- वि.सं २o८२ असार १० मंगलबार
वित्तीय वर्षको अन्तिम दिनसम्म पनि धनुषा जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहले नीति, कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिक गर्न सकेनन् । निर्धारित कानुनी समयसीमा (१० असार) भित्र आगामी वर्षको बजेट ल्याउनु पर्ने बाध्यकारी प्रावधान हुँदाहुँदै पनि धनुषाका १८ मध्ये नौ वटा पालिकाले मात्रै नगर÷गाउँसभा सम्पन्न गरेका छन् । बाँकी पालिकामा आन्तरिक विवाद र तयारीको अभावका कारण नगरसभा नै हुन सकेन । जसले स्थानीय तहको वित्तीय अनुशासन र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
अधिकांश पालिकामा मेयर र उपमेयरबीच योजना बाँडफाँडमा कुरा नमिलेको, वडाध्यक्षहरू समावेश नगरिएको र निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता नभएको आरोप लागेको छ ।
शहीदनगर नगरपालिकामा उपमेयरसहित चार जना वडाध्यक्षले नगरसभा नै बहिष्कार गरेका छन् । उपप्रमुख सुनिता सिंहका अनुसार विगतको बजेटको हिसाब छैन, मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मिलेर भष्ट्राचार गरेका छन् । उनले नगर सम्पत्तिको दुरुपयोग, औषधि आपूर्ति, र शैक्षिक क्षेत्रको मनोमानी पनि उजागर गरेकी छन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको परिपत्रअनुसार पालिकाहरूले १० असारभित्र नीति, कार्यक्रम र बजेट पारित गरिसक्नु पर्छ । तर, सबैला, क्षीरेश्वरनाथ, मिथिला, नगराइन, हंसपुर, कमला, शहीदनगरलगायत पालिकाले समयमै नगरसभा गर्न सकेनन् । त्यसैगरी, धनौजी गाउँपालिका र औहरी गाउँपालिकाले समेत आज नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन सकेनन् ।
नगराइन नगरपालिकामा मेयर र उपमेयरबिचको पुरानै विवादका कारण यो वर्ष पनि विकास निर्माण कार्य प्रभावित भएको छ । त्यस्तै, धनौजी र कमला नगरपालिकामा पनि नेतृत्वबिचको विवादले गाउँसभा स्थगित भएको छ ।
यसैबिच, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले भने आज सर्वसम्मतिबाट नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको छ । मेयर मनोज साहका अनुसार विवाद नभए पनि वडाबाट योजना सुचि आउन ढिलो भएको कारण आज बजेट ल्याउन नसकिएको हो । उनले आगामी २७ असारमा बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको बताए ।
