नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल, ५१ वटा संशोधन प्रस्ताव

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले १९ वैशाखमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा संघीय संसद्का दुवै सभामा ५१ वटा संशोधन प्रस्ताव गरिएका छन् । सोमबारबाट सुरु भएको छलफलमा भाग लिँदै सांसदले नीति तथा कार्यक्रमका सकारात्मक तथा नकारात्मक पक्षमाथि बोल्दै परम्परागत र कर्मकाण्डी भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको नामसमेत उल्लेख नभएको बताए । ‘यसअघि देशको द्रुत र सन्तुलित विकासका लागि सघन अध्ययन र छलफलबाट अघि सारिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यान्वयन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइएको छैन । अचम्म त के छ भने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको नामसमेत उल्लेख गरिएको छैन,’ उनले भने, ‘पूर्व–पश्चिम र उत्तर–दक्षिण सडकमार्ग, रेलमार्ग, सिँचाइ आयोजना, जलविद्युत्का कैयौँ माइलस्टोन परियोजना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलजस्ता देश विकासको आधार तयार गर्ने आयोजनालाई पन्छाएर भ्युटावर र पानीजहाजका आयोजनालाई प्राथमिकता दिएर कस्तो समृद्धि हासिल गर्न खोजेको हो सरकारले ?’  

यस्तै, पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नीति तथा कार्यक्रम अस्पष्ट रहेको र बजेटमा चलखेल गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम बनाइएको बताए । ‘विगतमा नीति र कार्यक्रम साथसाथै प्रस्तुत गरिन्थ्योे । यसपटक नीति मात्र प्रस्तुत गरियो, कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएन । यसले के शंका पैदा गरको छ भने एकातिर नयाँ नीतिमा सरकारले मिहिनेत गर्न नचाहेको वा नसकेको देखिन्छ । अर्कोतिर बजेटमा पर्याप्त चलखेल गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ ।’   

यस्तै, नीति तथा कार्यक्रमले संकटमा रहेको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन कुनै कार्यक्रम अघि नसारेको टिप्पणी पुनले गरे । नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ग्रे लिस्टबाट बाहिर ल्याउने ठोस कार्यक्रम सरकारले नल्याएको भन्दै उनले आलोचना गरे । 

यस्तै, सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले नीति तथा कार्यक्रममा सडक पूर्वाधारसम्बन्धी ठोस नीति नआएको टिप्पणी गरे । ‘नारायणगढ–बुटवल सडकमा अन्तर्राष्ट्रिय बेइज्जत भइसक्यो । विदेशी टुरिस्टले भिडियो बनाएर सार्वजनिक गर्दै नेपालमा घुम्न नआउने भनेका छन् । यस्ता कुरालाई नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गरेको छैन,’ उनले भने, ‘१० वर्षसम्म सडक बन्दैन । सनकका भरमा पानीजहाज कार्यालय राखेर करोडौँ रुपैयाँ नाश गरियो । अहिले नेपालमा पानीजहाज र रेल आवश्यक छैन । आवश्यक सडक हो । त्यो बनाइएको छैन । कमला पुलको निर्माण १५ वर्षसम्म पनि सकिएको छैन । सरकार कहिले मदन भण्डारी सडकको कुरा गर्छ त, कहिले मध्यपहाडी सडकको कुरा गर्छ । तर, काम के गर्छ ?’

यस्तै, कांग्रेसका सांसद पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई लक्षित समूहमा केन्द्रित गर्न सरकारले हिम्मत गर्नुपर्ने बताए । ‘एकीकृत सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा अघि बढाइएको छ, यो आवश्यक पनि छ । किनकि सामाजिक सुरक्षामा डुब्लिकेसन छ । त्यो अवस्थामा यसलाई एकीकृत गर्न आवश्यक छ । तर, यसलाई लक्षित समूहमा केन्द्रित गर्ने हिम्मत सरकारले गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘आवश्यकता परेकाले मात्रै सामाजिक सुरक्षाको सुविधा लिनुपर्छ । आवश्यकता नै नभएकालाई सामाजिक सुरक्षाको सुविधा दिन सक्ने अवस्थामा हामी छैनौँ ।’

यस्तै, एमाले सांसद भीमप्रसाद आचार्यले नीति तथा कार्यक्रम राम्रो भएको बताए । ‘कतिपय क्षेत्रमा धेरै ठुलो आँट गरेको छ । अहिले स्रोत र जनशक्तिको अवस्था, राज्यको क्षमता जेजति गर्न सकिन्छ, त्यो ल्याउने गरी नीति तथा कार्यक्रम बनेको छ । तसर्थ, यो उत्कृष्ट छ,’ उनले बताए । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोबिता गौतमले राष्ट्रिय एकीकृत कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम, पूर्वाधार निर्माणमा सामग्री अभाव हुन नदिने गरी नदीजन्य स्रोत परिचालन, नदी बेसिन गुरुयोजना, विद्यार्थीलाई पार्ट टाइम जागिर, आवास कम्पनीमार्फत व्यवस्थित आवास तथा जग्गा विकास कार्यक्रममा संशोधन राखेकी छिन् ।  ‘मैले संसद्मा उठाउँदै आएको स्टुडेन्टलाई पार्टटाइम जबसँग जोड्नुपर्छ भन्ने विषय आएको छ । तर, मेरो विनम्रताका साथ अनुरोध छ, पार्टटाइम जबलाई २० घण्टामा सीमित नगरियोस्,’ उनले भनिन्, ‘कम्तीमा दिनको चार घण्टा विद्यार्थीले काम गर्न सक्छन् । कति घण्टा भन्ने पावन्दी नलगाई यो कार्यान्वयन होस् र कामबापतको ज्याला हप्तैपिच्छे प्रतिघण्टाको हिसाबले दिने व्यवस्था होस् ।’