अख्तियारको छापापछि सेबोन अध्यक्ष र जलविद्युत् प्रवर्द्धकबिच साँझ सुटुक्क बैठक

बुधबार दिउँसो ललितपुरको खुमलटारस्थित धितोपत्र बोर्डबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइपिओ निष्कासनका लागि कमिसन मागेको आशंकामा आवश्यक कागजात जफत गरेपछि साँझ बोर्ड अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठ र जलविद्युत् प्रवर्द्धकबिच छलफल भएको छ ।

जलविद्युत् कम्पनीको आइपिओ निष्कासनका लागि बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठलाई पाँचदेखि सात प्रतिशतसम्म कमिसन मागेको आरोप छ । उनलाई स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीसहितका पदाधिकारीले नै यो आरोप लगाएपछि अख्तियारले दिउँसो बोर्डमा छापा हानी सोसँग सम्बन्धित कागजात नियन्त्रणमा लिएर चार घण्टासम्म उच्च अधिकारीसँग बयानसमेत लियो । दिउँसो अख्तियार प्रवेश गरेपछि हतोत्साहित भएका अध्यक्ष श्रेष्ठले साँझ इप्पानका अध्यक्ष कार्कीसहितका जलविद्युत् प्रवर्द्धकसँग भेट गरेका छन् ।

साँझ पाँचदेखि सात बजेसम्म भएको भेटमा बोर्डका अध्यक्षसहित उच्च अधिकारी र इप्पानका प्रतिनिधि उपस्थित थिए । इप्पान अध्यक्ष कार्कीले बोर्डले नै बैठकका लागि बोलाएपछि छलफलमा सहभागी भएको बताए । तर, सो छलफलमा कुनै सहमति भने नगरेको उनले बताए ।

‘छलफलमा ऊर्जा व्यवसायीले रेकर्डेड रूपमै आइपिओ निष्कासनका लागि कमिसन मागेको गुनासो राख्यौँ । हाम्रो कुरा सुनिसकेपछि बोर्ड अध्यक्षले त्यस्तो केही गरेको छैन, सिरियस रूपमा आउँदा दिनमा आइपिओको काम अघि बढाउँछौँ भन्नुभयो । तर, छलफलमा सहभागी अन्य केही कर्मचारीले भने लेखा समितिको निर्देशनलगायतका कारण अप्ठ्यारो छ भनेर काम गर्न नसकिने संकेत पनि गरेकोजस्तो लाग्यो,’ इप्पान अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘त्यसपछि हामीले बोर्डलाई नै सबै छलफल गरेर उचित निष्कर्षमा आउन आग्रह गरेर निस्कियौँ ।’ 

छलफलका क्रममा बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठ निकै हतोत्साहित देखिएको एक सहभागीले बताए । ‘बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठले जलविद्युत् प्रवर्द्धकलाई फकाएर अख्तियारको अनुसन्धानसमेत प्रभावित पार्ने उद्देश्यले छलफल डाकेको महसुस गर्‍यौँ,’ एक सहभागीले भने, ‘तर, हामीले कमिसन मागेको कुरामा सत्यता छ भनेर कुरा राखेपछि बोर्डका अधिकारी केही सिरियस हुनुभएको छ ।’

यसअघि दिउँसो बोर्ड पसेको अख्तियारको टोलीले बोर्डबाट आइपिओ निष्कासन प्रक्रियाको टिपोट र पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीको सूची लगेको छ । त्यसैगरी सिलबन्दी गरेर अनुसन्धानका लागि आवश्यक कागजात पनि अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएको छ । केही उच्च अधिकारीसँग प्रारम्भिक बयानसमेत लिँदा अख्तियारले कुल चार घण्टा बोर्डमा बिताएको एक कर्मचारीले बताए । ‘दिउँसो १२ बजे आइपुगेको अख्तियारको टोली साँझ ४ बजे मात्रै फर्किएको थियो,’ स्रोतले भन्यो ।

अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले बोर्डबाट आवश्यक कागजातको प्रतिलिपि लिएको बताए । ‘यो विषय सञ्चार माध्यममा आएपछि के रहेछ भनेर बुझ्न टोली नै खटाएर बोर्डमा पुगी आवश्यक कागजपत्र लिएका छौँ । अब अनुसन्धान अघि बढ्छ,’ उनले बताए । 

उनका अनुसार यो विषयमा स्थलगत रूपमै अनुसन्धान गर्न अख्तियारले डेडिकेटेड टोली गठन गरेको छ । ‘बुधबार उक्त टोलीले बोर्डमा गएर पहिलो स्थलगत अनुसन्धान गरेको हो । अब बोर्डमा उक्त टोली नियमित रूपमा जानेछ र आवश्यक प्रमाण तान्नेछ,’ उनले बताए । त्यस्तै बोर्डका सहायक प्रवक्ता टोलकान्त न्यौपानेले अख्तियारको टोली आएर सोधपुछ गरेको बताए । साथै, विभिन्न विवरण पनि अख्तियारले लगेको उनले जानकारी दिए । बोर्डमा आइपिओ निष्कासनको अनुमति माग्दै विभिन्न क्षेत्रका ८९ कम्पनी पाइपलाइनमा छन् । 

सेयर बजारमा बिचौलिया घुसेको भन्दै सांसदले गरे छानबिनको माग

आइपिओ निष्कासनका लागि कमिसन मागेको आरोप बाहिरिएपछि बुधबारको संसद् बैठकमा सांसदले छानबिनको माग गरेका छन् । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले ‘सुखी बिचौलिया, समृद्ध माफिया बन्न लागेको हो ?’ भन्दै संसद्मा प्रश्न गरे ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल होइन, सुखी बिचौलिया, समृद्ध माफिया बन्न लागेको हो ? धितोपत्र बोर्डमा हेर्नुहोस् त सात प्रतिशत कमिसन नदिई आइपिओ जारी गर्नै नदिने रे अब । दिएकाहरूको आइपिओ जारी हुन्छ,’ उनले भने । 

नेपाल समाजवादी पार्टीका सांसद महेन्द्र राय यादवले यसमा सरकारले गम्भीरताका साथ ध्यान दिनुपर्ने बताए । ‘इप्पान र धितोपत्र बोर्डको कुरा उठेको छ, यसमा सरकारले गम्भीरतासाथ ध्यान देओस्,’ उनले बताए । 

माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले यो घटनाका विषयमा भरपर्दाे संयन्त्रका साथ छानबिन गर्नुपर्ने बताए । आइपिओ निष्कासनका लागि कमिसन बार्गेनिङ गर्नु दुःखद भएको बताउँदै उनले यो प्रवृत्तिले साढे. २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य नै प्रभावित हुने बताए । 

‘हिजो र आज धितोपत्र बोर्डमा कसिमनको खेलका कारण २२ महिनादेखि १००९.५ मेगावाट जलविद्युत् आयोजनाको आइपिओको अनुमति रोकिएको भन्ने समाचार आएका छन् । बोर्डले साना परियोजनासँग पाँच प्रतिशत र ठुला आयोजनासँग सात प्रतिशतसम्म कमिसनको बार्गेनिङ गर्‍यो । यो निकै गम्भीर र दुःखदायी विषय हो । सरकारले अहिले २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ व्यापारघाटा कम गर्ने भनेको छ । एकातिर सरकारको यस्तो लक्ष्य छ, अर्कातिर सरकारी निकायकै यस्तो रबैया छ,’ उनले भने, ‘यो घटनाका विषयमा भरपर्दाे संयन्त्रका साथ यसलाई छानबिन गर्नुपर्‍यो । छानबिनका लागि सभामुखमार्फत सरकारलाई रुलिङका लागि आग्रह गर्छु । यसले जलविद्युत् प्रवर्द्धकलाई हतोत्साहित बनाएको छ । सरकार खुला रूपमा बिचौलियाहरूबाट चलिरहेको छ भन्ने देखियो । यो हामीले भनेको होइन, इप्पानका अध्यक्ष र बोर्ड सदस्यले ‘सरकारभन्दा बिचौलिया शक्तिशाली भए’ भनेर सार्वजनिक रूपमा बोलिरहनुभएको छ ।’

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद् रोसन कार्कीले यसबारे सुशासन आयोगमार्फत छानबिन गर्नुपर्ने बताइन् । ‘भनिन्छ, पुँजीबजार देशको अर्थतन्त्रको ऐना हो । तर, यो ऐनामा कुरूप कमिसनखोरको अनुहार देखिएको छ । 

आइपिओ निष्कासन गर्न धितोपत्र बोर्डका प्रमुखले पाँचदेखि सात प्रतिशतसम्म माग गरेको भन्ने विषय बजारमा आइरहेको छ । वास्तवमा बोर्डले काम गर्न सकेको छैन । पुँजीबजारमा हजारौँ नागरिकको अर्बाैं रकम फसेको छ । पुँजीबजारमा जसले पैसा लगाएका छन्, तीमाथि अन्याय हुन पुगेको छ,’ उनले भनिन्, ‘कमिसन मागेको विषयबारे प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बनेको सुशासन आयोगले काम थालोस्, बोर्डको अध्यक्षमाथि कारबाही होस् ।’