मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं २o८२ श्रावण १८ आइतबार
  • Sunday, 03 August, 2025
गणेश लम्साल विराटनगर
२o८२ श्रावण १८ आइतबार १९:४४:oo
Read Time : > 4 मिनेट
फिचर

कोशीका १४ जिल्लाको वातावरण निरीक्षण गर्न एउटा कर्मचारी

एकै वर्ष पर्छन् वातावरण विनाशसम्बन्धी १५० भन्दा बढी उजुरी, तर कतै पनि हुँदैन अनुगमन निरीक्षण

Read Time : > 4 मिनेट
गणेश लम्साल, विराटनगर
नयाँ पत्रिका
२o८२ श्रावण १८ आइतबार १९:४४:oo

तीव्र वातावरण विनाश र बढ्दो प्रदुषणले जैविक जीवन संकटमा परे पनि कोशी प्रदेश सरकारले वतावरण संरक्षणमा चासो दिइको छैन । वातावरण संरक्षणका लागि भनेर मन्त्रालय स्थापना गरे पनि काम र कार्यक्रमको अवस्था भने अझै काजमा आएका एकजना निरीक्षकबाट टालटुल शैलीमा चलिरहेको छ । 

कोशी प्रदेशको वन तथा वतावरण मन्त्रालयमा एकजना मात्र वातावरण निरीक्षक छन् । संघबाट काजमा आएका हरिशंकर झाले मात्रै सिंगो कोशी प्रदेशका १४ जिल्लाका वातावरण संरक्षण र समस्याहरू निगरानी गरिरहेका छन् । झा प्रदेशभरिका एकजना मात्र सरकारी वातावरण निरीक्षक हुन् । 

कोशी प्रदेशको पर्यटन वन तथा वतावरण मन्त्रालयले १४ जिल्लामा भएका वतावरणको समस्या अनुगमन निरीक्षण मात्र नभएर अनुकुल र प्रतिकुल अवस्था विश्लेषण गरेर प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्छ र संरचनाहरू निर्माण स्विकृति पनि यहीबाट हुन्छ । सँगै वतावरणीय अवस्था उल्लंघन भएका घटनाहरूको उजुरी लिएर छानबिन विश्लेषण पनि गर्नुपर्छ । अर्कोतिर सजिव मानिस, जिवजन्तु र जनावरहरू मात्र नभएर वनस्पति संरक्षणका लागि अनुकुलन अवस्था सृजना गराउन अध्ययन अनुसन्धानसहित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गराउनु पर्छ । यति मात्र हैन विपद् समस्या पनि वतावरण निरीक्षकले नै हेर्नुपर्छ । 

तर, विडम्बना यति धेरै महत्वपूर्ण काम र जिम्मेवारी भए पनि कोशी प्रदेशको वतावरण मन्त्रालयमा वतावरण विज्ञका रुपमा झामात्रै छन् । जबकी कोशीका १४ वटा जिल्लामा जम्मा १५ वटा जिल्ला वन डिभिजन र १०४ वटा सव डिभिजन कार्यालय छन् । वन मन्त्रालयका सबै इकाइमा ११ सय चार कर्मचारीको दरबन्दि छ । तर ‘दिन दुना रात चौगुना’ले विनाश भैरहेको वतावरण संरक्षण जस्तो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी भएको मन्त्रालयमा न त वतावरण विज्ञ र निरीक्षक छन् न त जिल्ला र इकाइहरूमा वतावरण निरीक्षक छन् । कोशीमा वतावरण मन्त्रालय स्थापना भए पनि संरक्षणको काम भने ‘भगवान भरोसे’ चलिरहेको छ । भन्नका लागि प्रदेश वातावरण मन्त्रालय भनिए पनि अलग्गै महाशाखा समेत छैन । मन्त्रालयमा रहेका वनका जम्मा आठजना जनशक्त्तिबाटै सबै वतावरणको काम भैरहेको छ । 

कोशी  पर्यटन वन तथा वतावरण मन्त्रालयमा गत बर्ष वतावरण विनाश भएको भन्दै अनुगमन गरी कार्वाही गर्न माग गर्दै १५० भन्दा बढी उजुरी दर्ता भएका थिए । कतै छाला उद्योग त कतै प्लाष्टिक र कतै स्टिल अनि आइरन लगायतका उद्योगले फोहोर, दुर्गन्ध  र ध्वनी प्रदुषण फैलाएको भन्दै मन्त्रालयमा उजुरीहरूको चाङ लागेको छ । तर वतावरण विज्ञ निरीक्षक अभावमा कतै पनि अनुगमन निरीक्षण हुन सकेका छैन ।

मन्त्रालयको शाखा प्रमुखका रुपमा रहेका एकजना निरीक्षक झा मन्त्रालयको कामबाटै फुर्सद पाउँदैनन । कार्यक्षेत्र धेरै भएको र अधिकारको दायरा पनि फराकिलो भएकोले झाको कामकाजको अवस्था बाँदर कुदाई झै भ्याई नभ्याई छ । एक्लै उनले वतावरण विनाश भएको उजुरी लिने, छानबिन गर्नेदेखि वतावरण प्रभाव मुल्यांकनको निवेदन सूचीकृत गराएर अनुगमन गरी स्विकृत प्रदान गर्नुपर्छ । सँगै ईआईए स्विकृति नलिएका संस्था र संरचनाहरूको अनुगमन पनि गर्नुपर्छ । यसैले उनको कामको उपलब्धि देखिन पाएको छैन । यति धेरै काम र जिम्मेवारी भए पनि कोशी सरकारको मन्त्रालयले वतावरण निरीक्षकको दरबन्दि कायम गर्न अझै चासो देखाएको छैन । भर्खरै कोशी प्रदेश लोकसेवा आयोगले एकजना मात्र वतावरण निरीक्षक नियुक्त गर्न लागेको छ । तर उक्त जनसंख्या पर्याप्त हुने अवस्था छैन । 

वन वतावरण मन्त्रालयका सचिव विशाल घिमिरे वतावरण संरक्षण कार्य वनभन्दा महत्वपूर्ण भए पनि दक्ष जनशक्ति अभाव हुनु विडम्बना भएको बताउँछन् । उनका अनुसार जनशक्तिकै अभावले गर्दा आएका उजुरीहरू पनि अनुगमन निरीक्षण गरेर फस्र्याेट हुन पाएका छैनन । तर, उनले आफुले वतावरण संरक्षणका लागि संरचनागत सवलीकरणका लागि योजना बनाइरहेको र चाँडै वतावरण विज्ञहरु नियुक्त्त गर्न सकिने बताए ।

वन विज्ञ समेत रहेका सचिव घिमिरेले भने, ‘जनशक्त्ति अभावले प्रदेशको वतावरण नियमावली नै कार्यान्व्यन हुन पाएको छैन । यसैले हामी मन्त्रालयलाई नै विशिष्टकृत बनाउने बारे पनि सरकारलाई सुझाव दिइरहेका छौँ ।’ 

कोशी प्रदेशमा वातावरण निरीक्षकको मुख्य कामहरू 
प्रदेश वतावरण संरक्षण नियमावली ०७९ अनुसार वतावरण निरीक्षकहरूले वतावरण संरक्षण तथा स्वच्छतासम्बन्धी प्रविधिको विकास र व्यवस्थापन गर्ने, वतावरण तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीति कानुन, मापदण्ड, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन गर्नुपर्छ । यस्तै मन्त्रालय र सबै संरचनामा वतावरणीय सूचना प्राणालीको स्थापना गराएर सञ्चालन, वतावरणीय जोखिम (विपद्) का लागि तयार र उद्धारको व्यवस्था मिलाउने, प्रदेश स्तरमा ठोस, वायु, तरल, जल, ध्वनी, तथा विद्युतीयलगायत प्रदुषणको मापदण्ड निर्वाधरण, कार्यान्वयन, अनुगमन र नियन्त्रण गर्नुगराउनु पर्छ । न्युन कार्वानमुखी तथा वातावरणमैत्री विकास र प्रक्रिया र हरित क्षेत्र प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । वन संरक्षण क्षेत्र ताथा प्राकृतिक सम्पदाको पहिचान, संरक्षण, सम्वद्र्धन र व्यवस्थापकीय पद्धति निर्धारण गर्नुपर्छ । साथै वातावरणीय क्षेत्रको अध्ययन, अनुसन्धान, क्षमता अभिवृद्धि, वातावरणीय सुशासन तथा परीक्षण गराउनुपर्छ । 

सामान्यको सुझाव हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा... 
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले धेरै पहिले नै २० हजारभन्दा बढी जनसंख्या भएका हरेक पालिकामा एकजना वतावरण निरीक्षक नियुक्ती गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । तर, उक्त सुझाव कहाँ पुग्यो अत्तोपत्तो छैन । पालिकाहरूको वतावरण शाखामा करारमा कर्मचारी त छन् तर विज्ञ छैनन् । प्रायले पहुँच र निकटताको आधारमा जागिर खाइरहेका छन् । कोशीको इटहरी उपमहानगर र बाग्मतीको काठमाडांै महानगरले मात्र आफ्नै वतावरण विज्ञ राखेका छन् ।

सातवटै प्रदेशको अवस्था कोशीको जस्तै  
यो समस्या कोशी प्रदेशको मात्र हैन । सातवटै प्रदेशहरूका वन तथा वतावरण मन्त्रालयमा वतावरण निरीक्षक नियुक्त भएका छैनन् । लुम्बिनी प्रदेशले मात्र वतावरण निरीक्षक नियुक्त गर्न चासो देखाएको छ संघबाट काजमा गएकाहरूलाई समायोजना गराएर । खडेरी परेर काकाकुल बनेको मधेश प्रदेशको मन्त्रालयमा त अझैसम्म काजमा समेत गएका छैनन वतावरण निरीक्षक ।

संघको वातावरण मन्त्रालय नै समाजशास्त्री र सिभिल इन्जिनियरको भरमा 
गज्जब चाँही के भने संघीय सरकार मातहत रहेको वन तथा वतावरण मन्त्रालयमा समेत वतावरण निरीक्षक आवश्यकताअनुसार छैनन् । फरक क्षेत्रका सचिवको नेतृत्वमा सिंगो वातावरण मन्त्रालय चलिरहेको छ । केही वनविज्ञ र समाजशास्त्रीहरूको नेतृत्वमा शाखाहरू सञ्चालन भैरहेका छन् ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयको वतावरण तथा जैविक विविधता महाशाखाअन्तर्गत वतावरण मापदण्ड तथा अनुगमन शाखा र आयोजना सहजीकरण शाखामा मात्र एक, एकजना वातावरण निरीक्षक छन् । संघीय वातावरण मन्त्रालयमा जैविक वातावरण तथा विविधिता महाशाखामा विभिन्न ११ वटा शाखा छन् । झन रमाइलो त के भने मन्त्रालयको वतावरणरणीय प्रभाव अध्यन शाखामा एकजना पनि वतावरण निरीक्षक छैनन । त्यहाँ बोटानी, सिभिल इन्जिनियर र समाजशास्त्रीले जिम्मेवारी निभाइरहेका छन् । 
सरकारको वृत्ति विकास निर्णय पनि फुस्सा 
नेपालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट वतावरणमा डिग्री लिने विज्ञहरूको संख्या एक हजार भन्दा धेरै छ । तर उनीहरू थोरै मात्र स्वदेशभित्रै त्यो पनि असम्बन्धित क्षेत्रमा कार्यरत छन् बाँकी सबै विदेशिन बाध्य छन् ।

वन तथा वतारण मन्त्रालयमा ०७० तिरबाट हो वतावरण निरीक्षक नियुक्त गर्न थालिएको । तर निरीक्षकमा नियुक्त भएकाहरू कतिसम्म अभागी छन भने अझै पनि उनीहरु उपसचिवभन्दा माथि जान पाएका छैनन । अझै पनि उनीहरूको वृति विकासमा सचिव हुने अवसर खुल्ला गरिएको छैन । १४ चैत ०७४ को मन्त्रीपरिषद्को निर्णयअनुसार वतावरण निरीक्षकबाट एकजना विशिष्ट श्रेणी (सचिव) कायम गर्न मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले समान्यलाई निर्देशन गरे पनि त्यो निर्देशन अझैसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । यसैले वतावरण निरीक्षकमा कुण्ठित भएर सेवामा खटिरहेका जनशक्तिहरु पनि निराश छन् ।