- वि.सं २o८२ श्रावण १९ सोमबार
मिडिया काउन्सिल विधेयक सरकार नियन्त्रित हुने गरी ल्याउन खोजिएको भन्दै पत्रकार सम्बद्ध संघसंस्थाले आपत्ति जनाएका छन् । संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफलमा रहेको विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएअनुसार नै अघि बढाइए मान्य नहुने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
प्रेस चौतारी, प्रेस युनियन, प्रेस सेन्टर, समाजवादी प्रेस संगठन नेपाल काउन्सिल अध्यक्ष नियुक्तिलाई लिएर उनीहरू आक्रामक देखिएका छन् । मिडिया काउन्सिल विधेयकको सन्दर्भमा प्रेस चौतारी नेपालले शुक्रबार बृहत् छलफल चलाएको थियो । काउन्सिल सरकारको नियन्त्रणभन्दा अलग रहनुपर्ने सहभागीको मत थियो । नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष शिव गाउँलेले मिडिया काउन्सिल सरकारको नियन्त्रणभन्दा अलग रहे मात्रै प्रेस स्वतन्त्रताको सही अध्यास हुन सक्ने बताए ।
प्रेस सेन्टरले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै मिडिया काउन्सिलको पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ को दफा २.१९ विपरीत रहेको दाबी गरेको छ । ‘विधेयकमा मिडिया काउन्सिलको पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा सरकारले तोकेको एकजना विज्ञ र मन्त्रालयका सहसचिव रहने सिफारिस समिति बनाउने प्रावधान छ । यो प्रावधान राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ को दफा २.१९ विपरीत छ र मिडिया काउन्सिललाई स्वतन्त्र, स्वायत्त र सक्षम निकाय बनाउन असफल हुन्छ,’ विज्ञप्तिमा छ ।
समाजवादी प्रेस संगठनले विधेयकमा राखिएको काउन्सिल पदाधिकारी नियुक्तिकै विषयमा विरोध जनाएको छ । यदि राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएकै प्रावधान पारित भए आन्दोलनमा उत्रनेसमेत संगठनले चेतावनी दिएको छ । ‘मिडिया काउन्सिलजस्तो अर्धन्यायिक निकायलाई सरकारमातहत राख्न खोज्नु स्वतन्त्र प्रेसमाथि अंकुश लगाउने चालबाजी भएको हाम्रो ठम्याइ छ । मिडिया काउन्सिल सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिर रहनुपर्छ । विधेयक विनासंशोधन अघि बढ्यो भने समाजवादी प्रेस संगठन नेपाल कडा आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी दिन चाहन्छौँ,’ विज्ञप्तिमा छ ।
