सामाजिक सञ्जाल विधेयकको आपत्तिजनक दफा हटाउन समाजवादी प्रेस संगठनको माग

संसदमा छलफलको क्रममा रहेको सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयकमा आपत्तिजनक प्रावधान रहेको भन्दै समाजवादी प्रेस संगठन नेपालले दफा १० हटाउन र अन्य विवादित प्रावधान संशोधनका लागि राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छ। राष्ट्रिय सभामा एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता डा. बेदुराम भुसाल, प्रमुख सचेतक गरिमा शाहलगायतका सांसदलाई संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा शुक्रबार भेटेर संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा सुझाव दिएको हो। 

‘सञ्चार मन्त्रालयमातहतको विभागले सामाजिक सञ्जालको नियमन गर्ने प्रस्तावले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्छ। सरकारले विभाग गठन गरेर त्यसैमार्फत सामाजिक सञ्जालको नियमन गर्ने, कारबाहीका लागि लेखी पठाउने कुरा उपयुक्त छैन। विभागलाई सामाजिक सञ्जालका विषयवस्तुमाथि अनुसन्धान गर्ने र कारबाही गर्ने अदालत सरहको न्यायिक अधिकार दिइएको छ। जुन सरासर स्थापित न्यायिक मूल्य-मान्यताविपरीत हो । जसबाट सरकारले विभागमा आफूअनुकूलको कर्मचारी राखेर नागरिकका अभिव्यक्तिमाथि कठोर बन्न सहजै बाटो खोल्ने भएकाले विधेयको दफा १० पूरै हटाउनुपर्छ,’ समाजवादी प्रेस संगठनले सुझाव दिएको छ।

यस्तै, नागरिकलाई आफ्ना भनाइ राख्न, शक्ति वा सत्तामा रहेका व्यक्ति, भ्रष्टाचारजस्ता विषयमा बोल्न निरुत्साहित गर्ने प्रावधान संशोधन गर्न माग गरिएको छ। ‘सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग भनेर कानुनविपरीत हुने गरी पोस्ट, सेयर, कमेन्ट, लाइभ स्ट्रिमिङ, रिपोस्ट, ट्याग, ह्यासट्याग, मेन्सन गर्ने वा यस्तै प्रकृतिको अन्य कार्य गर्नुलाई परिभाषित गरिएको छ। यसले नागरिकलाई आफ्ना भनाइ राख्न, पद शक्ति वा सत्तामा रहेका व्यक्ति, भ्रष्टाचारजस्ता विषयमा बोल्न निरुत्साहित गर्छ। त्यसलाई संशोधन गरिनुपर्छ,’ सुझाव छ।

सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्नेलाई पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रस्ताव गरिएको, सामाजिक सञ्जालको कसुरलाई मुलुकी अपराधसंहिता, २०७४ को अनुसूची १ को कसुरका रूपमा परिभाषित गरिएकोमा पनि संशोधन गर्न सुझाव दिइएको छ। ‘सामाजिक सञ्जालको विषयलाई कठोर फौजदारी अपराधका रूपमा ल्याउँदा आलोचनात्मक बहस र छलफललाई निरुत्साहित गर्छ। भ्रष्टाचार र अनियमितताविरुद्ध बोल्न नागरिकहरू डराउने अवस्था सिर्जना हुन्छ। सत्ता र सरकारमा हुनेले आफूलाई चुनौती हुने आवाजहरू सहजै दमन गर्ने खतरा हुन्छ,’ सुझाव छ। 

सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मको नियमनका लागि विधेयकले प्रहरीलाई पहिलो सम्बद्ध निकायका रूपमा अघि सारेकोमा पनि समाजवादी प्रेस संगठनले विरोध जनाएको छ। 
सञ्चार मन्त्रालयमातहतको विभागले उचित नठानेका पोस्ट, कमेन्ट, लाइक, सेयर गरेका विषयमा व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने र अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई प्रयोग गर्न बाटो खोल्ने भन्दै संगठनले भनेको छ, ‘सामाजिक सञ्जालको विषयमा एकैपटक प्रहरी आकर्षित हुने कुरा उपयुक्त छैन।’

‘प्रेस काउन्सिल, सूचना तथा प्रशासन विभाग, विज्ञापन बोर्डजस्ता विशुद्ध पत्रकारितासँग सरोकार राख्ने निकायलाई पनि सामाजिक सञ्जालको नियमन गर्ने सम्बद्ध निकायका रूपमा राखिएको छ । पत्रकारिता र सामाजिक सञ्जालको विषयलाई एकअर्कासँग जोडेर नियमन गर्ने कुरा उपयुक्त छैन।’ सुझावमा भनिएको छ, ‘नियतवश सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोग गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ। तर, दुरुपयोग गर्नेमाथि हुने कारबाही कठोर किसिमका छन्। त्यसलाई कसुरअनुसारको सजाय निर्धारण गरिनुपर्छ। कसुर र सजायसम्बन्धी दफाहरू पुनःलेखन नै गर्नु उपयुक्त हुन्छ।’ 

सामाजिक सञ्जाल प्रतिकूल हुने कार्य गर्ने वा गराउनेलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख जरिवाना, अनुमति नलिई सामाजिक सञ्जाल चलाएमा २५ लाखसम्म जरिवाना, बुलिङ गर्नेलाई दुई वर्ष कैद वा तीन लाख जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ।

संशोधनमा भूमिका खेल्ने सांसदहरूको प्रतिबद्धता
सुझावपत्र बुझ्दै एकीकृत समाजवादी राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता डा. बेदुराम भुसालले सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्ने नभए नियमन गर्ने ढंगले कानुन आवश्यक रहेको बताए। ‘सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्ने होइन, नियमन गर्नुपर्छ। सोहीअनुसारको कानुन निर्माण गर्नुपर्छ,’ उनले भने।

सरकारले स्वेच्छाचारी ढंगले विधेयकअघि बढाएको भन्दै भुसालले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेर अगाडि बढ्ने जानकारी दिए। सरकार स्वेच्छाचारी ढंगले कानुन बनाउन खोज्दै छ। नियमन कसले गर्ने, संरचना के हुने भन्ने विषयमा छलफल आवश्यक रहेको उनले औँल्याए। अर्धन्यायिक संरचना बनाएर नियमन गर्ने व्यवस्था गरिँदा उपयुक्त हुने उनले बताए। एकीकृत समाजवादीका राष्ट्रिय सभाका सबै सांसदहरूले विधेयक संशोधनका लागि भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।