न्यायपरिषद् नियमावली संशोधन विवाद

सर्वोच्च अदालतले न्यायपरिषद् नियमावलीको संशोधन विवादमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । यससँगै लामो समयदेखि रिक्त रहेका न्यायाधीश नियुक्ति तथा सिफारिसको सम्भावना बढेको छ । अन्तरिम आदेश दिने वा नदिनेबारे छलफलपछि निर्णय गरिने भन्दै डेढ वर्षअघि भएको संशोधन त्यस समयसम्मका लागि कार्यान्वयनका नगर्न आदेश दिइएको हो । 

नेपाल बार एसोसिएसनले संशोधन खारेज नगरी न्यायाधीश नियुक्ति नगर्न अडान राखेकाले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशपछि नियुक्तिको सम्भावना बढेको हो । ‘न्यायपरिषद् नियमावली, २०७४ को नियम ११ को उपनियम (१) को देहाय (ख १) र (ख २) कार्यान्वयन नगर्नू÷नगराउनू,’ बुधबार भएको आदेशमा भनिएको छ । आगामी १८ असारका लागि पक्षहरूलाई छलफलमा झिकाइएको छ । 

संवैधानिक इजलासको आदेशअनुसार अन्तरिम आदेश माग गरेको विषयको प्रकृति र गाम्भीर्य हेर्दा उक्त विषयमा दुवै पक्षबिच छलफल गरी–गराई अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्न दुवै पक्षलाई छलफलमा झिकाउने आदेश भएको हो । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले यस विषयमा आदेश गरेको हो । न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले आदेश जारी भएको मितिबाट बाटोको म्यादबाहेक सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको छ ।

स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी मञ्चका तर्फबाट अख्तियारप्राप्त भई आफ्नो हकमा समेत सञ्चालक समितिका अध्यक्ष अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेसमेतले दायर गरेको रिटमाथि यस्तो आदेश जारी भएको हो । न्यौपानेसमेतले गत २२ वैशाखमा यो रिट दर्ता गराएका थिए । रिटमा न्यायपरिषद्को सचिवालय, कानुन मन्त्रालयलगायत विपक्षी थिए । 

नियमावली संशोधनको विषय डेढ वर्षदेखि बार र बेन्च विवादका कारण बन्दै आएको छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ नेतृत्वको बैठकमा हालका परिषद् प्रमुख तथा प्रधानन्यायाधीश राउत सदस्य थिए । उनीसमेतको बैठकले गरेको निर्णयमा उनीसमेतको इजलासले बुधबार कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । रिट किनारा नलाग्दै मुख्य रजिस्ट्रारलाई उच्चको न्यायाधीश नियुक्त गरिएमा न्याय क्षेत्रमा असन्तुलन सिर्जना हुने भएको यस रिटमा फैसला नहुन्जेल मुख्य रजिस्ट्रारलाई उच्चको न्यायाधीशमा नियुक्त नगर्नसमेत अन्तरिम आदेश माग गरिएकोमा अल्पकालीन आदेश जारी भएको हो । 

कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले संशोधन भएदेखि नै त्यसको विरोध गर्दै आएकोमा वर्तमान कार्यसमितिले पनि त्यसलाई निरन्तरता दिएको छ । साथै, प्रधानन्यायाधीशसँगको पटक–पटकको भेटमा खारेजीको माग दोहोर्‍याउँदै आएको छ । उक्त संशोधन खारेज नगरी न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि नबढाउन बारले आग्रह गर्दै आएकाले नियुक्तिहरू प्रभावित बन्न पुगेका थिए । अर्कोतिर, न्यायपरिषद्ले खारेज नगर्ने अडान कायम राखेको छ ।

१ असोज ०८० मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार परिषद्ले वरिष्ठताक्रम हेरफेर गर्ने गरी नियमावली संशोधन गरेको थियो । जसअनुसार नियमावलीको नियम ११ मा संशोधन गरेको थियो । साबिक नियमावलीमा रहेको नियम ११ को खण्ड (ख) पछि खण्ड (ख १) र (ख २) थपिएकोमा यही विषयले विवाद तन्किएको हो ।