Skip This
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव जनार्दन शर्माले चालू खर्च घटाउँदै संरचनात्मक सुधारमा ध्यान दिन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। प्रतिनिधिसभाको आज बुधबारको बैठकमा आव ०८२/८३ को लागि विनियोजन विधेयकमा सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्तावबाहेक) छलफलमा भाग लिँदै उनले अर्थतन्त्रको संरचनात्मक पुनर्संरचनामा जोड दिए।
‘जनअपेक्षा पूरा गर्ने स्रोत हामीसँग छैन, त्यो स्रोत कहाँबाट ल्याउने ? बजेटको ६५ प्रतिशत चालू खर्च जाने गरेको छ। बाँकी पुँजीगत खर्च हो, त्यो पनि खर्च हुँदैन, चालू खर्चलाई ३५ प्रतिशतमा झार्ने गरी आओस् हाम्रो समर्थन हुन्छ,’ पूर्वअर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘त्यसका लागि संरचनागत पुनर्संरचना आवश्यक छ। राजनीतिक र प्रशासनिक खर्च घटाउनुपर्छ।’
मुलुकले आर्थिक पुनर्संरचना खोजिरहेको उल्लेख गर्दै नेता शर्माले त्यसका लागि राष्ट्रिय बहस र राष्ट्रिय सहमति आवश्यक भएको बताए। ‘विनियोजित बजेटबाट परिणाम हासिल गर्न संरचनागत सुधार बाधक बनिरहेको छ,’ उनले भने, ‘संरचनागत सुधारमा सरकार कठोर ढंगबाट प्रस्तुत होस्, यसमा माओवादीको समर्थन हुन्छ।’
बजेट आम्दानी र खर्चको फाँटबारी मात्रै नभएर देशको समृद्धि, सामाजिक न्याय, असमानता अन्त्य गर्ने दस्ताबेजका रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्नेमा उनको जोड छ। मुलुकका विभिन्न भागमा भूकम्पबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्न सरकारलाई सुझाव दिँदै उनले जनजीविकाका सवाल सम्बोधन गर्ने र व्याप्त निराशा चिर्ने गरी अघि बढ्न सरकारलाई आग्रह गरे।
पूर्वअर्थमन्त्री शर्माले डिजिटल शैक्षिक प्रणाली, स्वास्थ्य बिमाको आकार र दायरा वृद्धि, सातै प्रदेशमा एक–एक लाखलाई उन्नत तालिम प्रदान, कृषिमा लगानी वृद्धि गरी रोजगारी सिर्जना, खानेपानी र ग्रामीण सडकको जिम्मेवारी समुदायमा हस्तान्तरण गर्न सुझाव दिए।
तुलनात्मक लाभका क्षेत्र पहिचान गरेर बजेटमा विशेष व्यवस्था गर्न आग्रह गर्दै उनले फलाम उत्खनन गरेर आत्मनिर्भर हुन सकिने बताए। आगामी दशक पानीको बहुआयामिक प्रयोग र जलाशययुक्त आयोजना निर्माणको दशक बनाउन आह्वान गर्दै शर्माले भने, ‘कर्णाली–चिसापानीमा विदेशी ऋण लिऔँ, हुम्ला कर्णाली र मुगु कर्णालीमा विप्रेषण खर्च गरौँ, माथिल्लो अरुणमा जनताको लगानी गरौँ।’
