
वाणिज्य बैंकहरूको खुद नाफा झन्डै ४४ प्रतिशत बढ्नुले के संकेत गर्छ ?
यो नाफा विगतका वर्षहरूको जस्तो होइन । बैंकहरूको लगानी बढेर या खराब कर्जा असुली भएर नाफा बढेको होइन । यस वर्ष नयाँ गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले ल्याएको मौद्रिक नीतिले दिएको नियामकीय छुटका कारण यति नाफा देखिएको हो । त्यसैले, यसबाट त्यस्तो उत्साहित भइहाल्नुपर्ने अवस्था देखिन्न ।
राष्ट्र बैंकले नियामकीय व्यवस्थामा कस्तो लचकता देखाएको छ ?
राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिले प्रोभिजनिङमा छुट दिएको छ । यसअघिका वर्षमा प्रोभिजनिङमा जति रकम छुट्याउनुपथ्र्यो, त्यति छुट्याउन नपर्ने गरी विशेष छुट नयाँ मौद्रिक नीतिले दिएको छ । कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापनमा पनि केही छुट दिएको छ । सावाँ चुक्ता नगरी केही प्रतिशत ब्याज भुक्तानी गरे पनि खराब कर्जामा गणना नगर्ने व्यवस्थाले पनि वाणिज्य बैंकहरूको नाफावृद्धिमा सघाएको छ ।
वाणिज्य बैंकहरूमा तरलता थुप्रिनुको कारण के होला ?
अहिले बैंकबाट कर्जा लिने ऋणी करिब १८ लाखजति छन् । तीमध्ये अर्बौं कर्जा लिने ठुला ऋणी करिब डेढ सयजति होलान् । तर, तिनले यसअघि लिएको कर्जाको सावाँब्याज समयमै भुक्तानी गर्न नसक्दा अधिकांश कालोसूचीमा छन् । त्यसले गर्दा तिनीहरूका लागि फेरि नयाँ कर्जा लिन बैंकसम्म जाने ढोका बन्द भएको छ । देशको अर्थतन्त्रमा अझै गतिशीलता आइसकेको छैन । यस्तो अवस्थामा बैंकहरू पनि त्यस्ता ठुला ऋणीलाई कर्जा दिन डराइरहेका छन् । उनीहरूले साना ऋणीहरूलाई कर्जा लिन प्रेरित गर्न पनि सकिरहेका छैनन् । यतिखेर हरेक पालिकामा बैंक पुगेका छन् । तिनले हरेक वडामा पुगेर स्थानीय जनप्रतिनिधिमार्फत गाउँगाउँमा उद्यमशीलता बढाउन कर्जा लगानीको बाटो खोजी गर्न सकेका छैनन् । उता वडादेखि प्रदेशसम्मका जनप्रतिनिधिहरूले आआफ्नो क्षेत्रमा लगानी बढाउन कुनै पहल गर्न या योजना ल्याउन नसक्नु पनि तरलता थुप्रिनुको कारण हो ।