीमा बसेको छ ।

कोइराला–मोदीले संयन्त्र गठन गर्ने परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय बैठकको निर्णय अनुमोदन गरेको नौ महिनापछि १ जेठ ०७२ मा भारत र चीनले कालापानीछेउको लिपुलेक नाका खोल्ने सहमति गरे । नेपालले असहमति राखेर भारत र चीन दुवैलाई कूटनीतिक ‘नोट’ पठायो । भारतले नेपालको चिठीलाई स्वाभाविक रूपमा लिएन र जवाफ पनि दिएन । त्यही वर्ष असोजमा नेपालले संविधान जारी गर्‍यो ।

भारतीय नाकाबन्दीसँगै सीमा मुद्दा नेपालका लागि प्राथमिकतामा परेन । कात्तिक ०७६ मा भारतले कालापानी समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि नेपालले विरोधपत्र पठायो र कूटनीतिक संयन्त्रमा छलफल गर्न अनुरोध गर्‍यो । फेरि पनि भारतले जवाफ दिएन । कालापानी हुँदै लिपुलेकसम्मको सडक भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले २६ वैशाख ०७७ मा उद्घाटन गरे । यसमा पनि नेपालले भारतलाई फेरि कूटनीतिक ‘नोट’ पठायो । परराष्ट्र अधिकारीका अनुसार परराष्ट्रसचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठकका लागि नेपालको अनुरोध थियो । तर, भारतले नेपालको अनुरोधको जवाफ दिएन । 

‘सुस्ता र कालापानीमा मात्रै नेपाल सीमित होस् भन्ने भारतको चाहना रहेछ । तर, ०७१ सालमै नेपालले लिपुलेकमाथि दाबी पेस गरेपछि भारतले असहज महसुस गरेको थियो । उसले नक्सा त सच्यायो, तर संयन्त्रको बैठक बस्नेमा रुचि देखाएन,’ ती अधिकारीले नयाँ पत्रिकासँग भने । अर्का एक उच्च कूटनीतिक अधिकारी भन्छन्, ‘नेपालले लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्दै संविधानको अंग बनाएपछि असन्तुष्ट देखिएको भारतले परराष्ट्रसचिवस्तरीय संयन्त्रमा छलफलको औचित्य छैन भन्ने अनौपचारिक सन्देश पठायो ।’

‘नयाँ नक्सा जारी गर्ने अन्तिम तयारीका वेला भारतबाट छलफल गरौँ भनिएको थियो । तर, कुन तहको छलफल गर्ने भन्ने स्पष्ट थिएन,’ उनी भन्छन्, ‘भारत नक्सा जारी गर्नबाट नेपाललाई रोक्न चाहन्थ्यो । तर, राजनीतिक र जनस्तरको दबाबका कारण नेपाल पछि हट्न सक्ने अवस्था थिएन ।’ 

भारतको नेपाल नीतिबारे जानकार मनोहर पारिकार इन्स्टिच्युट अफ डिफेन्स स्डटिज एन्ड एनालाइसिस (एमपिआइडिएसए)का नेपालविज्ञ डा. निहार नायकका अनुसार कालापानीबाहेक लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई भारतले विवादित क्षेत्र मान्दैन । उनी नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि भारत चिढिएको र वार्ता अगाडि बढ्न नसकेको बताउँछन् । 
‘दुई देशबिच विगतदेखिको सहमतिअनुसार सुस्ता र कालापानी मात्रै विवादित भूभाग हुन् । द्विपक्षीय दस्ताबेजहरूमा यही उल्लेख हुँदै आएकोमा नेपालले सन् २०१५ मै लिपुलेक दाबी गर्‍यो, यतिले नपुगेर सन् २०२० मा लिम्पियाधुरासम्मको नक्सा जारी ग¥यो र संविधानको अंग बनायो,’ उनको तर्क छ, ‘यसपछि अब परराष्ट्रसचिवस्तरीय संयन्त्रको छलफलले परिणाम दिन सक्दैन भन्ने भारतको बुझाइ रह्यो ।

नेपालले नक्सा सच्याउन तयार छौँ भन्ने ग्यारेन्टी दिएमा मात्रै वार्ता हुन सक्छ ।’ नेपाल सर्तसहित भारतसँग कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराबारे वार्तामा बस्न तयार छैन । ‘हामीले सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली नदी लिम्पियाधुराबाट बग्छ भन्ने प्रमाणका आधारमा नयाँ नक्सा जारी गरेका छौँ । प्रामाणिक रूपमा यो भूभाग नेपालको हो, यसलाई खण्डन गर्ने कागजात भारतसँग छँदै छैन, यसका लागि कुनै पनि पूर्वसर्त राख्नुपर्ने वा मान्नुपर्ने हुँदैन,’ सरकारी अधिकारीहरू भन्छन् । 

दुई देशबिच परराष्ट्रसचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठक नबसे पनि सबै संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउने सहमति भने हुँदै आएको छ । नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीबिच १८ जेठ ०८० मा भएको पछिल्लो औपचारिक द्विपक्षीय वार्तामा सीमाबारे प्रसंग चलेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सीमासहित दुई देशका सबै संयन्त्र सक्रिय बनाउन प्रस्ताव गरेकोमा मोदीले सहमति जनाएका थिए ।

मोदीले सोही दिन हैदराबाद हाउसमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए, ‘सीमाको होस् वा अन्य विषय, सबैको समाधान गर्छौँ ।’ प्रचण्डले त्यही पत्रकार सम्मेलनमा सबै विषय स्थापित संयन्त्रबाट टुंग्याउने विषयमा छलफल भएको बताएका थिए । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको शपथग्रहणमा जाँदा ०८१ जेठ २७ मा दिल्लीमा भएको भेटमा यो दोहो¥याएका थिए । मोदीसँग उनको संक्षिप्त भेटवार्तापछि नेपाली दूतावासमा नयाँ पत्रिकाको प्रश्नमा प्रचण्डको जवाफ थियो, ‘मैले सबै संयन्त्र सक्रिय गरौँ भनेपछि सीमासम्बन्धी संयन्त्रको पनि विषय आइहाल्यो नि ।’ दुई देशबिच छलफलको अनिश्चिततासँगै नेपाल र भारतबिच सुगौली सन्धि भएको २०९ वर्षमा पनि नवलपरासीको सुस्ता र दार्चुलाको कालापानी (लिपुलेक र लिम्पियाधुरासमेत)मा सीमांकन हुन सकेको छैन ।

दीपकुमार उपाध्याय, पूर्वराजदूत
सुस्ता र कालापानीका विषयमा छलफलका लागि हामीले पर्याप्त प्रयास गरेका छैनौँ । उच्चस्तरीय भ्रमणका समयमा मौखिक रूपमा यो विषय उठ्छ, तर विवादित विषयमा नजाऔँ भन्ने भारतीय पक्षको जवाफ आएपछि हामी थप कुरा गर्न सक्दैनौँ । अब समस्याबारे नेपाल र भारतबिच खुलस्त छलफल हुनुपर्छ ।

डा. निहार नायक,  नेपालविज्ञ
दुई देशबिच विगतदेखिको सहमतिअनुसार सुस्ता र कालापानी मात्रै विवादित भूभाग हुन् । द्विपक्षीय दस्ताबेजहरूमा यही उल्लेख हुँदै आएकोमा नेपालले सन् २०१५ मै लिपुलेक दाबी गर्‍यो, यतिले नपुगेर सन् २०२० मा लिम्पियाधुरासम्मको नक्सा जारी गर्‍यो र संविधानको अंग बनायो ।