संवैधानिक इजलासमा पनि गोलाप्रथाबाटै न्यायाधीश तोक्न सर्वोच्च बारको सुझाव

बार एसोसिएसनले संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश तोक्दा गोलाप्रथाबाट तोक्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतलाई आइतबार भेटेर सर्वोच्च बारले यस्तो सुझाव दिएको हो । ‘हामीले संवैधानिकको नेतृत्व प्रधानन्यायाधीशले गरिहाल्नुहुन्छ । बाँकी चारजनाका लागि न्यायपरिषद्ले बनाएको रोस्टरका न्यायाधीशबिच गोलाप्रथा हुनुपर्ने सुझाव दिएका छौँ,’ सर्वोच्च बारका एक पदाधिकारीले भने । 

सबै अदालत तथा इजलास गोला प्रणालीमा गइसकेकाले सर्वोच्च बारले यस्तो माग गरेको जनाएको छ । सर्वोच्च बारका ती पदाधिकारीका अनुसार वरिष्ठ मात्र भए भने विविधता नहुने तथा इजलासका फैसलामाथि पनि प्रश्न उठेकाले यस्तो माग गरिएको हो । फरक विज्ञता भएका न्यायाधीशको राय पनि फरक हुने, सबै न्यायाधीशले संवैधानिक विवादमा आफ्नो फैसला दिन पाउने भन्दै सर्वोच्च बारबाट यस्तो माग भएको उनले बताए । 

न्यायपरिषद्ले वरिष्ठताका आधारमा नौजनाको रोस्टर बनाएको छ । जसमा सबै वरिष्ठ न्यायाधीशहरूको नाम क्रमशः छ । पछिल्लोपटक तत्कालीन सरकारले दुईपटक अध्यादेश ल्याई गरेका ५२ संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिको विषयमा दिएको निर्णयपछि संवैधानिक इजलासको औचित्य र फैसलामाथि प्रश्न उठेको छ । अमुक दलनिकट न्यायाधीश भएको र फैसलमा पनि त्यो प्रतिबिम्बित हुने गरेको आरोप न्यायालयमाथि छ । 

यसैगरी, रिट र पुनरावेदन दर्तामा पनि ढिलासुस्ती र कठिनाइ भइरहेको भन्दै यसलाई सहज बनाउन माग गरिएको छ । सर्वोच्च बारले दर्ता गराउन आएका कानुन व्यवसायी वा निवेदकलाई टाइम कार्ड दिँदै २४ घण्टाभित्र दर्ता वा दरपिठको सूचना दिनुपर्ने माग गरेको हो । हाल हप्तासम्म पनि दर्ता नगरिदिने र निवेदनउपर कुनै निर्णय नगरिदिने प्रवृत्ति हटाउन यस्तो माग गरिएको बारको भनाइ छ । 

साथै, राष्ट्रपतिलाई बुझाइने वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि केही थप गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । फैसलाको संख्या प्रतिवेदनमा उल्लेख रहे पनि पूर्णपाठ लामो समय तयार नहुने गरेकाले यस्तो माग गरिएको सर्वोच्च बारले जनाएको छ । ‘हाम्रो माग भनेको फैसला भएको तीन महिनाभित्र पक्षले फैसलाको प्रमाणित प्रतिलिपि पाउनुपर्छ भन्ने हो । कति फैसला भएकोमा कति तयार भए, कति बाँकी छन् पनि प्रतिवेदनमा खुलाउनुप¥यो । प्राप्त गर्नै नसकिएको फैसलाको संख्या मात्र देखाएर के अर्थ ?’ ती पदाधिकारीले भने । 

मुद्दाको प्राथमिकता क्रमलाई केही परिमार्जन गर्नुपर्नेसमेत आफूहरूले औँल्याएको ती पदाधिकारीले बताए । हाल थुनुवा, महिला, वृद्धा पक्ष भएको जस्ता मुद्दाले सुनुवाइमा प्राथमिकता पाउने गरेका छन् । तर, नियुक्तिका मुद्दामा ढिलाइ हुने गरेकाले यस्ता निवेदनलाई पनि प्राथमिकता दिइनुपर्ने माग सर्वोच्च बारको छ । ‘दुई वर्षको नियुक्ति अवधि हुन्छ, फैसला तीन वर्षपछि आउँछ । यो अन्त्य हुनुपर्‍यो, प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेका छौँ । औचित्य सकिनुअघि मुद्दाको फैसला भइसक्नुप¥यो भन्ने माग छ,’ बारका एक पदाधिकारीले भने ।