मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं Invalid date format
  • Monday, 25 August, 2025
गणेश लम्साल विराटनगर
Invalid date format २o:४९:oo
Read Time : < 1 मिनेट
समाचार

आमसञ्चार विधेयकको विरोधमा कोशीमा आन्दोलन घोषणा   

Read Time : < 1 मिनेट
गणेश लम्साल, विराटनगर
नयाँ पत्रिका
Invalid date format २o:४९:oo

कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा दर्ता भएर पारित हुने अवस्थामा पुगेको आमसञ्चार  विधेयकमा प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने प्रावधान राखेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघ कोशी प्रदेश समितिले आन्दोलन घोषणा गरेको छ। 

आइतबार सरोकारवालाहरूसँगको छलफलपछि महासंघ कोशी प्रदेशको कार्यसमिति बैठकले प्रेस स्वतन्त्रता हनन गर्ने खालका कुनै पनि कानुन स्वीकार्य नहुने र विधेयकमा रहेका गलत प्रावधानहरू खाारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गरेको हो।   

कोशी प्रदेश सभाको विधायन समितिबाट दफावार छलफल भैसकेको उक्त आमसञ्चार  विधेयक पुनः समितिमा फिर्ता पठाएर संशोधन गरेर मात्र पारित गर्नुपर्ने महासंघ कोशी प्रदेशको माग छ। 

प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी विधेयकको विरोधमा पत्रकार, सञ्चारकर्मी, समाजसेवी, सरोकारवाला निकायलगायत सबैसँग सहकार्य गर्दै आन्दोलन अघि बढाउने महासंघले जनाएको छ। ‘विधेयकमा रहेका प्रेसस्वतन्त्रताविरोधी प्रवधानहरू नहटाएसम्म हामी निरन्तर संघर्षमा रहनेछाैँ,' महासचिव हेमाकुमारी चेम्जोङले भनिन्।   

महासंघ कोशी प्रदेशले ९ भदौमा प्रदेशभरिका पत्रकारहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रदेश सरकार र प्रदेश सभामा दर्ता भएको विधेयकको विरोध गर्दै स्टाटस, पोस्ट र ह्यासट्याग अभियान चलाउने,  १० भदौमा मुख्यमन्त्री, मन्त्री र प्रदेश सभा प्रतिनिधिलाई विरोधपत्र बुझाउने, ११ भदौमा प्रदेशका १४ वटै जिल्लाका पत्रकाले सांसदहरूलाई विरोध सन्देश पठाउने, १२ भदौमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत मुख्यमन्त्रीलाई विरोधपत्र बुझाउने र १३ भदौमा विराटनगरमा प्रदेश सभाअगाडि प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम रहेका छन्। 

पत्रकारहरूको सुझाव र संघर्षलाई बेवास्ता गर्दै प्रदेश सभाबाट प्रेस-स्वतन्त्रताविरोधी विधेयक पारित गरे थप अर्को चरणको सशक्त संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्ने महासंघ कोशी प्रदेश समितिले जनाएको छ। 

गत १८ माघमा दर्ता भएर २७ माघमा कोशी प्रदेश सभामा टेबल भएको उक्त विधेयक गत २९ चैतमा दफावार छलफलका लागि न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिमा गएको थियो। समितिले पाँच महिना सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर ६ भदौमा प्रतिवेदन प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको थियो।