- वि.सं Invalid date format
रोजगारीका लागि जापान जान भाषा प्रशिक्षणसहित अध्यागमनबाट योग्य ठहरिएका श्रमिकबाट मनपरी रकम असुलेको भन्दै दायर रिटमा लिखित जवाफ माग भएको छ । तीन सरकारी निकायसहित एक कन्सल्टेन्सीविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले सोमबार कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
श्रमका लागि प्राविधिक प्रशिक्षार्थी कार्यक्रम (टिआइटिपी)अन्तर्गत रोजगारीका लागि योग्य भइसकेका नेपालीलाई अनेक बहानामा झुलाएर मोटो रकम असुलेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । जसमाथि प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि १६ असारमा बोलाएको छ । अधिवक्ताहरू खगेन्द्रप्रसाद चापागाईं, हसिना प्रधान, विशाल थापा र उमा पौडेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग र जाइका एलुम्नाई एसोसिएसनलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए ।
सिओई जापानको अध्यागमन कार्यालयबाट जारी गरिने आधिकारिक कागजात हो । यसले जापानमा भिसा प्राप्त गर्न कानुनी योग्यता प्राप्त भएको पुष्टि गर्छ । सिओई पाउनु भनेको श्रमिकले जापानमा रोजगारीका लागि आवश्यक कानुनी र प्राविधिक मापदण्ड पूरा गर्नु हो । सिओई पाइसकेका र भिसासमेत लिइसकेका श्रमिकलाई जाइका अलुम्नाई एसोसिएसनबाट अनिवार्य भाषा प्रशिक्षण पास नगरी श्रम स्वीकृति नदिने भनेर झुलाइएको मात्र छैन, यसका नाममा मोटो रकमसमेत असुलिएको दाबी निवेदकको छ ।
जापान सरकार र रोजगारदाता कम्पनीले भने उक्त परीक्षा अनिवार्य पास गर्नुपर्छ भनेको छैन । यसरी रोजगारीका लागि जापान जान लागेका नागरिकलाई अनावश्यक तनाव दिएको र यसमा सरकारी निकायको समेत मिलेमतो देखिएकाले आफूहरू अदालत जान बाध्य भएको अधिवक्ता चापागाईंले बताए । वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कमलप्रसाद भट्टराईले जाइका अलुम्नाई एसोसिएसन नामक संस्थालाई नेपालको कानुनले नचिन्ने बताए । आफू भर्खरै मात्र सरुवा भएर आएकाले यसबारे पूर्ण जानकारी नभए पनि छानबिन गर्ने उनले बताए ।
