बेवारिसे होल्डिङ सेन्टरलाई  लागुऔषध पुनर्स्थापना केन्द्र बनाउने तयारी 

कोशी प्रदेश सरकारले कोभिड–१९ को महामारीमा विराटनगरको रानी र झापा मेचीनगरको धाइजनमा निर्माण भएका होल्डिङ सेन्टरलाई लागुऔषध पुनर्स्थापना केन्द्र बनाउने तयारी थालेको छ । 

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले होल्डिङ सेन्टरलाई अस्थायी रूपमा प्रयोगमा ल्याउनेबारे नेपाल प्रहरीसँग छलफल भइसकेको र चाँडै योजना बनाएर लागुऔषध रिह्याब सेन्टरका रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको बताए । उनका अनुसार नजिकै रहेको जोगबनी र सुनसरीको भन्टाबारी, झापाको काँकडभिट्टा र भद्रपुर नाकाबाट भारतीय बजारमा गएर लागुऔषध सेवन गरेर फर्कने युवाको संख्या दैनिक सयौं हुने गरेको छ । विराटनगर नाकाको मात्र नभएर झापाको मेचीनगर– १० धाइजनमा रहेको होल्डिङ सेन्टरलाई पनि अस्थायी रूपमा प्रयोगमा ल्याउने तयारी थालिएको हो ।

पहिले भारतीय बजारमा गएर लागुऔषध सेवन गरेर फर्कनेहरूलाई पहिचान गरी प्रहरीले नाकामै खोलिएको रिह्याब सेन्टरमा काउन्सिलिङ गरेर छाड्ने गरेको थियो । तर बजेटको अभावमा रिह्याब सेन्टर बन्द भएपछि आजकाल युवा लागुऔषध सेवन गरेर निर्धक्क फर्कने गरेका छन् । प्रहरीले पनि अहिले ओसारपसारमा संलग्नलाई मात्र नियन्त्रणमा लिने गरेको छ । कोशी प्रदेशसँग सिमाना जोडिएको भारत बिहार राज्यमा मदिरा प्रतिबन्ध भएपछि त्यहाँ लागुऔषधका दुव्र्यनी चार गुणा बढेका छन् । ती दुव्र्यसनी आफ्ना अभिभावक र प्रहरीबाट जोगिन धेरै नेपालतर्फ आएर लुकेर बस्ने गरेका छन् । उनीहरूको नेपालतर्फ ब्राउनसुगरको अवैध कारोबारमा संलग्नता हुने गरेको प्रहरीले अनुमान गरेको छ । प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको होल्डिङ सेन्टरलाई रिहाव सेन्टरमा सञ्चालन गर्न सके लागुऔषध सेवन र ओसारपसार नियन्त्रण गराउन सहयोग पुग्ने कोशी सरकार र प्रहरीको बुझाइ छ । 

पछिल्लो समय दुव्र्यसनी सुधार्न भनेर खोलिएका सुधार केन्द्रहरूमा विकृति बढेको र सुधार केन्द्रहरू यातना दिने अखडा र व्यापार गर्नेहरूको केन्द्र भइरहेकाले प्रयोगविहीन होल्डिङ सेन्टरमा दुव्र्यसनीहरूलाई ‘होल्ड’गराएर काउन्सिलिङ गर्ने र अभिभावक र स्वयंसेवकहरूलाई तालिम दिने केन्द्रका रूपमा अस्थायी रूपले सञ्चालनमा ल्याउने कोशी सरकारले तयारी थालेको हो । ‘कोशी प्रदेश प्रहरीसँग छलफल गरेर प्रस्ताव पनि माग भइसकेको छ, केही दिनभित्रै नयाँ डिआइजीसँग यसबारे छलफल गरेर योजना अगाडि बढाउनेछौँ,’ मन्त्री भण्डारीले भने ।

होल्डिङ सेन्टर रिहाव सेन्टरका रूपमा प्रयोगमा आए प्रहरीलाई लागुऔषध नियन्त्रण र रोकथामका लागि पनि सहज हुने तथा सुधार केन्द्रहरूको मनोमानी पनि अन्त्य हुने अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् । ‘करोडौ लगानी भएको होल्डिङ सेन्टरलाई बेवारिसेझैँ राख्नुभन्दा अस्थायी रूपमा रिह्याब सेन्टरका रूपमा प्रयोगमा ल्याउनु धेरै उत्तम हुन्छ, सरकारले राम्रो काम ढिलाइ गर्नुहुँदैन,’ उपभोक्ता अधिकारकर्मी कृष्ण भण्डारीले भने । संघीय सरकारले २८ करोड ९१ लाखमा होल्डिङ सेन्टर बनाएको थियो ।

प्रयोगमा नआए करोडौँको होल्डिङ सेन्टर कबाडी बन्ने जोखिम
कोभिड संक्रमण समयमा संघीय सरकारले बजेट निकासा गरिदिएपछि नेपााली सेनाले हनुमान कन्स्ट्रक्सन कम्पनीबाट विराटनगर र मेचीनगरको होल्डिङ सेन्टर ०७८ मा द्रुत गतिमा निर्माण गरेको थियो । तर, निर्माण सम्पन्न भएको पाँच वर्ष लाग्दा पनि सुविधासम्पन्न सेन्टर प्रयोगमा आउन सकेको छैन । लामो समय प्रयोगमा नआउँदा होल्डिड सेन्टरका संरचनामा खिया लाग्न लागेका छन् । सेन्टरबाट धाराका सामग्री चोरी हुन थालेका छन् । हालसम्म होल्डिड सेन्टर नेपाली सेना अर्जुनवाण गण मोरङले रेखदेख गरिरहेको छ । सेन्टरको निगरानीका लागि ६ जना खटिएका छन् । तर, सबैतिर घेराबारा नहुँदा चौतर्फी निगरानी गर्न समस्या भइरहेको छ । सेनाको आँखा छलेर दुव्र्यसनीहरूले वेलावेला होल्डिड एरियालाई आफ्नो अखडा बनाउने गरेका छन् । होल्डिङ सेन्टर एरियामा लहलह घाँस बढेकाले स्थानीयले आफ्ना बाख्रावस्तु चलाउन थालेका छन् । 

नेपाली सेनाले जिम्मा लिएको होल्डिङ सेन्टर अझै संघीय सरकारकै मातहतमा छ । संघले प्रदेश वा स्थानीय सरकारलाई दीर्घकालीन विपद् व्यवस्थापनका लागि हस्तान्तण गर्ने योजना बनाए पनि अझै कसैलाई हस्तान्तरण भएको छैन । सरकारबाट हालसम्म कुनै निर्णय नभइसकेकाले होल्डिङ सेन्टर प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको अर्जुनवाण गणले जनाएको छ । विराटनगर र झापामा निर्माण भएको होल्डिङ सेन्टर एक हजारजना क्षमताको छ । यहाँ ठुला २२ वटा घर छन् । २२ वटा एट्याच बाथरुम र १५ वटा किचेन छन् । सँगै दुईवटा डाक्टर रुम र क्वारेन्टाइन गरी जम्मा सानाठुला ५९ वटा घर निर्माण भएका छन् । होल्डिङ सेन्टरलाई चारैतर्फ घेरावार गरिएको छ ।