अख्तियार हामीले चिन्या छैन ? गजब छ बा !

झन्डै १० वर्षसम्म डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनबापतको बक्यौता नतिरेका उद्योगीलाई विद्युत् विनियमावली नै संशोधन गरेर छुट दिन गरेको चलखेलमा अख्तियारले छानबिन थालेपछि ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का रुष्ट बनेका छन् । आइतबार प्राधिकरणको ४०औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रमबाटै मन्त्री खड्काले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई चेतावनीसमेत दिएका छन् ।

 उद्योगीलाई बक्यौतामा छुट दिन चलखेल भएपछि अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । यस्तो चलखेलका लागि भएका विभिन्न निर्णयका कागजात प्राधिकरणबाट अख्तियारले झिकाइसकेको छ । तर, प्राधिकरण सञ्चालक समिति अध्यक्ष रहेका मन्त्री खड्काले अधिकारसम्पन्न संवैधानिक निकाय अख्तियारलाई सार्वजनिक रूपमै धम्क्याएका हुन् ।

‘अख्तियारमा चिठी पठाएको भरमा चुप लाग्छजस्तो लाग्छ तपाईंहरूलाई । अख्तियार हामीले चिन्या छैन । गजब छ बा,’ उनले भनेका छन्, ‘सरकार, म र कमिटी (पुनरावलोकन समिति) पैसा उठाऊँ भन्छ, उहाँहरू (कर्मचारी) चिठी (अख्तियारको) बोकेर हिँड्नुहुन्छ । के हो ताल यो ?’

प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बक्यौता उठाउन खोज्दा असहयोग गरेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले उनलाई गत ११ चैतमा पदबाट हटाएको थियो । त्यसलगत्तै, मन्त्री खड्काले २९ चैतमा प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकबाट विद्युत् वितरण विनियमावली, २०७८ संशोधन गर्दै प्रशासकीय पुनरावलोकन गर्दा राख्नुपर्ने धरौटी २५ प्रतिशतबाट घटाएर पाँच प्रतिशत कायम गराएका थिए ।

अर्थात्, विद्युत् बक्यौता पुनरावलोकन गरिपाऊँ भनेर उद्योगीले निवेदन गर्दा बक्यौताको २५ प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्नेमा पाँच प्रतिशत मात्रै राखे हुने सहजता दिलाइदिएका थिए । त्यस्तै, २१ वैशाखमा बसेको सञ्चालक समितिको अर्को बैठकले उद्योगीलाई बक्यौता पुनरावलोकनमा आउन जेठ मसान्तसम्मको समय दिने निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरणले २७ वैशाखमा यससम्बन्धी सार्वजनिक सूचना जारी गरेपछि जेठ मसान्तसम्म ४६ उद्योगले आवेदन दिएका थिए । ती आवेदनको सुनुवाइ गर्न मन्त्री खड्काले प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्य श्यामकिशोर यादवको अध्यक्षतामा असार पहिलो साता ‘प्रशासनिक पुनरावलोकन समिति’ पनि गठन गरेका थिए । 

तर, प्रशासकीय पुनरावलोकनका नाममा अनियमित ढंगले विद्युत् वितरण नियमावलीमा नयाँ व्यवस्था गरी भ्रष्टाचारजन्य काम गरेको उजुरी अख्तियारमा परेपछि जुनकुनै वेला डामिने डरले कर्मचारीहरू समितिमा बसेर काम गर्न मानिरहेका छैनन् । काम गर्न नमानेकै कारण दुई महिना नपुग्दै चार सदस्यसचिव फेरिइसकेका छन् । आफूले गठन गरेको समितिमा नबस्ने कर्मचारीहरूलाई पनि मन्त्री खड्काले झपारे । ‘अहिले फेरि कमिटी गठन गरिएको छ, कर्मचारी साथीहरूकै । तर, कोही बसेर हेर्न मान्नुहुन्न किन होला ? मलाई सोध्न मन लागेको छ, यो हेर्दा पाप लाग्छ ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘तलब खाँदा पाप नलाग्ने, त्यो बिल ठिक छ कि छैन भनेर चेक गर्दा तपाईंहरूलाई पाप लाग्छ ?

तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक घिसिङकै पालामा प्राधिकरणले गरेको बिलिङलाई संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति, विभिन्न अदालत, महालेखा परीक्षक र अख्तियारसमेतले स्वीकृत गरेका थिए । यो विवाद हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले पनि कर्मचारीहरू सचेत देखिन्छन् । 

तर, मन्त्री खड्काले उद्योगहरूको बिल पुनरावलोकन हुने दोहोर्‍याए । ‘भोलि पनि ती उद्योगधन्दाहरूलाई हामीले उत्पादन गरेको विद्युत् बेच्ने होला नि त । यस अर्थमा भनेको मैले घाँटी काट्न हुँदैन भनेर । लिन हुँदैन भनेको छैन, तर उहाँहरूले उपभोग गरेजति लिनुपर्छ । त्यसको दररेट छ, टिओडी मिटर छ, के छ, आधारहरू छन् नि त,’ उनले भने ।

देश उच्च लोडसेडिङमा रहेका वेला ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्म उद्योगीले २४सै घण्टासम्म डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत् उपभोग गरेका थिए । तर, केही उद्योगीले अहिलेसम्म आठ अर्ब बक्यौता तिरेका छैनन् । उक्त बक्यौता छुट नदिने प्राधिकरणको अडानविपरीत छुट दिने प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीको कसरतबिच तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई सरकारले हटाएको थियो ।

अहिले हितेन्द्रदेव शाक्य प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक छन् ।
यसअघि मन्त्री खड्काले उद्योगीको बक्यौता घटाउन २ मंसिर ०८१ मा प्रा.डा. अरविन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय बक्यौता जाँचबुझ समिति गठन गरेका थिए । जबकि त्यस्तो अधिकार विद्युत् नियमन आयोगलाई मात्र थियो । त्यसविरुद्ध रिट परेपछि ३ चैतमा सर्वोच्च अदालतले उक्त समितिबाट काम नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । यसप्रति पनि खड्काले रोष प्रकट गरे ।

‘बक्यौता असुलीका लागि तपाईंहरू (प्राधिकरण)लाई सहयोग पुगोस् भनेर मन्त्रालयले कमिटी गठन गरिदियो । योग्य, दक्ष मान्छे, तपाईंहरू सबैले चिन्नुहुन्छ अरबिन्द मिश्र । निष्कलंकित मान्छे हो, दक्ष, योग्य मान्छे हो । उहाँको कमिटी प्राधिकरणलाई सहयोग गर्न, बिल उठाउनलाई गठन गरिदिँदा त्यहाँका साथीहरू (प्राधिकरण)लाई भुँडी पोलेर, अदालत गएर, अदालतलाई गुमराहमा राखेर खारेज गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ,’ उनले असन्तुष्टि पोखे । 

मन्त्रीकै सामुन्ने प्राधिकरण राष्ट्रिय कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष रामेश्वरप्रसाद पौडेलले भने– बक्यौता नउठाउनू, तर ऋण लिनु गलत भयो
प्राधिकरण टाट पल्टियो भनेर १० अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउने निर्णय गरियो । तर, सडकबत्तीको बक्यौता कहिले उठ्छ ? कोभिड अनुदानको रकम कहिले पाउँछौँ ? ३९औँ वार्षिकोत्सवमा मान्छेको घाँटी काट्नु र लाइन काट्नु बराबर भन्नुभयो । यसको बक्यौता कहिले उठ्ने ? कर्मचारीलाई कति आतंकित पार्ने ? भोलिबाट लाइन काट्न भन्नुस्, त्यसको जिम्मेवारी र सुरक्षा म लिन्छु भन्नुस्, बक्यौता अहिले नै उठ्छ ।