विपक्षीले बजेट प्रस्तुत गर्न दिने

भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग्दै मंगलबारदेखि संसद् अवरुद्ध गर्दै आएका विपक्षी दलहरूले आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्न दिने भएका छन् । संविधानको धारा ११९ अनुसार १५ जेठमा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । विपक्षी दलहरूले ‘जिम्मेवार प्रतिपक्षी’का रूपमा बजेट प्रस्तुत गर्न दिने निर्णय गरेको नेताहरूले बताएका छन् ।

बुधबार माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको संयोजकत्वमा बानेश्वरमा बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकले बजेटमा अवरोध नगर्ने निर्णय लिएको हो । बैठकपछि माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले बजेट प्रस्तुत गर्नु संविधानले तोकेको प्रक्रिया भएकाले जनसरोकारमा आधारित बजेट अवरोध नगरी सदनमा प्रस्तुत गर्न दिने निर्णय भएको बताए ।

विपक्षी दलहरूको बैठकमा माओवादी, रास्वपा, एकीकृत समाजवादी, आम जनता पार्टी सहभागी थिए । पाण्डेका अनुसार बैठकमा प्रचण्डले ‘बजेट विकाससँग सम्बन्धित विषय हो । आमजनताको जनसरोकारको विषय भएकाले प्रतिपक्षी जिम्मेवार हुनुपर्छ । बजेटको बारेमा सकारात्मक हुन्छौँ’ भनेका थिए ।

रास्वपा संसदीय दलका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठले पनि बजेट प्रस्तुत हुन दिइने बताए । ‘संवैधानिक दायित्व भएको, राज्यको कार्यक्रम भएकाले जिम्मेवार र सुसंस्कृत भएर बजेट प्रस्तुत गर्न दिन्छौँ । यद्यपि, हाम्रो आन्दोलन यथावत् नै रहन्छ,’ उनले भने ।

संसद् सचिवालयले दिउँसो ३ बजे संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठक बोलाएको छ । बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) पेस गर्नेछन् । यसअगाडि अर्थमन्त्री पौडेलले आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को आर्थिक सर्वेक्षण पेस गर्ने कार्यसूची छ । प्रतिनिधिसभा १:३० र राष्ट्रिय सभा बैठक १:४५ बजे बोलाइएको छ । 

प्रतिनिधिसभामा अवरोध कायमै, ओली–प्रचण्ड टेलिफोन संवाद 
भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा र निष्पक्ष छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठनको माग गर्दै विपक्षी दलहरूले बुधबार पनि संसद् अवरुद्ध गरेका छन् । विपक्षीको अवरोधका कारण प्रतिनिधिसभा बैठक बिहीबार १:३० बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।

त्यसैबिच सदन चलाउने विषयमा प्रधानमन्त्री केपी ओली र माओवादी अध्यक्षबिच टेलिफोन संवाद भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डलाई टेलिफोन गरेर सदन चलाउने वातावरण बनाउन अनुरोध गरेका हुन् ।

‘तपाईंहरूले सदनलाई चर्काएर लैजाँदा राजावादीलाई फाइदा हुन्छ । खोलिदिनुस्, हामीलाई काम गर्न दिनुस् । यो गृहमन्त्री तहले जवाफ दिइराख्नुपर्ने सवालै होइन । तल खरदार, सुब्बा कर्मचारीको प्रश्न उठिराख्छ । सधैँ जवाफ दिएर साध्य लाग्छ त । गृहमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने तहको सवाल होइन,’ सुरुमा ओलीले भने ।

जवाफमा प्रचण्डले ‘त्यस्तो कहाँ हुन्छ, गम्भीर रूपमा लिन्छौँ । प्रमाणहरू जुटिरहेका छन् । यसलाई हल्का रूपमा नलिनुस् । तपाईंले रमेशजीलाई कन्भिन्स गरेर राजीनामा दिनेमा पु¥याउनुस् । त्यो राम्रो हुन्छ । रमेशजीलाई राजीनामा गराउनुस् । प्रधानमन्त्रीले आएर संसद्मा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुस् । त्यो राम्रो हुन्छ’ भनेर जवाफ दिएका थिए । साथै, ‘हामीले त सरकारलाई सहयोग गरेका छौँ । राजावादीसँग त हामी लडेका छौँ । सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने नै हो भने त धेरै गर्न सक्थ्यौँ । बरु, हामीले गर्दा सरकारलाई फाइदा भएको छ’ भनेर जवाफ दिएका थिए ।

त्यसपछि ओलीले गृहमन्त्रीलाई बोल्न दिनुस्, सदन चल्न दिनुस् भनेर अनुरोध गरेका थिए । जवाफमा प्रचण्डले गृहमन्त्रीको राजीनामा र प्रधानमन्त्रीको जवाफ नआएसम्म चल्न दिन नसकिने सुनाए । टेलिफोन संवादपछि विपक्षी दलहरूको बैठकले गृहमन्त्रीको राजीनामा सशक्त बटमलाइन बनाएर जाने निर्णय गरेको सांसद माधव सापकोटाले बताए । प्रचण्डसँग संवादअगाडि प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार विष्णु रिमाल छलफल गरेका थिए । छलफलले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्नु गठबन्धनविरुद्धको षड्यन्त्र भन्दै राजीनामा दिन नपर्ने र सामूहिक प्रतिवाद गर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।