
नवगठित बागमती प्रदेश सरकारले विपत् प्रतिकार्यका लागि उच्चस्तरीय एकीकृत संयन्त्र बनाउने निर्णय गरेको छ। मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँको अध्यक्षतमा मंगलबार साँझ बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशमा प्राकृतिक विपतको कारण हुन सक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सरकारी निकायलगायत अन्य संघसंस्थालाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमार्फत समन्वयकारी ढंगले परिचालन गरिने निर्णय गरेको हो।
सरकारका प्रवक्ता एवं प्रदेशका खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइमन्त्री कृष्णकुमार तामाङले उक्त संयन्त्रमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री संयोजक एवं सम्बन्धित प्रशासनिक निकायका प्रमुखहरू सदस्यको रूपमा रहेन निर्णय भएको जानकारी दिए । यस्तै संयन्त्रलाई तयारी अवस्थामा राखी आवश्यक सामाग्री तत्काल उपलब्ध गराउने निर्णय पनि भएको प्रवक्ता तामाङले बताए।
बैठकले प्रदेशभित्र बाढी पहिरो जस्ता प्राकृतिक विपत्तीको कारण बासस्थान गुमेकाहरूलाई अस्थायी बसोबासको प्रबन्ध मिलाउने निर्णय समेत गरेको छ । विपत्तिबाट क्षतिग्रस्त सडकहरूको संघीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय तथा सम्बन्धित स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा तत्काल मर्मत गरी सवारी आवागमनको प्रबन्ध मिलाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
बैठकले प्रदेश सभाबाट पारित संकल्प प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णयसमेत गरेको प्रवक्ता तामाङले बताए । प्रदेशभित्र रहेको अति विपन्न सिमान्तकृत समुदाय, वनकरियाको उचित बासस्थानलाई उच्च प्राथमिकता दिने निर्णय पनि भएको मन्त्री तामाङले जानकारी दिए।