पृथ्वी, महासागर र मानवताका लागि हिमाल जोगाउन नेपालको आह्वान

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पृथ्वी, महासागर र मानवताका लागि हिमाल जोगाउन विश्वलाई आह्वान गरेका छन् । जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानवताको भविष्यबारे नेपाल सरकारले तय गरेको ‘सगरमाथा संवाद’को उद्घाटन सत्रलाई शुक्रबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले हिमालदेखि महासागरसम्मको एकीकृत दृष्टिकोणबाट जलवायुद्वारा सिर्जित चुनौती सामना गर्न सकिने बताए । 

‘न्यायपूर्ण भविष्य, दिगो पृथ्वीका लागि हामी हातेमालो गरौँ । साहस र संवेदनाका साथ अगाडि बढौँ । हामीलाई क्षेत्रीय र विश्वव्यापीस्तरमा गहन सहकार्यका लागि नवीन संकल्प, साहसी विचार, नयाँ लगानी चाहिएको छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले तीन सयभन्दा बढी सहभागीमाझ संवाद उद्घाटन गर्दै भने, ‘अब हरित, उत्थानशील र दिगो भविष्य— रोजाइ मात्र होइन, अघि बढ्ने एक मात्र बाटो हो ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले स्थानीय र वैश्विक छुट्याउने सीमा हराएको, संसारको एक कुनामा भएको घटना तत्काल सबैतिर फैलिने गरेको, टाढाका हिमनदीहरू पग्लँदा वर्षाको चक्र बिथोलिने गरेको पनि उल्लेख गरे । ‘केही थोरैले गरेको निर्णयले धेरैको भाग्य बदल्न सक्छ । यही गहिरो अन्तरनिर्भर यथार्थभित्र इमानदार संवादका लागि स्थान, आपसी ज्ञान साटासाट गर्न र सामूहिक कदम चाल्न सगरमाथा संवादको जन्म भएको हो,’ उनले भने । 

जलवायु परिवर्तन अब सुदूरको खतरा नरहेर हाम्रो समयको सबैभन्दा ठुलो चुनौती भएको भन्दै यसले पृथ्वी, जनता र साझा समृद्धिलाई असर गरेको उनको भनाइ थियो । ‘कुनै पनि राष्ट्र यसबाट अछुतो छैन । कुनै पनि समाज पूर्ण सुरक्षित छैन,’ ओलीले भने, ‘तर, सबैभन्दा बढी असर तिनीहरूमाथि परेको छ, जो यसका लागि सबैभन्दा कम जिम्मेवार छन् । यो संकट ल्याउनमा हाम्रो खासै भूमिका छैन । तर, यसको सबैभन्दा कठोर परिणाम हामीले नै भोगिरहेका छौँ ।’ 

उनले सबैभन्दा बढी प्रदूषण गर्नेहरूले जलवायु न्यायमा धेरै योगदान दिनुपर्ने बताए । वित्त, प्रविधि र क्षमता अभिवृद्धिमार्फत उनीहरूले संवेदनशील मुलुकलाई सहयोग गर्नुपर्ने पनि प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । उनले हिमालदेखि महासागरसम्मको एकीकृत दृष्टिकोणबाट जलवायुद्वारा सिर्जित चुनौती सामना गर्न सकिनेमा जोड दिएका छन् । 

परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले जलवायु परिवर्तन अब कुनै क्षेत्र र देशविशेषको नभएर विश्वकै समस्या भएको र यसले सिंगो मानवतालाई नै संकटमा पार्दै गएको बताइन् । यसका लागि देशहरूबिच संयुक्त र सामूहिक प्रयास हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो । यही सामूहिक प्रयासको सुरुवात सगरमाथा संवाद भएको परराष्ट्रमन्त्री राणाले बताइन्। 

‘हाम्रा नदी, वन र हिमालको संरक्षकका रूपमा हामी कार्यरत छौँ, तैपनि जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभावको भारी र असमान बोझको सामना गर्न हामी बाध्य भएका छौँ । यो गम्भीर अन्याय हो र यसलाई तुरुन्तै सम्बोधन गरिनुपर्छ, नत्र ढिलो हुनेछ,’ परराष्ट्रमन्त्री राणाले भनिन् । 

भारतका केन्द्रीय पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तनमन्त्री भूपेन्द्र यादवले हिमालय र अन्य पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणालीहरूको सुरक्षाका लागि अन्य छिमेकी देशहरूसँग भारत हातेमालो गर्न तयार रहेको बताए । ‘भारत, आफ्नो विशाल हिमालयी क्षेत्रको साथ आफ्ना हिमाली छिमेकीहरूसँग साझा पारिस्थितिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध साझा गर्दछ,’ यादवले भने । 

दक्षिण एसियाले वैश्विक आवादीको करिब २५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको, तर कार्बन उत्सर्जनमा यो क्षेत्रको चार प्रतिशत मात्रै भूमिका रहेको उनको भनाइ थियो । जलवायु संकटको बोझ विकासशील राष्ट्रहरूमा असमान रूपमा परिरहेको, तर विकसित देशहरूले जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता निर्माणप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता नगरेको मन्त्री यादवको भनाइ थियो । 

चिनियाँ जनकंग्रेसका उपाध्यक्ष सियाओ जीले चीनले छिङ्घाई–तिब्बत पठारमा पारिस्थितिक संरक्षण कानुन कार्यान्वयन गर्दै नदीका स्रोतहरूमा एकीकृत आकाश–जमिन पारिस्थितिक अनुगमन नेटवर्क स्थापना गरेको बताए । उनले चीनतिर सगरमाथामा सबैभन्दा उच्चतम स्वचालित मौसम विज्ञान अवलोकन स्टेसन निर्माण गरेको पनि जानकारी दिए । ‘हामीले पहाड, नदी, वन, खेत, ताल, घाँसेमैदान र मरुभूमिको एकीकृत संरक्षणमा जोड दिएका छौँ,’ उनले भने । 

उनले जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा सगरमाथा क्षेत्र विश्वको सबैभन्दा संवेदनशील क्षेत्र रहेको बताए । चीन विश्व मौसम विज्ञान संगठनको थर्डपोल क्षेत्रीय जलवायु केन्द्र नेटवर्क र कुनमिङ–मोन्ट्रियल विश्वव्यापी जैविक विविधता फ्रेमवर्कजस्ता मञ्चहरूको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न क्रियाशील रहेको पनि उनको भनाइ थियो । कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रलाई संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले पनि सम्बोधन गरेका थिए । 

उच्च तहमा भएन प्रतिनिधित्व 
नेपालले सगरमाथा संवादको छातामा जलवायु परिवर्तनबारे छिमेकसहित क्षेत्रीय, अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय प्रतिनिधि, विज्ञ र नीतिनिर्मातालाई सँगै राखेर संवाद सुरु गरेको हो । तर, छिमेकी भारत, चीन तथा यो क्षेत्रका सरकारप्रमुखहरूलाई निमन्त्रणा दिए पनि उच्च तहमा प्रतिनिधित्व भएन । कार्यक्रममा भारतीय वन तथा वातावरणमन्त्री भूपेन्द्र यादव, चिनियाँ जनकंग्रेसका उपाध्यक्ष सियाओ जी, बंगलादेशकी समाजकल्याण, महिला तथा बालबालिकासम्बन्धी अन्तरिममन्त्री सर्मिन सोनेया मुर्सिद, भुटानका ऊर्जा तथा प्राकृतिक स्रोतमन्त्री जेम छेरिङ, माल्दिभ्सका पर्यटन तथा वातावरणमन्त्री थोरिक इब्राहिम, जापानका संसदीय मामिलासम्बन्धी उपविदेशमन्त्री इकुइना अकिको, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)का ऊर्जा मामिला हेर्ने सहायक विदेशमन्त्री अब्दुल्लाह बलाला, कोप २९ का अध्यक्ष तथा अजरबैजानका मन्त्री मुख्तार बाबायेभलगायत विज्ञ तथा सरोकारवाला प्रतिनिधि सहभागी छन् । कार्यक्रममा सहभागी भारतीय वन तथा वातावरणमन्त्री भूपेन्द्र यादवसहितको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री ओली, परराष्ट्रमन्त्री राणा, वममन्त्री ऐनबहादुर शाहीलगायतसँग भेटवार्ता गरेको थियो ।