६ महिनापछि पाण्डे र तिमल्सिनाको निलम्बन फुकुवा

• व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङबाट जग्गा लिने विषयमा असहमति राख्दा कारबाहीमा परेका एमाले स्थायी समिति सदस्य डा. विन्दा पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिमल्सिनाको निलम्बन फुकुवा

केन्द्रीय कार्यालय भवन निर्माणका लागि व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङबाट जग्गा लिने विषयमा असहमति राख्दा कारबाहीमा परेका स्थायी समिति सदस्य डा. विन्दा पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिमल्सिनाको निलम्बन एमाले केन्द्रीय सचिवालय बैठकले फुकुवा गरेको छ । बुधबार बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले ६ महिनापछि पाण्डे र तिमल्सिनाको निलम्बन फुकुवा गर्दै काममा लगाउने निर्णय लिएको छ ।

केन्द्रीय सचिवालय बैठकले १० पुसमा उनीहरूलाई ६ महिना पार्टीको सबै जिम्मेवारीबाट निलम्बन गरेको थियो । यो समयावधि सकिएको भोलिपल्ट केन्द्रीय सचिवालय बैठकले नै उनीहरूमाथिको निलम्बन फुकुवा गरेर पार्टी काममा लगाउने निर्णय लिएको हो ।

‘पार्टीभित्र राख्नुपर्ने विषय बाहिर सार्वजनिक रूपमा राखेर कारबाहीमा पर्नुभएका स्थायी समिति सदस्य डा. विन्दा पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिमल्सिनाको निलम्बन पार्टीले फुकुवा गरेको छ,’ बैठकपछि एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले पत्रकारहरूसँग भने, ‘उहाँहरूलाई पार्टी काममा लगाउने निर्णय भएको छ ।’

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले २ वैशाखमा पाण्डेलाई बालुवाटार बोलाएर निलम्बन फुकुवा गर्ने संकेत दिएका थिए । तर, दुई महिनापछि मात्रै एमाले बैठकले निलम्बन फुकुवाको निर्णय गरेको छ । एमालेले उनीहरूलाई अनुशासनको कारबाही भएको पत्र दिएको थिएन । उनीहरूले व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङबाट जग्गा लिएर कार्यालय बनाउँदा पार्टीको छविमा दाग लाग्ने भन्दै विरोध गरेका थिए ।

जग्गा दानको विषयमा पार्टी निर्णयविरुद्ध सार्वजनिक टिप्पणी गरेर पार्टीको विधि र अनुशासन उल्लंघन गरेको आरोपमा केन्द्रीय सचिवालय बैठकले ६ कात्तिकमा एक साताको स्पष्टीकरण सोधेको थियो । त्यसवेला पार्टी निर्णयको विरोध गरेका नेता भीम रावल, पाण्डे र तिमल्सिनालाई एक साताको समयमा बुझाउने गरी स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

पाण्डे र तिमल्सिनाले १२ कात्तिकमा स्पष्टीकरणपत्र बुझाए । तर, रावलले स्पष्टीकरण दिएनन् । आत्मालोचना नगरेको भन्दै एमालेले पाण्डे र तिमल्सिनालाई ६ महिनाका लागि जिम्मेवारीबाट निलम्बन गरेको थियो । रावललाई भने पार्टीबाटै निष्कासन गरेको थियो ।

यस्तै, बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने जसपा नेपालको निर्णयप्रति आश्चर्य जनाएको छ । उपमहासचिव ज्ञवालीले सरकारद्वारा जारी गरेका ६ अध्यादेशमध्ये भूमिसम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय बनाइएको र योबाहेकको विषयमा जसपा नेपालसँग कुनै पनि विमति नभएको बताए । ‘जसपा नेपालले समर्थन फिर्ता लिने सूचना संसद्लाई दिएको त छैन । तर, समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको सूचना हामीलाई प्राप्त भएको छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘समर्थन फिर्ता गर्ने निर्णय नगर्नुभएको भए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।’ उनले गत वर्ष ३१ असारमा गठन भएको कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारको काम एक वर्षमा सन्तोषजनक रूपमा अघि बढेको पनि जिकिर गरे ।

७० वर्षे उमेरहद विधान महाधिवेशनबाट टुंग्याउने, तयारी सुरु 
एमालेले ७० वर्षे उमेरहद विवाद २०–२२ भदौका लागि तोकिएको विधान महाधिवेशनबाट टुंग्याउने भएको छ । एमालेमा उमेरहद राख्ने–नराख्ने विवाद छ । बुधबार केन्द्रीय सचिवालय बैठकपछि उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले विधान महाधिवेशनबाट पार्टी नेतृत्वमा उमेरहद विषयमा निर्णय लिइने बताए । माक्र्सवादले उमेरहदबारे केही पनि नभनेको भन्दै ७० वर्ष उमेरहद लगाउनुपर्ने पार्टी नेताहरूको सार्वजनिक अभिव्यक्तिप्रति ज्ञवालीले असहमति जनाए ।

एमालेमा अध्यक्ष केपी ओलीनिकट मानिएकाबाहेक अन्य नेताहरू उमेरहद ७० वर्ष तथा दुई कार्यकालको सीमा तोक्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेललगायतका नेताहरू नै उमेरहद लगाउनुपर्ने पक्षमा छन् । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सक्रियतासँगै उमेरहद र दुई कार्यकाल लागू गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ । 

यसैबिच, एमालेले विधान महाधिवेशनको तयारी थालेको छ । विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुने दस्ताबेजमाथि छलफल गर्न एमालेले २ साउनमा पोलिटब्युरो र ५ साउनमा केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको छ । विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुने दस्ताबेजबारे दुई बैठकमा छलफल हुनेछ ।

बैठकमा अध्यक्ष ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन, उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले विधान संशोधन र महासचिव शंकर पोखरेलले सांगठनिक प्रस्ताव केन्द्रीय समिति पेस गर्नेछन् । त्यहाँ पारित प्रस्ताव विधान महाधिवेशनमा पेस हुनेछ ।