चुरे संरक्षणलाई प्राथमिकता दिने गरी योजना तयार गर्दै कर्णाली प्रदेश 

कर्णाली प्रदेश सरकारले चुरे क्षेत्रको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिने गरी योजना तयार पार्न लागेको छ । पछिल्लो समय चुरेको दोहन बढ्न थालेको भन्दै सरकारले कर्णालीमा रहेका चुरे क्षेत्रको संरक्षण गर्ने गरी योजना बनाउन लागेको हो । सुर्खेतको बराहाताल, चौकुने, भेरीगंगा, गुर्भाकोटलगायत ठाउँमा रहेका चुरे क्षेत्रको संरक्षण गर्न आगामी वर्षका लागि योजना प्रस्ताव गरिएको प्रदेश सरकार भू तथा जलाधार कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ ।

कार्यालयका प्रमुख शिखर चपाईंले सम्पदाका रूपमा रहेका दक्षिणतर्फको चुरे क्षेत्र र उत्तरतर्फको महाभारत क्षेत्रमा पानीका स्रोत संरक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यक रहेकाले सोहीअनुसारको योजना प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए। चुरेको विनाशले निम्त्याएको परिणामस्वरूप नदीकटान, नदी डुबान, सुक्खा मौसममा चापाकल, इनार, धारा र कुवामा हुने पानीको अभावले पानीको संकट चुलिन सक्नेतर्फ अहिलेदेखि ध्यान दिन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

चुरे क्षेत्रको आसपासबाट ढुंगा, गिटी, बालुवालगायत नदीजन्य पदार्थको अवैध संकलन र ओसारपसारलाई कडाइ गर्नुपर्ने सरोकार भएकाहरू बताउँछन् ।कर्णालीमा रहेका जलाधार क्षेत्रलाई संरक्षण गर्न योजनाबद्ध रूपमा विभिन्न काम भइरहेका प्रमुख चपाईंले जानकारी दिए । उनले भने, ‘कर्णालीमा ५७ वटा जलाधार क्षेत्र पहिचान भएका छन् । माथिल्लो क्षेत्रमा २७ र तल्लो क्षेत्रमा ३० वटा जलाधार क्षेत्र रहेका छन् । तीमध्ये पनि पाँचवटा संवेदनशी छन् ।’

सुर्खेतको निकास खोला, दैलेखको रामाघाट, सल्यानको बालुवासग्रही, रुकुमको तल्लो सानीभेरी र जाजरकोटको गुम्रे खोला संवेदनशील जालाधार क्षेत्रका रूपमा पहिचान गरिएका प्रमुख चपाईंले जानकारी दिए । यी जलाधार क्षेत्रलाई संरक्षण, प्रवर्द्धन तथा विपत् तथा अन्य समस्या आउन नदिन तटबन्धनका काम भइरहेकाे उनले बताए । 

पानीका मुहान संरक्षण गर्न कर्णालीका विभिन्न ठाउँमा रिचार्ज पोखरीसमेत निर्माण गरिरहेको चपाईंले जानकारी दिए। कर्णाली प्रदेशअन्तर्गत भू तथा जलाधार कार्यालय सुर्खेतले पाँच र जुम्लाले पाँच जिल्ला हेर्दै आएको छ ।