कपिलवस्तुलाई ‘सुक्खाग्रस्त जिल्ला’ घोषणा गर्न माग

कपिलवस्तुलाई सुक्खाग्रस्त जिल्ला घोषणा गर्न माग गरिएको छ । कपिलवस्तुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलकुमार तामाङको अध्यक्षतामा आज बसेको जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिको बैठकमा सहभागी पालिका प्रमुख, कार्यालयका प्रमुखसहित राजनीतिक दल र पत्रकार महासंघ तथा गैसस माहासंघलगायतले लामो समयदेखिको खडेरीले अधिकांश किसानले धान रोप्न नपाएको र रोपिएको धानसमेत सिँचाइ अभावमा सुक्दै गएको भन्दै ‘सुक्खाग्रस्त क्षेत्र’ घोषणाको माग गरेका हुन् । 

कृषि ज्ञान केन्द्र कपिलवस्तुका अनुसार जिल्लामा हालसम्म करिब ९० प्रतिशत धान रोपाइँ भए पनि कृष्णनगर र महाराजगन्ज नगरपालिकामा सिँचाइको सुविधा अभावले रोपाइँ हुन सकेको छैन । केन्द्रका अनुसार रोपाइ भएको क्षेत्रको २५–३० प्रतिशत धानबाली सिँचाइ नहुँदा नष्ट हुने अवस्थामा पुगेको छ । 

प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलकुमार तामाङले कृषि ज्ञान केन्द्रको प्रतिवेदन र सरोकारवाला निकायबाट प्राप्त सुझावका आधारमा कपिलवस्तुलाई सुक्खाका कारण विपत्–संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सिफारिस गरिने बताए । तामाङले राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत राहत प्याकेजको व्यवस्था गरिने बताए । 

बैठकले बाँकी रहेका खेतमा रोपाइँ गराउने र रोपाइँ भइसकेका क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने विषयमा स्थानीय तह, जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन, बाणगंगा सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालय, कृषि ज्ञान केन्द्र, राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमलगायत निकायसँग समन्वय गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

प्रजिअ तामाङका अनुसार सम्भावित जोखिमको पहिचान, पूर्वतयारी तथा प्रभावकारी प्रतिकार्य सुनिश्चित गर्नु विपत् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना–०८२ को मस्यौदा १० दिनभित्र तयार पारिने बताएको छ । उक्त योजनाको मस्यौदा तयारीका लागि कार्यदल गठन गरिने र सरोकारवालासँग परामर्श गरी अनुमोदन गरिनेछ । बैठकमा सहभागी सरोकारवालाहरूले किसानहरूले मल–खादको अभाव झेलिरहेको भन्दै त्यसको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गरिदिन आग्रह गरेका छन् ।

बैठकमा बाणगंगा नगरपालिकाका मेयर चक्रपाणि अर्याल, बुद्धभूमि नगरपालिकाका प्रमुख केशवकुमार श्रेष्ठ, कपिलवस्तु नगरपालिकाका सुदीप पौडेल, महाराजगन्जका अब्दुल कलाम, कृष्णनगरका रजत प्रताप शाह, जिससका जर्नादन अधिकारी, प्रहरी उपरीक्षक निरञ्जनदत्त भट्ट, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक, नेत्र केसी विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्था, पत्रकारलगायतको सहभागिता थियो।