किर्ते जाहेरी खडा गरेर रवि लामिछानेविरुद्व अभियाेग लगाउनु राजनीतिक प्रतिशोध : साेविता गौतम 

रास्वपा सांसद साेविता गौतमले किर्ते जाहेरवाला खडा गरी सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध अभियाेग लगाउनु गम्भीर राजनीतिक प्रतिशाेध भएकाे टिप्पणी गरेकी छिन् । 

प्रतिनिधिसभाकाे शून्य समयमा बाेल्दै सांसद गौतमले जाहेरीकर्ता बनाइएकाहरूले अहिले सार्वजनिक रूपमा ‘मैले रवि लामिछानेविरुद्ध कुनै पनि किटानी जाहेरी दिएको थिइनँ, मलाई थाहै नदिई अभियोगपत्रमा मेरो नाम लेखियो’ भनिरहेकाे भन्दै यसबाट राज्यले किर्ते जाहेरीको निर्माण गरी एकजना उदाउँदो राजनीतिक नेतृत्वविरुद्ध फौजदारी मुद्दा खडा गरेको पुष्टि हुँदै गएकाे उल्लेख गरिन् । 

राज्यले सत्ता र शक्तिकाे दुरुपयोग गरेर पक्राउ पुर्जीविना गरिएको पक्राउ, पूर्वाग्रहपूर्ण अनुसन्धान र विनाकिटानी जाहेरी, नाम लेखेर अभियुक्त बनाउने कार्य मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको गम्भीर उल्लंघन भएकाे उनकाे भनाइ थियाे । 

गौतमले प्रतिशाेधकाे व्यवहार सच्याउन सरकारकाे ध्यानाकर्षण गराइन् । 

सम्माननीय सभामुखज्यू,
म यो सम्मानित सभामार्फत पुनः एकपटक ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु कि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति माननीय रवि लामिछानेमाथि राज्यद्वारा लगाइएको फौजदारी अभियोगमा किर्ते र जालसाजीको गन्ध मज्जाले आइरहेको छ, धेरै कानुनी त्रुटिहरू दिनप्रतिदिन देखिइरहेका छन् । संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनले स्पष्ट रूपमा माननीय लामिछाने कुनै पनि सहकारी संस्थाको सञ्चालक र सदस्य होइन र सहकारीको अपचलनमा उहाँको संलग्नता छैन भन्ने कुरा निष्कर्षमा लेखिए तापनि, फौजदारी कसुरअन्तर्गत अभियोजन दायर भयो । 

तर सभामुख महोदय, 
दिन प्रतिदिन हरेकजसो जाहेरीकर्ता बनाइएकाहरूले अहिले सार्वजनिक रूपमा मैले रवि लामिछानेविरुद्ध कुनै पनि किटानी जाहेरी दिएको थिइनँ, मलाई थाहै नदिई अभियोग पत्रमा मेरो नाम लेखियो, कसैविरुद्व किटानी उजुरी नै नहालेको मान्छेलाई कसरी उजुरीकर्ता बनाइयो भन्दै प्रश्न गरिरहेका छन् । 

भोलि अदालतमा यो विषय प्रवेश भई आफ्नै ढंगले निराकरण पनि होला नै । 

तर, सामाजिक र राजनीतिक वृत्तमा राज्यले किर्ते जाहेरीको निर्माण गरी एकजना उदाउँदो राजनीतिक नेतृत्वविरुद्ध फौजदारी मुद्दा खडा गरेको कुरा गम्भीर चासोको रूपमा आएको छ । 

सभामुख महोदय  
शक्तिको दुरुपयोग आफैँमा संविधानविपरीतको कार्य हो, र जब सत्ता र शक्ति राजनीतिक प्रतिशोधको साधन बन्छ, त्यो संस्थागत भ्रष्टाचारको चरम रूप हो सभामुख महोदय । 

पक्राउ पुर्जीविना गरिएको पक्राउ, पूर्वाग्रहपूर्ण अनुसन्धान र  विनाकिटानी जाहेरी, नाम लेखेर अभियुक्त बनाउने कार्य यी सबै मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको गम्भीर उल्लंघन हुन् । 

पूर्वन्यायाधीश फोरमले पनि वक्तव्यमार्फत भनेको छ कि, ‘कतिपय कसुरका सम्बन्धमा गरिएका अनुसन्धान तहकिकात, गिरफ्तारी र अभियोजन कार्य प्रचलित कानुनको मर्मविपरीत भई स्वेच्छाचारितातर्फ उन्मुख हुँदै गएकाले विधिको शासन कमजोर हुँदै गएको महसुस हुन थालेको छ !’ 

इतिहासले यो स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिलाई धिक्कार्नेछ। गणतान्त्रिक लोकतन्त्रमा विधिको शासनको देहावसान भएको  एउटा इतिहास लेखिएको छ । 

सर्वपक्षीय आलोचना भए तापनि सरकार गाडी नम्बर ४२० आफ्नै रफ्तारमा चलिरहन्छ भनेझैँ बेपर्वाह दौडिरहेको छ अलिकति रचनात्मक आलोचना सुन्ने धैर्यता कहीँ बाँकी  छ भने आफ्नो कदमलाई सरकारले सच्याओस्।