जुलुस निकाल्ने अधिकार 

अब जुलुसमाथि पनि आममानिसको अधिकार रहेन । सरकार आफैँले निकाल्न थालेको छ, आफ्ना हितका लागि 

सबेरै ५ बजे गोर्खा भर्ती हुन तालिम लिन आएका भाइहरूको पिटी हेरिरहँदा एउटा देश बनाउँछु भन्ने साथी सपरिवार बिदेसिएको फोटो फेसबुकमा झुल्कियो । तँतँ, मम भन्न पाउने अर्काे साथीले देश छाड्यो । जहिल्यै आफ्नो टल्केको दाँत देखाएर आफूजति हेन्डसम कोही नभएको दाबी गर्ने ऊ ‘फेकै’ सही हाँसेको तस्बिर भेटिएन । देश छाडेर हिँड्नेहरूमध्ये ऊ मात्र होइन, धेरैका आँखामा चमक र ओठमा मुस्कान हुँदैन । देशभित्रै सर्दा घर बनाए पुग्छ, बाहिर निस्केपछि अरूको देश आफ्नो बनाउन कहिलेकाहीँ एउटै जन्म पर्याप्त नहुन सक्छ ।

उसको पलायनको विषयले राज्यले देश बाँच्नैलायक नबनाएको प्रमाणित भएकोे देखाउनु यो लेखको उद्देश्य होइन । हजारौँ, सयौँ वर्ष पुस्तौँपुस्ता राज्यको पहुँचमा नभए पनि मानिसहरू बाँचिरहेकै थिए, बाँचिरहने नै छन् । राज्य, सरकार एउटा मानिसको जीवनमा खासखास अवस्थामा मात्र चाहिने हो । हरेक दिनको दिक्दारीमा त ऊ आफैँ जुध्ने हो, जुधिरहन्छ । 

बस्नेहरू डार्बिनको सिद्धान्तझैँ जीवनसँग मिलाउँदै बस्नलायक बनाएरै बसिरहेका छन्, भोलि, पर्सि, निकपर्सि या कानेपर्सि त पक्कै पनि सही होला भन्ने आसमा । तर, आसको भर सकिएपछि हो मानिस गल्ने र पलायन हुने । किनभने, आफ्नो परिवारका लागि सही दिन एउटा व्यक्ति वा एउटा परिवारले ल्याउन सक्छ । तर, समाजका लागि सही दिन ल्याउन राज्य, समाज प्रणाली लाग्नुपर्छ । व्यक्तिले आफ्नो परिवारको दिन फेर्न सक्छ, समाजको दिन फेर्ने राज्यले हो । यस्तो ज्ञान हजारौँ वर्षपहिलेका मानिसले पाएका भएरै राज्य र राज्यका एकाइको निर्माण भएको हो । 

गणेशमान सिंह, जसले सत्ताका लागि कहिल्यै लोभ गरेनन् (उनका सन्तानको लोभलाई चाहिँ उनीसँग नजोडौँ) वाणिज्यमन्त्रीका रूपमा आफ्नो पहिलो कार्यकाल सम्झँदै भन्छन्– नेपाली जनताले क्रान्तिबाट केही पाएनन्, जुलुस निकाल्ने स्वतन्त्रताबाहेक ।

जुलुस सत्तरी वर्षदेखि निस्किरहेको छ, कहिले लुकेर, कहिले खुलेर । तर, अब जुलुसमाथि पनि गणेशमानले भनेझैँ आममानिसको अधिकार रहेन । जुलुस पनि सरकार आफैँले निकाल्न थालेको छ, आफ्ना हितका लागि । विपक्षका जुलुस पनि जनताका मागमा नदेखिएको जुग भयो । आममान्छेले न्याय माग्न जुलुस निकाल्छ । तर, ऊ नै देखिँदैन सडकमा । आममान्छेको जुलुसले कसैलाई कम्पन हुँदैन । आफैँ भत्कने डर नभएसम्म सरकारलाई कुनै फरक पर्दैन ।

भर्खर सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । व्यवसायको इको सिस्टम र लगानी सुरक्षित गर्ने, कृषिको व्यवसायीकरण, कमाउँदै पढ्ने नीति सातामा २० घण्टा काम, स्नातकोत्तर विद्यार्थीलाई अनुसन्धान संस्था, शिक्षा पद्धति प्रविधि र अनुसन्धानलक्षित बनाउने, स्टार्टअप फोकस कार्यक्रम जेन जी पुस्ताकेन्द्रित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हाइलाइट गरेका कार्यक्रम हुन् । तर, त्यसमा देशभित्र बहस भएको छैन । जुन विषय गफमा सीमित भयो, त्यसमा थप गफ गर्ने जाँगर कहाँबाट ल्याउने ! युवालाई थाहा छ, कार्यक्रम कागजमा युवाका लागि नै छ, फिल्डमा त्यो कार्यकर्ताका लागि हो । गुनासो गर्ने शक्तिलाई बिदेसिन बाध्य पार्ने क्रम बढ्दो छ । शासकहरू पारिवारिक हितमा सीमित भएको देशमा जनताले उल्टै शासकलाई रेमिट्यान्स पठाएर गुन लगाएका छन् । जनताले बाँच्न राणाकालमा जसरी आफैँ सोच्नुपर्थ्यो, गणतन्त्रमा पनि आफैँ सोच्नुपर्छ । सरकारको काममा भर र आसजनताको हुने भए सबैभन्दा बढी बहस हुनुपर्ने समय यही हुनुपर्थ्यो । देशमा एकचौथाइ खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुन्छ र सरकार अर्बौंको खाद्यान्न आयात गर्छ । अनि त्यो देशमा दोषी खेती नगर्ने हुन्छ । कृषिमा राज्यले कुनै जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्दैन । बजार, बाटो, प्रविधि सरकारले दिने कामै होइन । बरु बाँझो राखे जनताले जरिवाना तिर्नुपर्ने नियम भने बनिहाल्छ ।

प्रधानमन्त्रीद्वारा ‘हाइलाइटेट’ कार्यक्रम विगतमा कति आए र त्यसको प्रतिफल के भयो ? त्यसको रिपोर्ट तयार पार्न सामान्य प्रयास हुन्थ्यो भने एमालेले अझै मनमोहनको सरकार सम्झँदै भत्तामाथि भोट माग्नुपर्दैनथ्यो, कांग्रेसले बिपीको फोटो टाँसिरहन पर्दैनथ्यो, माओवादीले अहिले आएर सहिद परिवार सम्झनुपर्दैनथ्यो । 

सरकार के बोल्छ अनि के ‘डेलिभर’ हुन्छ । यो अनलाइन व्यापारजस्तो भएको छ– भनेको र देखेको मिल्दै नमिल्ने । गरिबी निवारण आयोग आयो, युवा स्वरोजगार कार्यक्रम आयो, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम आयो । तर, रोजगारीचाहिँ आउँदै आएन । तिनले नेपालबाट बिदेसिनेको संख्या घटाउन सकेनन् । तिनले दलहरूका सडकमा मान्छे भेला पारिदिने र चुनावमा भोट बढाइदिने कार्यकर्ता मात्र बढाए । यो पुस्ता मानव इतिहासमा कहिल्यै नभएको दबाबमा छ । एकसरो लुगा, ओत लाग्ने ठाउँ र बिहान–बेलुकाको मुखमा हात लाने मेसो भए जिन्दगी तीस वर्षअघिसम्म सफल नै थियो । अब त्यतिमा बाँच्नु गरिबीमा बाँच्नु हो । मानिसहरू घर छाडेर अर्काे घर बनाउन हिँड्नुपरेको छ, सुविधाको असमान वितरणले । बच्चा पढाउन राज्यले लगानी गर्दैन । बिरामी हुँदा राज्य भेटिँदैन । आफ्नो जीवनको हैरानी आफ्ना सन्तानमा नसार्न ठिकठाक जीवन भएकाहरू बिदेसिइरहेका छन् । मध्यम वर्गका परिवारले सामान्य स्कुलमा बच्चा पढाउँदा दश कक्षासम्म कम्तीमा बीस लाख खर्चिन्छ । विदेश पठाउन अर्काे तीस लाख । सन्तान यहीँ बस्ला र फेरि पचास लाखको बोझ बोक्ला, अभिभावकका डर तिनै छन् । 

जीवनभर व्यवस्था परिवर्तनको गतिविधि देखेको एउटा नेपाली नागरिकले अब अवस्था परिवर्तन देख्ने सपना देख्नु जायजै होला । अब हाम्रा लागि युद्ध गरिबी र बेरोजगारीविरुद्धको लडाइँ हुनुपर्ने थियो । तर, हाम्रो राज्य चलाउनेका लागि छिमेकको युद्ध रोक्न भूमिका खेल्न (प्रधानमन्त्रीलाई विश्वास गर्दा) सामथ्र्य राख्छ, आफ्ना देशका बाँझा खेतमा मकै रोप्ने सामथ्र्य राख्दैन । यो देशमा बहसको केन्द्र सत्ता कसरी आफ्नातिर सार्ने भन्नेबाहेक नागरिकका दैनिकीका विषयमा हुँदैहुँदैन । दैनिकीमा अल्झिएकाहरूसँग बहस गर्ने ठाउँ, क्षमता र समय हुँदैन । यी सब हुनेसँग आफ्नो निजी रुचि मेल खाँदैन । 

एउटा सामन्य घर चलाउनेसँग कति रकम कहाँ प्रयोग गर्ने योजना हुन्छ । कति घरमा फलाउँदा कति किन्नुपर्छ र कति बढाउँदै लगेर आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ, सोच्ने क्षमता हुन्छ । लाखौँ कर्मचारी, वैदेशिक सहायता, ऋण सबको बल भएको राज्यले एउटा उत्पादनमा निर्भरतालाई हटाउँदै जान सौच्दैन । हाम्रा शासक घर चलाउने एउटा सदस्यको जति पनि जिम्मेवारीबोध नभएका पात्र हुन् । यी यस्ता पात्र हुन्, जो ऋण काढेर घर चलाउँछन् र दिनभर क्यारम बोर्ड खेलेर समय बिताउँछन् । 

हामीसँग कागजमा लेखिएको प्रणाली अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट छ । जनताबाट बन्ने राष्ट्रपति छन्, आफ्नो नीति लागू गर्न रोकटोक नहुने प्रधानमन्त्री छन् । प्रधानमन्त्रीलाई बिग्रन नदिने संसद् पनि छ । तर, सबै बिग्रिएका पुर्जाजस्ता भएका छन् । यी मानिस को हुन्, जसको हातमा मानिसका हालत बदल्ने शक्ति छ ? यी तिनै हुन्, जसले अहिलेका मानिसलाई उठेको आक्रोशभन्दा कैयौँ गुणा आक्रोश र बदल्ने सपना लिएर आफ्नो जीवन देशलाई दिन हिँडेका थिए । यिनीहरू कहाँ रुमल्लिएका छन् ? शान्त ठाउँमा कोही नहुँदा आँखा चिम्म गर्दा यिनको मनमा आफूमाथि पक्कै आक्रोश होला । आफूले घृणा गरेका पात्रहरूको रङ र गुण सरक्क आफैँमा सर्दा कुनै पलहरूमा आफैँमाथि आक्रोश पक्कै उठ्दो हो ।