Skip This
भारतको आर्थिक वृद्धिदर आर्थिक वर्ष ०२४/२५ मा ६.५ प्रतिशत कायम भएको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) ९.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो।
कमजोर उत्पादन क्षेत्र, कडा मौद्रिक नीति तथा गत वर्षको अधिकांश समय सहरी उपभोक्ताको भावनामा आएको सुस्ततासँग विश्वको सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको भारत जुधिरहेको थियो।
पछिल्लो दुई त्रैमासिक अवधिमा अर्थतन्त्रमा सुधार देखिएको छ। तर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कर वृद्धिले दीर्घकालीन पुनरुत्थानमा जोखिम निम्त्याएको छ।
नयाँदिल्लीले वासिङ्टनसँग व्यापार सम्झौताका लागि वार्ता गरिरहेको छ। अमेरिकाले ‘पारस्परिक कर’को संज्ञा दिएको करनीतिबारे वार्ताले ट्रम्पको करनीतिबाट हुन सक्ने गम्भीर असर न्यूनीकरण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार वार्षिक वृद्धिको आँकडा र स्थिर मुद्रास्फीति भारतको केन्द्रीय बैंकलाई आगामी समीक्षा बैठकमा ब्याजदर सहज राख्ने निर्णयमा विश्वस्त पार्नेछ।
शुक्रबार सार्वजनिक भएको जिडिपी तथ्यांक ६.३ प्रतिशतको विश्लेषक अनुमानभन्दा केही माथि देखिए पनि सरकारले वार्षिक रूपमा ६.५ प्रतिशतको वृद्धि प्रक्षेपण गरेको छ।
जनवरी–मार्च त्रैमासिक तथ्यांकअनुसार यो आर्थिक वर्षकै सबैभन्दा छिटो वृद्धि देखिएको छ। जिडिपी अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ७.४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ, जुन ६.८ प्रतिशतको अनुमानभन्दा उच्च हो।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार, मार्च त्रैमासिक वृद्धिमा बढ्दो निर्माण क्षेत्रको योगदान रहेको छ।
भारत अहिले पनि तीव्र गतिमा वृद्धि भइरहेको प्रमुख अर्थतन्त्र भए तापनि आर्थिक वृद्धिलाई थप सशक्त बनाउन पर्याप्त राम्रो तलब दिने रोजगारी सिर्जना गर्नु आवश्यक रहेको विज्ञहरू बताउँछन्।
गत वर्ष आर्थिक गतिविधिमा आएको मन्दीका कारण प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारलाई आयकरमा १२ अर्ब अमेरिकी डलरको कटौती गर्न बाध्य पारिएको थियो।
भारतीय रिजर्भ बैंकले फेब्रुअरीमा पाँच वर्षपछि पहिलोपटक ब्याजदर घटाएको थियो र अप्रिलमा पुनः कटौती गरेको थियो।
हालै एक सरकारी अधिकारीले भारतले जापानलाई उछिन्दै विश्वको चौथो ठुलो अर्थतन्त्र बनेको दाबी गरेपछि यस विषयमा सार्वजनिक बहस सुरु भएको छ।
तर, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको अनुमानअनुसार यो परिवर्तन वर्षको अन्त्यसम्म हुने सम्भावना छैन।
