१८औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं Invalid date format
  • Sunday, 18 May, 2025
Invalid date format ११:४३:oo
Read Time : > 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

मुगुमा जेठ १३ देखि यार्सा संकलन खुला गरिने

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका
Invalid date format ११:४३:oo

मुगुको पूर्वी भेगमा पर्ने मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिकाले जेठ १३ देखि वन क्षेत्रमा पाइने बहुमूल्य जडीबुटी यार्सागुम्बा संकलन गर्न पाइने जनाएको छ । यार्सा संकलनको समय सुरु भएसँगै मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिकाकाले जेठ १३ गतेदेखि वन प्रवेश खुला गरेको छ ।

गाउँपालिकाका विभिन्न पाटन क्षेत्रमा पाइने यार्सागुम्बा संकलनका लागि जिल्लाका बासिन्दा र बाहिरी जिल्लाबाट सर्वसाधारण यार्सा संकलनका लागि आउने गर्दछन् ।
जिल्लावासीका लागि प्रतिव्यक्ति दुई हजार र बाहिरी जिल्लाबाट आउने संकलनकर्ताका लागि दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ प्रवेश शुल्क निर्धारण गरिएको मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

यार्सा संकलनका क्रममा वातावरणमा असर पुग्ने कार्य नगर्न संकलनकर्तालाई मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिकाकाले आग्रहसमेत गरेको छ । यार्सा संकलनको समयमा सिसा र प्लास्टिकजन्य वस्तु पाटन क्षेत्रमा नफाल्न र जथाभावी रुखबिरुवा नकाट्न र चोरी नगर्नसमेत आग्रह गरिएको मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिकाकाका अध्यक्ष छिरिङ क्याप्ने लामाले बताए  ।

मुगुको रिमाण, ठुलो कोइकी, सानो कोइकी, छापाखोला, चार्कुलगायत वनमा यार्सा पान्छ । वन प्रवेश शुल्क बुझाएका संकलनकर्ताले आगामी जेठ १३ गते बिहान वन क्षेत्रमा प्रवेश गर्न पाउने गाउँपालिकाले जनाएको छ । 

गाउँपालिकाको निर्णयअनुसार जेठ १३ गतेपछि मात्र यार्सा संकलनका लागि पाटन प्रवेशको अनुमति दिने भनिएको भए पनि यार्सा चोरी गर्नेहरू वन प्रवेश गरिसकेको पाइएको छ । 

अवैध प्रवेशबारे सूचना आएपछि गाउँपालिका, सुरक्षा निकाय र सरोकारवालाबिच बैठक बसी गाउँपालिकाको नियम उल्लंघन गर्नेहरूमाथि कडा जरिवाना र कानुनी कारबाहीको तयारी गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

गत वर्ष यार्सा संकलनबाट गाउँपालिकाले ७१ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । यस वर्ष त्योभन्दा बढी राजस्व संकलन हुने गाउँपालिकाले अनुमान गरेको छ । यार्सा संकलनलाई व्यवस्थित गर्न गाउँपालिकाले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, सरोकारवालासँगको समन्वयमा अनुमति प्रणालीमा कडाइका साथ लागू गर्ने जनाएको छ ।