‘मध्यम शक्ति’का रूपमा खाडी मुलुकको उदय

इजरायल र इरानबिच गत जुन महिनामा भएको द्वन्द्वमा खाडी मुलुकले निभाएको भूमिकाले नयाँ परिस्थिति सिर्जना गरेको छ । यस प्रकरणमा खाडी मुलुकहरू, अझ विशेष गरी साउदी अरेबिया र युएईले विगतको प्रतिक्रियात्मक कूटनीति त्यागेर थप रणनीतिक, सुरक्षा बढाउने भूमिका निभाएको विज्ञहरूको व्याख्या छ । त्यस्तै, कतार र ओमानजस्ता साना खाडी राज्यले समेत द्वन्द्व मध्यस्थता र मानवीय कूटनीतिमार्फत ठुलो प्रभाव देखाइरहेका छन् । खाडी मुलुकका केही सीमितता छन् । उनीहरू अहिले पनि अमेरिकी सुरक्षा छातामा निर्भर छन् । यी सीमितताका बाबजुद तिनको महत्वाकांक्षा केवल बयानबाजीमा मात्र नभई वास्तविकतामा प्रतिबिम्बित भइरहेको छ ।

दुई खाडी शक्तिका कूटनीतिक महत्वाकांक्षा
हालैका वर्षहरूमा, खाडी राज्य, विशेष गरी साउदी अरब र युएई, बलियो आर्थिक शक्तिका रूपमा उदाएका छन् । साउदी अरब र युएईले आफ्नो सार्वभौम सम्पत्ति, भौगोलिक अवस्थिति र व्यापारमैत्री वातावरणको फाइदा उठाउँदै आफूलाई वित्त, लजिस्टिक र उदीयमान प्रविधिहरूको केन्द्रको रूपमा स्थापित गरेका छन् । सन् २०२३ मा चीनको मध्यस्थतामा साउदी अरब–इरान सम्बन्धले नयाँ मोड लियो । यस विकासक्रमले खाडी मुलुक प्रतिद्वन्द्वी देशसँग समेत कूटनीतिका लागि खुला रहेको मात्र नभई पश्चिमभन्दा पर रणनीतिक साझेदारी विस्तार गर्न तत्पर रहेको सन्देश दियो । 

त्यसबाहेक साउदी अरब र युएईले सुडान गृहयुद्धका प्रतिद्वन्द्वी शक्तिलाई सक्रिय रूपमा सघाएर, युक्रेन अन्न वार्ताको सहजीकरण गरेर इजरायल–गाजा द्वन्द्वमा सक्रिय मध्यस्थता भूमिका निभाएर क्षेत्रीय कूटनीतिक खेडालीको परिचय दिइसकेका छन् । यसबाट तिनले आफूलाई घटनामा प्रतिक्रिया दिने शक्ति मात्र नभएर परिणामलाई आकार दिने शक्तिको परिचयन दिइसकेका छन् ।

तेहरान र वासिङटनबिच लामो समयदेखि मध्यस्थताको भूमिका निभाउँदै आएको ओमानले इरानमाथि इजरायलले आक्रमण गर्नुअघि अमेरिका–इरानबिच पाँच चरणको आणविक वार्ताको मध्यस्थता गरिसकेको थियो । इजरायली आक्रमणपछि पूर्वनिर्धारित छैटौँ चरणको वार्ता रोकिन पुग्यो । 

विशेषत १२ दिने इजरायल–इरान युद्धमा यी मुलुकले चालेका कदमबारे धेरै विश्लेषण भइरहेको छ । खाडी राज्यहरूले यस अवधिमा निन्दा, जोडघटाउ र सतर्क कूटनीतिको मिश्रणको साथ प्रतिक्रिया दिए । आक्रमणपछि बसेको ‘गल्फ कोअपरेसन काउन्सिल (जिसिसी)’को मन्त्रीस्तरीय परिषद्को ४८औँ र ४९औँ असाधारण सत्रमा खाडी देशका विदेश मन्त्रीहरूले सामूहिक रूपमा इजरायलको आलोचना गरे । इरानमाथि इजरायली आक्रमणले संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको स्पष्ट उल्लंघन भएको तिनले बताए । साथै, यस्तो कदमले क्षेत्रीय स्थिरताका लागि गम्भीर खतरा निम्त्याउने तिनले चिन्ता व्यक्त गरे ।

इरानसँगको तनावपूर्ण सम्बन्धको बाबजुद, खाडी देशका विदेश मन्त्रीहरूले इरानी भूभागमा इजरायली आक्रमणप्रति विरोध जाहेर गरे । इजरायली आक्रमणलाई उनीहरूले अनावश्यक र अस्थिरताको कारक बताए । उनीहरूको सामूहिक अभिव्यक्तिमा द्वन्द्व विस्तार, ऊर्जा पूर्वाधारमाथिको खतरा र क्षेत्रीयस्तरमा तनाव वृद्धिलाई लिएर साझा चिन्ता प्रतिबिम्बित देखिन्थ्यो । जिसिसी सम्मेलनमा सतहमा सबैको एकै स्वर देखिएको भए पनि सतहमुनि रणनीतिक भिन्नता पनि थियो । 
तेहरान र वासिङटनबिच लामो समयदेखि मध्यस्थताको भूमिका निभाउँदै आएको ओमानले इरानमाथि इजरायले आक्रमण गर्नुअघि अमेरिका–इरानबिच पाँच चरणको आणविक वार्ताको मध्यस्थता गरिसकेको थियो । इजरायली आक्रमणपछि पूर्वनिर्धारित छैटौँ चरणको वार्ता रोकिन पुग्यो । त्यस पृष्ठभूमिमा इजरायलप्रति सबैभन्दा प्रखर आलोचना ओमानबाट आयो । उसले इरानमाथिको आक्रमणलाई यसको मध्यस्थता प्रयासको गम्भीर अपमान र क्षेत्रीय कूटनीतिलाई अस्थिर बनाउने प्रयास भन्दै आलोचना गर्‍यो ।

इरानसँगको तनावपूर्ण सम्बन्धको बाबजुद खाडी देशका विदेशमन्त्रीहरूले इरानी भूभागमा इजरायली आक्रमणको विरोध गरे । इजरायली आक्रमणलाई उनीहरूले अनावश्यक र अस्थिरताको कारक बताए । सामूहिक अभिव्यक्तिमा द्वन्द्व विस्तार, ऊर्जा पूर्वाधारमाथिको खतरा र क्षेत्रीयस्तरमा तनाव वृद्धिलाई लिएर उनीहरूमा साझा चिन्ता प्रतिबिम्बित देखिन्थ्यो ।

उता इरानबाट ‘अल उदेद हवाई आधारमा’ प्रत्यक्ष प्रहार खाएको कतारले यस आक्रमणका बाबजुद मध्यस्थकर्ताको भूमिका त्यागेन । दोहाले तुरुन्तै तेहरान र तेलअभिबबिच युद्धविरामको मध्यस्थता निभाउने अवसर माग ग¥यो । साउदी अरबको प्रतिक्रियाले पनि विगतको उसको रणनीतिमा परिवर्तनको संकेत ग¥यो । 
इजरायली आक्रमणपछि इरानी राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियानसँग फोनवार्ता गर्ने क्रममा साउदी युवराज मोहम्मद बिन सलमानले इस्लामिक ऐक्यबद्धताको आह्वान गरे । उनले इजरायली आक्रमणलाई क्षेत्रीय स्थिरताका लागि तत्काल खतराको रूपमा चित्रण गरे । अडानमा देखिएको यो परिवर्तन स्थायीभन्दा तत्कालीन रणनीतिक हुन सक्छ । यस प्रकरणमा केही खाडी देशले सार्वजनिक रूपमा आक्रमणको निन्दा गर्दै इरानको आणविक पूर्वाधारको क्षतिलाई स्वागत गरेको बताइन्छ । आक्रमणले रियाद र अबुधाबीको इरानी आणविक महŒवाकांक्षा रोक्ने लामो समयदेखिको रणनीतिक स्वार्थ पूरा गरेको हुन सक्छ । 

उता ठुला अमेरिकी सैन्य आधार रहेका बहराइन र कुवेतले भने कुनै पक्षको समर्थन वा विरोध नगरी द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्नुपर्ने भन्दै संयमित प्रतिक्रिया दिए । अभिव्यक्तिमा देखिएको यस मतभिन्नताले खाडी क्षेत्रका देशभित्रको बृहत्तर तनावलाई प्रकाश पार्छ । गल्फ कोअपरेसन काउन्सिलका सदस्य राष्ट्र आफ्नो क्षेत्रीय प्रभाव देखाउन उत्सुक रहेको तर सुरक्षाका लागि बाह्य पक्षमाथि निर्भर रहेको अचम्मको स्थितिमा छन् । 

खाडी देशहरूले आफूलाई अस्थिर क्षेत्रीय वातावरणमा पाएका छन्, जहाँ अमेरिका बिस्तारै सो भेगबाट बाहिरिँदै जाँदा बाह्य सुरक्षा ग्यारेन्टीको सीमा उदांगिएको छ । अहिले खाडी मुलुक भविष्यमा आफ्नो प्रतिरक्षा व्यवस्थापन गर्ने चुनौती सामना गर्दै छन् । ती मुलुकलाई आफ्नो कमजोर प्रतिरक्षा क्षमता, बाह्य निर्भरता र क्षेत्रीय प्रतिद्वन्द्विताले केही कमजोर बनाएको भए पनि पूर्ण अक्षम भने छैनन् । उनीहरूले आफ्नो सामथ्र्यबाट ‘दुई–राज्य समाधानको कार्यान्वयनका लागि विश्वव्यापी गठबन्धन’जस्ता पहल अघि बढाएका छन् । यसले पनि आर्थिक शक्तिमार्फत कूटनीतिलाई प्रभाव पार्ने खाडी आकांक्षालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ । 

खाडी राज्यहरू :  प्रतिक्रियात्मक शक्तिबाट स्थायित्वका मध्यस्तकर्ता 
इजरायल र इरानबिचको द्वन्द्वले पुनः एकपटक खाडी राज्यहरू रहेको अस्थिर क्षेत्रमाथि प्रकाश पारेको छ । साथसाथै, यसपटक खाडी देशको कूटनीतिक सामथ्र्य पनि प्रकट भएको छ । साउदी अरब र युएईजस्ता मुख्य खाडी शक्तिले अस्थिरतामा प्रतिक्रिया जनाउने शक्तिका रूपमा मात्र नभई संयोजक, मध्यस्थकर्ता र सम्भावित स्थिरकर्ताको रूपमा काम गर्न थालेका छन् । त्यस्तै, कतार र ओमानले आकार र प्रभावमा सानो भए पनि कूटनीतिक चार्तुयता प्रदर्शन गरेका छन्, विशेष गरी मध्यस्थता र ब्याक–च्यानल कूटनीतिमा । यी देशहरूले जटिल क्षेत्रीय चुनौतीसँग जुध्न इच्छुक एक बहुआयामिक खाडी शक्तिको संकेत दिएको छ । 

तथापि, महत्वाकांक्षा मात्र पर्याप्त हुँदैन । अब यी खाडी राज्यले प्रभावलाई पहलमा रूपान्तरण गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने परीक्षा सुरु भएको छ । साथै, तिनले व्यावहारिक, सुरक्षा वृद्धि गर्ने उपाय बनाएर तिनलाई कार्यान्वयन गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् सबैको नजर त्यसमा हुनेछ । यही कुराले मात्र वास्तविक रूपमा यी देशको बढ्दो प्रभाव देखाउँछ । कार्यात्मक सहयोग, आर्थिक प्रलोभन र दिगो कूटनीतिले अगाडि बढ्ने बाटो प्रदान गर्दछ । हरेक द्वन्द्व समाधान गर्न होइन, बरु अझ स्थिर क्षेत्रीय व्यवस्थामा योगदान पु¥याउन उनीहरूको योगदान महŒवपूर्ण छ । यो मोडले साउदी अरेबिया र युएईलाई उदीयमान मध्यम शक्तिका रूपमा महत्वपूर्ण परिवर्तनको प्रतिबिम्ब गर्न सक्छ । यद्यपि, दिगो समन्वय, रणनीतिक स्पष्टता, र गणना गरिएको जोखिम लिने इच्छाशक्तिविना, त्यो सम्भावना सजिलैसँग हराउन सक्छ । 
नेसनल इन्ट्रेस्टबाट