- वि.सं २o८२ भदौ १ आइतबार
हरेक देशको आर्थिक विकासमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारअन्तर्गत मूलत: आयात र निर्यात व्यापार हुने गर्छ । आफ्नो देशमा उपलब्ध नहुने वस्तु अन्य देशबाट खरिद गरिने प्रक्रिया नै आयात व्यापार हो भने आफ्नो देशमा उत्पादित वस्तु अन्य देशमा निर्यात गरी बिक्री गर्नु निर्यात व्यापार हो । सामान्यतया आयातको तुलनामा निर्यात बढी भएर वैदेशिक मुद्रा आर्जन बढ्न गई विदेशी विनिमय सञ्चितिमा वृद्धि हुँदा भुक्तानी सन्तुलन पनि देशको अनुकूल हुन जान्छ ।
मुलुकको राष्ट्रिय हित, स्वाधीन एवं आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको दृष्टिकोणले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार अर्थात् वैदेशिक व्यापार सन्तुलित हुनुपर्छ, यसो हुँदा मात्र मुलुकको आर्थिक विकासलाई सही दिशाबाट अगाडि बढाउन सकिन्छ । देशको वैदेशिक व्यापारको स्थिति विगत पाँच वर्षको प्रवृत्ति हेर्दा आयात हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ । तर, निर्यात व्यापार बढ्न नसक्दा व्यापार घाटा झन्–झन् बढ्दै गएको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा नेपालको कुल निर्यात ९७ अर्ब ७१ करोड मात्रै भएको थियोे । जब कि आयात ११ खर्ब ९६ अर्ब ८० करोडको भएको थियोे । यसरी हेर्दा व्यापार घाटा १० अर्ब ९९ अर्ब नौ करोड रहेको थियोे । त्यसपछि आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा निर्यात व्यापार एक खर्ब ४१ अर्ब १२ करोड रहेको थियोे भने आयात व्यापार झन्डै तीन खर्बले वृद्धि भएर १५ खर्ब ३९ अर्ब ८४ करोडको भएर व्यापार घाटा पनि झन्डै तीन खर्बले वृद्धि भएर १३ खर्ब ९८ अर्ब ७१ अर्ब पुगेको छ ।
यस्तै आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा निर्यातमा झन्डै ६० अर्बले वृद्धि भएर दुई खर्ब तीन करोड रकमको निर्यात व्यापार भएको थियोे भने यस आर्थिक वर्षमा झन्डै चार खर्बले आयात व्यापार वृद्धि भएर १९ खर्ब २० अर्ब ४५ करोड रकमबराबरको वस्तु आयात भएको थियोे । यस आर्थिक वर्षमा व्यापार घाटा १७ खर्ब २० अर्ब ४२ करोड पुगेको थियोे ।
यस्तै आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा गत आर्थिक वर्षको भन्दा ४३ अर्बले निर्यात व्यापार घटेर एक खर्ब ५७ अर्ब १४ करोडबराबरको मात्रै निर्यात व्यापार भएको थियोे भने यस आर्थिक वर्षमा गत वर्षको भन्दा तीन खर्बले आयात व्यापार घटेर १६ खर्ब ११ अर्ब ७३ करोडको भएर व्यापार घाटा १४ खर्ब ५४ अर्ब ५९ करोडको भएको थियोे ।
यस्तै आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा निर्यात व्यापार घट्दै गएर एक खर्ब ५२ अर्ब ३८ करोड मात्रै भएको थियोे भने आयात व्यापार १५ खर्ब ९२ अर्ब ९९ करोडको भएर व्यापार घाटा १४ खर्ब ४० अर्ब ६० करोडको भएको थियोे । नेपालको कुल वैदेशिक व्यापारमा भारतसँगको अंश ६३ प्रतिशत, चिनसँग १७ प्रतिशत र अन्य मुलुकसँग २० प्रतिशत रहेको छ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गरिरहँदा निर्यातभन्दा आयात बढी भएर झन्डै १४० देशसँग घाटामा व्यापार गरिरहेको देखिन्छ ।
नेपालको वैदेशिक व्यापारको यस किसिमको असन्तुलन सिर्जना रातारात वा एक–दुई वर्षमा भएको होइन, यो त विगत तीन दशकदेखि सरकारले अवलम्बन गरेको नवउदारवादी पुँजीवादी अर्थनीतिअन्तर्गतको खुला उदार, व्यापार नीतिको परिणाम हो । नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएपछि त विनारोकटोक बहुराष्ट्रिय कम्पनी र त्यसले उत्पादन गरेका वस्तु नेपाली बजारमा भित्रिने क्रम बढ्यो । सरकारले व्यापार उदारीकरणको नीतिअन्तर्गत आयात व्यापारलाई खुकुलो बनाउने नीति अख्तियार गर्यो ।
बहुराष्ट्रिय कम्पनीबाट उत्पादित वस्तुको नेपाली बजारमा प्रवेश हुन थालेपछि स्वदेशी उद्योग धराशयी बन्न थाले । नेपाली उद्योगका लागि चाहिने आवश्यक कच्चापदार्थ विदेशबाट आयात गर्नुपर्दा भन्सार बिन्दुमै कच्चापदार्थको भन्सार महसुल दर उच्च हुने भएका कारण पनि नेपाली उद्योगधन्दाबाट उत्पादित वस्तु बहुराष्ट्रिय कम्पनीका वस्तुभन्दा महँगो पर्न गएका कारण नेपाली उद्योग क्रमश: धराशयी बन्न थाले । उदार व्यापार नीतिका कारण उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्नभन्दा आयात व्यापार गरेर मुनाफा आर्जन गर्न व्यवसायीलाई सजिलो भयो । उद्योगको तुलनामा व्यापार व्यवसायमा जोखिम कम हुने कारण पनि लगानीकर्ताले उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्नभन्दा पनि व्यापारिक पुँजीवादअन्तर्गत व्यापार व्यवसायमा केन्द्रित भएका कारण पनि नेपाली बजारमा आयात व्यापारको चाप बढ्दै गएको छ । व्यापारिक पुँजीवादले मुलुकमा रोजगारी वृद्धि गर्न सकेन, यसले गर्दा पनि मुलुकमा बेरोजगारी दर झन्–झन् बढ्दै गएको छ ।
वैदेशिक व्यापारमा उपर्युक्त नवउदारवादी नीतिको पृष्ठभूमिमा नेपालमा वैदेशिक व्यापारमा अनेक समस्या तथा चुनौती रहेका छन् । छिमेकी देश चीन र भारत नेपालको निकासी व्यापारका लागि सबैभन्दा नजिकका देश हुन । करोडौँ उपभोक्ता भएका यी देशमा खपत हुने वस्तुको पहिचान गरी उत्पादन गरेर निकासी व्यापार वृद्धि गर्न सकिन्छ । तर, नेपालमा उद्योग सञ्चालन गर्न महँगो आयातित कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगबाट उत्पादित वस्तुको लागत बढी हुनु, निकासीजन्य उत्पादनको गुणस्तर कमजोर हुनु र उत्पादनमा विविधीकरण हुन नसक्नु, निकासीलाई सहयोग पुग्ने गरी पर्याप्त मात्रामा भौतिक पूर्वाधार विकास हुन नसक्नु र भएका पूर्वाधारको पूर्ण सदुपयोग हुन नसक्नुले गर्दा नेपालको निकासी व्यापारले अर्थतन्त्रमा अपेक्षित योगदान पुर्याउन नसकेको देखिन्छ ।
उत्पादनका लागि प्रविधिको प्रयोग तथा नेपालमा श्रमिक र पुँजी दुवैको उत्पादकत्व छिमेकी देशको तुलनामा कम हुनु, प्राथमिक र कृषिमा आधारित वस्तुको मात्र निर्यात हुनु, पूर्वाधार अभावमा वैदेशिक लगानी आकर्षित हुन नसक्नु, नेपालबाट निकासी हुने वस्तु गुणस्तरीय हुन नसक्दा तिनले विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नु, नयाँ निकासी वस्तुको पहिचान गरेर वस्तुको उत्पादन गर्ने ठोस नीति र कार्यक्रमको अभाव हुनु, निकासीजन्य वस्तुको गुणस्तर परीक्षणमा भारतीय पक्षबाट अनेक झमेला सिर्जना हुनु आदि चुनौतीले गर्दा नेपालमा उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्न कठिन बन्दै गएको छ ।
यसले गर्दा नेपालबाट निर्यात हुने वस्तुमा खासगरी भारत सरकारले लगाउने करका कारण पनि नेपाली उत्पादित वस्तु सहज ढंगले निर्यात हुन नपाउने र भारतीय वस्तुभन्दा महँगो पर्ने भएका कारण पनि निर्यात व्यापार खस्कँदै गएको छ ।
यस्तै नेपाली लगानीकर्तामा उत्पादनशील, निकासीजन्य उद्योग खोल्नुको सट्टामा व्यापारमा रमाउने प्रवृत्ति रहनु, निकासी व्यापारका लागि विभिन्न देशका कूटनीतिक नियोग प्रभावकारी नहुनु तथा निकासीजन्य वस्तु उत्पादनमा उत्प्रेरणाका लागि ठोस नीतिको अभाव आदि कारणले नेपालको निकासी व्यापारको प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि कमजोर साबित भएको छ ।
प्रविधि विकासले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको क्षेत्रमा उदीयमान नवीनतम अवधारणा अगाडि आएका छन् । खासगरी डिजिटल व्यापारअन्तर्गत इ–कमर्स प्लेटफर्म र डिजिटल प्रविधिको वृद्धिसँग, डिजिटल व्यापार बढ्दो रूपमा महत्वपूर्ण भएको छ ।
यसमा सामान र सेवाहरूको अनलाइन बिक्री, डिजिटल भुक्तानी र सीमापार डाटा प्रवाह समावेश छ । यस्तै ग्लोबल भ्यालु चेनका माध्यमबाट विश्वव्यापी मूल्य शृंखलामार्फत उत्पादन गरिन्छ, जहाँ उत्पादनका विभिन्न चरण विभिन्न देशमा पूरा हुन्छन् । यसले देशहरूबिच अन्तरनिर्भरता बढाउने काम गर्छ ।
यसरी वैदेशिक व्यापारमा देखा परेको असन्तुलित स्थितिले व्यापार घाटा बर्सेनि बढ्दै गई मुलुकको अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर हुनुको सट्टा परनिर्भर बन्न पुगेको छ । अर्थतन्त्र परनिर्भर बन्दा राष्ट्र र जनताले केकस्तो दु:ख कष्ट र नोक्सानी व्यहोर्नु पर्दो रहेछ भन्ने त विगतमा भारत सरकारले लगाएको नाकाबन्दी र कोरोना महामारीबाट हामीले पाठ सिक्नु जरुरी छ ।
मुलुकको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकताको रक्षा
गर्न पनि मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सबल एवं आत्मनिर्भर बनाउन जरुरी छ । यसका लागि प्रथमत: मुलुकमा आवश्यक पर्ने दैनिक उपभोग्य वस्तु र निर्यातजन्य सामग्रीको मुलुकभित्रै उत्पादन गर्न औद्योगीकरणको दिशामा मुलुकलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । खासगरी, सातवटै प्रदेशमा ‘मेगा प्रोजेक्ट’ सञ्चालन गरी सिमेन्ट, मल, कागज, कपडाजस्ता उद्योग कलकारखाना स्थापना गर्नुपर्छ ।
मुलुक संघीयतामा गइसकेको छ । यस सन्दर्भमा, ७५३ वटै स्थानीय तहमा स्थानीय सरकार गठन भएका छन् । अब स्थानीय तहमै दैनिक उपभोग्य वस्तु र निर्माण सामग्रीमा आत्मनिर्भर हुने गरी, स्थानीय तहको वातावरण, हावापानी, कच्चापदार्थको उपलब्धता आदिका आधारमा ‘एक स्थानीय तह : एक उद्योग’ स्थापनामा जोड दिनुपर्छ । कृषि क्षेत्रमा उत्पादन बढाउन पर्याप्त सिँचाइ, मल र प्रविधिसहित कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणको माध्यमबाट, खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि गर्न जोड दिनुपर्छ । खेतीयोग्य बाँझो जग्गा जमिनलाई सहकारीका माध्यमबाट पूर्ण सदुपयोग गरी उत्पादन बढाउन जोड दिनुपर्छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई न्यून गर्न सुविधासम्पन्न, साझा बस सञ्चालन गरी साना गाडीको प्रयोगलाई क्रमश: विस्थापित गर्नुपर्छ । र, विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा लगानी वृद्धि गरी विद्युत् उत्पादनमा बढोत्तरी ल्याएर विद्युत्को माग र आपूर्तिलाई सन्तुलित बनाउनुपर्छ । वैदेशिक मुद्रा आर्जनमा वृद्धि गर्न पर्यटन क्षेत्रको विकासमा जोड दिनुपर्छ । धार्मिक पर्यटनका माध्यमबाट विदेशी पर्यटक भिœयाउन सक्ने प्रचुर सम्भावना रहेको हुँदा, पुरातात्विक एवं धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास गरी पर्यटकलाई आकर्षित गर्नुपर्छ ।
बढ्दो व्यापार घाटा र परनिर्भर अर्थतन्त्रले मुलुकको राष्ट्रियता, स्वाधीनता र सार्वभौमिकतामा गम्भीर चुनौती खडा गर्छ । अत: वैदेशिक व्यापारलाई देशगत र वस्तुगत विविधीकरणको नीति अवलम्बन गरी निकासीजन्य वस्तुको निर्यात व्यापारमा वृद्धि गर्नुपर्छ भने स्वदेशभित्रै उपभोग्य वस्तुको उत्पादन वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ।
