भिजिट भिसाको आवरणमा मानव तस्करी प्रकरण : अख्तियार र प्रहरीमा उजुरी दिएका पीडित गृहमन्त्रीको धम्कीपछि तर्सिए

• गृहमन्त्री रमेश लेखकले संसद्को रोस्टममै उभिएर ‘नक्कली पीडित’को लाञ्छना लगाउँदै कारबाही गर्ने धम्की दिएपछि पीडित युवा थप सूचना दिन प्रहरी कार्यालयमा उपस्थित हुनै डराए, काठमाडौं छाडेर सबै गाउँ गए

न्याय खोज्दै अख्तियार र प्रहरीमा पुगेका भिजिट भिसाका पीडित युवाहरूलाई गृहमन्त्री रमेश लेखकले संसद्को रोस्टमबाटै धम्क्याएपछि उनीहरू तर्सिएका छन् । लेखकले उनीहरूलाई ‘नक्कली पीडित’को लाञ्छना लगाउँदै कारबाही गर्ने धम्की दिएपछि पीडित युवाहरू प्रहरी कार्यालयमा उपस्थित हुनै डराएका हुन् । 

भिजिट भिसामा अल्बानिया हुँदै ग्रिस पुर्‍याइदिने आश्वासनमा ठगिएका तीन युवाले २७ जेठमा गृहमन्त्री लेखकमाथि पनि छानबिनको माग गर्दै अख्तियारमा उजुरी दिएका थिए । त्यसको दुई दिनपछि २९ जेठमा उनीहरूसहित सात युवाले काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा पनि ठाडो उजुरी दिएका थिए । अख्तियारमा परेकोे उजुरी पनि प्रहरीमै ‘फरवार्ड’ भइसकेको छ । दलालले अध्यागमनदेखि माथिसम्मै सेटिङ भएकाले मिलाएर उडाउने भन्दै प्रतिव्यक्ति नौदेखि १० लाखसम्म उठाएर ठगी गरेको पीडितहरूको गुनासो छ । तर, ३० जेठमा संसद्को रोस्टममै उभिएर गृहमन्त्री लेखकले उल्टै आफूविरुद्ध उजुरी दिनेहरू पत्ता लगाएर कारबाही गर्ने चेतावनी दिएपछि पीडितहरू थप सूचना दिन प्रहरी कार्यालयसम्म जान पनि सकेका छैनन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीले संसद खोल्न सहमति दिएपछि ३० जेठमा संसद्मा बोल्न समय पाएका गृहमन्त्री लेखकले धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गर्दै भनेका थिए, ‘ मलाई थाहा छ, माननीय सदस्यहरू केही पार्टीका कार्यालयहरूमा नक्कली तथाकथित पीडितहरूलाई बोलाएर, तथाकथित नक्कली जाहेरीहरू लेखेर मेराविरुद्ध विभिन्न ठाउँमा दर्ता गर्ने प्रयत्नहरू भइरहेका छन्, कुन पार्टी कार्यालयमा लेखिएको छ, त्यो मलाई जानकारी भइसकेको छ । यस्ता किर्ते, जालसाँझ र अमर्यादित काम गरेर आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने काममा नलाग्न म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु । नक्कली पीडितहरू खडा गर्ने मानिसहरू पत्ता लगाएर कारबाही गरिनेछ ।’

गृहमन्त्रीको यस्तो धम्कीपछि पीडितहरू काठमाडौंबाट गाउँतिर हिँडेका छन् । प्रहरी अनुसन्धानका लागि थप सूचनाहरू दिन उनीहरू डराएका छन् । ठगीमा परेकामध्ये गोरखाका मनोज गुरुङले उजुरी हालेपछि अहिले सबैजना गाउँ फर्किएको बताए । 

‘दलालले भिजिट भिसामा अल्बानिया हुँदै ग्रिस लैजान्छु भन्यो । हामी सबैले गरी ५२ लाख बुझायौँ । चार महिना काठमाडौं बस्यौँ, तर उडाएन । ठगिएपछि अख्तियारमा उजुरी दियौँ । त्यसपछि प्रहरी कार्यालयमा उजुरी हालेर घर आएका छौँ,’ उनले भने ।

गोरखाकै अर्का मनोज गुरुङका अनुसार गोरखाकै राजेश बरामले भिजिट भिसामा अल्बानियाबाट ग्रिस लैजाने भन्दै उनीबाट नौ लाख, अर्का मनोज गुरुङबाट नौ लाख, श्रीमान गुरुङबाट १० लाख, सुकबहादुर गुरुङबाट सात लाख, युद्धलगी गुरुङबाट सात लाख, मंगल गुरुङबाट तीन लाख र सुरेश गुरुङबाट सात लाख गरी ५२ लाख रुपैयाँ असुलेका थिए । त्यसलगत्तै उनीहरूलाई काठमाडौंको नयाँ बसपार्कस्थित गेस्टहाउसमा चार महिना राखेका थिए । पटक–पटकको आग्रहपछि उनले भिसा त उपलब्ध गराए, तर ती सबै नक्कली रहेको पीडित गुरुङले बताए । 

‘विमानस्थलका कर्मचारीदेखि माथिसम्मै सेटिङ मिलाएर भिजिट भिसामा अल्बानिया हुँदै ग्रिस लैजाने भन्यो । हामीलाई चार महिना गेस्टहाउसमा राख्यो । बल्लतल्ल भिसा त दियो, तर नक्कली रहेछ । खोजी गर्दा उनी फरार भए । न्यायका लागि अख्तियार र प्रहरीमा उजुरी दिएका छौं,’ उनले भने ।

त्यस्तै, पीडित श्रीमान् गुरुङले पनि प्रहरीमा ठाडो निवेदन दिएलगत्तै गोरखास्थित गाउँ फर्किएको बताए । दलाललाई आफूले १० लाख रुपैयाँ बुझाएको उनको भनाई छ । ‘अख्तियार र प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिएर अहिले हामी सबै गाउँ फर्किएका छौं,’ उनले भने ।

काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रवक्ता एसपी काजीकुमार आचार्यले भिजिट भिसामा ठगिएका केही युवाले कार्यालयमा ठाडो निवेदन दिएको र अहिले बुझ्ने काम भइरहेको बताए । ‘भिजिट भिसामा विदेश जान भन्दै ठगीमा परेका केही युवाको निवेदन हामीकहाँ छ । निवेदनबारे बुझ्ने काम हुँदै छ । त्यसअघि उनीहरूले अख्तियारमा पनि निवेदन दिएको बुझिएको छ,’ उनले भने ।

गत ७ जेठमा अख्तियारले विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख तीर्थराज भट्टराईसहित कविता पौडेल, बालकृष्ण खड्का र भरत सुवेदीलाई पक्राउ गरेको थियो । पक्राउपछि उनीहरूलाई तारेखमा छाडिएको थियो । उनीहरूविरुद्ध अख्तियारले अहिले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ । विमानस्थलका कर्मचारीले अख्तियारको दुरुपयोगसँगै गिरोहसँग मिलेर संगठित तवरले मानव तस्करी नै गर्ने गरेको विवरण फेला पारेपछि घटनाको अनुसन्धान गर्न अख्तियारले नेपाल प्रहरीको प्रधान कार्यालयलाई पत्र पठाएको थियो । सोही पत्रसँगै अख्तियारले युवाको उजुरी पनि अनुसन्धान गर्न भन्दै पठाएको थियो ।

अख्तियारको टोलीले पक्राउ गरेपछि भट्टराईसहित चारैजनाको मोबाइल फोन बरामद गरेको थियो । त्यसलगत्तै परीक्षणका लागि फरेन्सिक ल्याब पठाएको थियो । ल्याबबाट प्राप्त विवरण विश्लेषणपछि घटना संगठित तवरले भएको खुलेको थियो । त्यसपछि घटनाको अनुसन्धान प्रहरीले पनि गर्नुपर्ने निष्कर्षमा अख्यिार पुगेको थियो ।

भिजिट भिसामा हुने गरेको मानव तस्करीको जालो यसअघि पनि अपराध अनुसन्धान कार्यालयकै टोलीले तोडेको थियो । त्यसवेला विमानस्थलस्थित अध्यागमनका अधिकृत नरवीर खड्कालाई प्रहरीले घुस लिँदालिँदै पक्राउ गरेको थियो । त्यसवेला दुबईमा मात्रै दैनिक २५० जना भिजिट भिसाको आवरणमा तस्करी हुने गथ्र्यो । जसबापत विमानस्थलका कर्मचारीले दैनिक कम्तीमा ३५ लाख रुपैयाँ बुझ्थे । त्यसलगत्तै रोकिएको मानव तस्करी पछिल्लो वर्ष पुनः मौलाएको थियो ।

पछिल्ला दिन भने दैनिक तीन सयजना भिजिट भिसाका नाममा तस्करी हुने गरेको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको छ । यसबापत विमानस्थलका कर्मचारीले दैनिक ५० लाख रुपैयाँ बुझ्ने गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । मानव तस्करी रोक्न प्रहरीले विमानस्थलमा दुईपटक मातहतको मानव बेचबिखन तथा अनुसन्धान ब्युरोको टोली खटाएको थियो । तर, अध्यागनका कर्मचारीको चर्को विरोधपछि ब्युरोको टोली फिर्ता भएको थियो ।

विपक्षीको आवाज रोकेर जबर्जस्ती सदन चलाउँदै सभामुख : बजेट छलफलमा सत्तापक्षकै कुर्सी खाली

रास्वपाका सांसदले झन्डै सवा पाँच घण्टा वेल घेराउ गर्दै नाराबाजी गरे, जबर्जस्ती बैठक चलाएपछि राप्रपाले गर्‍यो बहिष्कार

भिजिट भिसाको आवरणमा भएको मानव तस्करी प्रकरणको छानबिन र आरोपित गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग्ने आवाज रोक्दै सभामुख देवराज घिमिरेले सोमबार पनि प्रतिनिधिसभाको बैठक जबर्जस्ती चलाएका छन् । उच्चस्तरीय छानबिन समिति र गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा मागेर चौथो दल रास्वपाले नाराबाजीसहित वेल घेराउ गरिरहँदा र पाँचौँ दल राप्रपाले उठेर अवरोध गर्दा पनि सभामुख घिमिरेले पेलेरै बैठक चलाए । जबकी बजेट पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक सीमा भन्दै सत्तापक्षको चाहनाअनुसार सभामुख घिमिरेले पेलेर बैठक चलाए पनि सत्तापक्षको उपस्थिति भने न्यून रह्यो । बजेटमाथिको छलफलका क्रममा सत्तापक्षकै ‘रो’का अधिकांश कुर्सी रित्ता थिए ।

तटस्थ भूमिकालाई लिएर पटक–पटक प्रश्न उठ्दै आए पनि सभामुख घिमिरेले गत शुक्रबार र आइतबार पनि विपक्षीको अवरोधबिच बैठक कार्यसूची प्रवेश गराएर चलाएका थिए । सोमबार पहिलो बैठक साढे चार घण्टा चलाएका सभामुख घिमिरेले आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को राजस्व र व्यय (बजेट) को वार्षिक अनुमानमाथिको छलफल सकाएका छन् । र, विनियोजन विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक प्रस्तुत गराएका छन् ।

१५ मिनेटपछि दोस्रो बैठक राखेर साढे ३७ मिनेट चलाएका सभामुख घिमिरेले विनियोजन विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल गराई विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गराएका छन् । खर्च कटौती प्रस्ताव राख्न ४ असार ४ बजेसम्मको समय दिएका छन् । र, विनियोजन विधेयकअन्तर्गत मन्त्रालयगत शीर्षकमा छलफलका लागि ५, ६, ७ असारलाई समय तोकेका छन् ।

सोमबार रास्वपाका सांसदले झन्डै सवा पाँच घण्टा वेल घेराउ गर्दै नाराबाजी गरेका छन् । रास्वपा सांसदले वेलमा ‘हाम्रो आन्दोलन जारी छ, मानव तस्करलाई कारबाही गर, गृहमन्त्री राजीनामा दे, मानव तस्करलाई संरक्षण बन्द गर, झुटो कति बोलेको ? जनताले छ सुनेको, फासफुस सम्झौता चाहिँदैन’जस्ता नारा लगाएका थिए । 

आकस्मिक समयमा रास्वपा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले भिजिट भिसाको आवरणमा राज्यको संयन्त्रले नीति बनाएर गरिरहेको मानव बेचबिखन गरिरहेको तथ्य बाहिरिएको भन्दै यो राज्य जनताका लागि हो कि शासकहरूका लागि भनेर प्रश्न उठाए । ‘आफ्नै नागरिकलाई अनेक तिकडम गरेर, अनेक कानुन बनाएर, अनेक संरचना गरेर बेचबिखन र तस्करी गर्ने यो राज्यलाई जवाफदेही कसले बनाउने ?’ उनले सोधे ।

राज्यको अवधारणा शासकभन्दा पनि नागरिकको हितका लागि आएको भन्दै संख्याको दम्भ नदेखाउन उनले चेतावनी दिए । ‘राज्य हामीले कसका लागि बनाएका हौँ ? जनतालाई दुःख दिन बनाएका हौँ वा जनताका लागि ? जनतालाई रोजगारी दिन नसक्ने, खान–लाउन र वासको व्यवस्था गर्न नसक्ने, अनि जीविकोपार्जन गर्न विदेश जाने महिला दिदीबहिनी र दाजुभाइहरूलाई ठग्ने ?  राज्यको संरचना जवाफदेही हुनुपर्छ कि पर्दैन ?’ उनले सोधे ।

सांसद परियारले राज्यका धेरै नीति र संरचनाहरू भिजिट भिसा ठगीमा संलग्न रहेको, गृह प्रशासन र अध्यागमन कार्यालयको कुरा आएको भन्दै थपे, ‘जवाफदेहिता माग्दा बल प्रयोग गरेर सदन चलाउने काम भएको छ । उच्चस्तरीय छानबिन समिति नबनाएसम्म र गृहमन्त्रीको राजीनामा नआएसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ ।’

अवरोधबिच सभामुखले जबर्जस्ती बैठक चलाएपछि पाँचौँ दल राप्रपाले सोमबार पनि सदन बहिष्कार गरेको छ । आकस्मिक समयमा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले विपक्षीले आफ्नो माग राखेर अवरुद्ध गरिरहेका वेला जबर्जस्त संसद् नचलाउन आग्रह गर्दै अगाडि बढाए बैठकमा सहभागी नहुने बताए । ‘जबसम्म जबर्जस्त यस प्रकारको संसद्लाई अगाडि बढाउने काम भैराख्छ, यो कर्मकाण्डमा राप्रपा सहभागी हुँदैन । हामी बहिष्कार गर्छौँ,’ उनले भने ।

अध्यक्ष लिङ्देनले संसद्मा एक सिट मात्रै पनि प्रतिनिधित्व हुने गरी निर्वाचन प्रणाली बनाउनेहरूले नै अहिले बहुमतको दम्भ देखाएर विपक्षी विचारलाई निषेध गर्न नपाइने टिप्पणी गरे । ‘यो संसद्मा सय सिट भएको पार्टी र एक सिट मात्रै भएको पार्टीको पनि उत्तिकै मर्यादा र उत्तिकै हैसियत हुनुपर्दछ । गणितमा फरक होला, सरकार बनाउने कुरामा फरक होला,’ उनले भने, ‘सभामुख संसद्को एक सिटको पनि र सय सिटको पनि अभिभावक हो ।’

सभामुखले संसदीय अभ्यास र मर्यादाविपरीत सत्तापक्षको चाहनामा जबर्जस्ती पेलेर सदन चलाउँदासमेत सत्तापक्षका सांसदहरूले विपक्षीको विरोधलक्षित गरेर नियमापत्ति गरेका छन् । विपक्षी दलको अवरोधलाई सम्बोधन गरेर सदन सहज बनाउने जिम्मेवारीबाट पछि हटेको सत्तापक्ष उल्टै विपक्षीलाई लक्षित गर्दै नियमापत्तिमा उत्रिएको छ ।