बागमती प्रदेशको बजेट सञ्चारमैत्री नभएको भन्दै विरोध, विभिन्न सञ्चार संगठनले दिए संघर्षको चेतावनी

बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ का लागि सार्वजनिक गरेको बजेट सञ्चारमैत्री नभएको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश समितिसहित विभिन्न सञ्चार संगठनले विरोध जनाएका छन्। उनीहरूले प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै बजेट तत्काल संशोधन गरी सञ्चारमैत्री बनाउन माग गरेका छन्।

महासंघ प्रदेश समिति अध्यक्ष कृष्ण सारूमगरको नेतृत्वमा गएको पत्रकारहरूको प्रतिनिधिमण्डलले बुधबार मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछाने र आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेलाई संयुक्त ध्यानाकर्षण-पत्र बुझाएको हो।

ध्यानाकर्षण-पत्रमा सञ्चारमाध्यमलाई प्रदान हुँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको बजेट ८५ प्रतिशतले कटौती गरिएको, पत्रकार संघ तथा संगठनमार्फत सञ्चालित क्षमता विकास कार्यक्रम खारेज गरिएको र श्रमजीवी पत्रकारका हितमा रहेका कार्यक्रमहरू हटाइएको भन्दै आपत्ति जनाइएको छ। साथै, सामाजिक सुरक्षा कोषमा पत्रकारलाई आबद्ध गराउने, विज्ञापन अनुगमन तथा नियमनको कानुनी व्यवस्था मिलाउने नीति तथा कार्यक्रम बजेटमा समावेश नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ।

पत्रकार संगठनहरूले सञ्चार क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्दै ल्याइएको बजेट लोकतन्त्रविरोधी भएको भन्दै तीव्र विरोध जनाएका छन्। ‘यदि बजेट संशोधन नगरिएमा प्रदेश सरकारले गर्ने गतिविधिहरूको बहिष्कार गर्दै प्रकाशन–प्रसारण नगर्नेसम्मको संघर्षमा उत्रन बाध्य हुनेछौँ,’ ध्यानाकर्षण-पत्रमा चेतावनी दिइएको छ।

ध्यानाकर्षण-पत्रमा नेपाल पत्रकार महासंघ, प्रेस युनियन, प्रेस चौतारी, प्रेस सेन्टर, समाजवादी प्रेस संगठन, फोनिज, सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ, स्वतन्त्र पत्रकार संघ, सञ्चारिका समूह र राष्ट्रिय फोटो पत्रकार संघ बागमती प्रदेश समितिका अध्यक्ष नेताहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्।

सञ्चार क्षेत्र लोकतन्त्रको चौथो अंग भए तापनि त्यसलाई कमजोर बनाउने प्रयास भएको भन्दै पत्रकार संगठनहरूले संयुक्त रूपमा बजेटको पुनरावलोकनका लागि प्रदेश सरकार र विपक्षी दलहरूसँग तत्काल पहल गर्न माग गरेका छन्।