- वि.सं Invalid date format
के कसैको राजनीतिक दलसितको आबद्धताले सहकारीमा सर्वसाधारणले बचत गरेको करोडौँ रकम अपचलन गर्नेमाथि हुने व्यवहार फरक हुन्छ ? विधिको शासनसहितको न्याय हुने मुलुकमा यसो हुँदैन । तर, रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र एमाले सांसद एवं सार्वजनिक लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलपत्नी अञ्जला कोइरालाको हकमा फरक व्यवहार भइरहेको देखिन्छ ।
सहकारीका सञ्चालक, व्यवस्थापक, कर्मचारी, सदस्य वा ऋणी केही नभए पनि रवि हाल रुपन्देही कारागारमा पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । तर, प्रधानमन्त्री केपी ओलीको दल एमालेका नेता तथा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलकी पत्नी अञ्जला भने मोरङको उमागौरी सहकारी अपचलनमा सञ्चालककै हैसियतमा मुछिँदा पनि १० लाख धरौटी बुझाएर बाहिरै छिन् ।
रविलाई चार जिल्लामा चलिरहेको मुद्दामा सबैभन्दा कम ५४ लाख र सबैभन्दा बढी एक करोड धरौटी माग गरिएको थियो । उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले त उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामै पठाउने आदेश गर्यो । सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा आएको रकम चेक काटेर खर्च गरेकै आधारमा उनीविरुद्ध सहकारी ठगी मात्र होइन, सम्पत्ति शुद्धीकरण र सहकारी ठगीको मुद्दासमेत लगाइएको छ । तर, सञ्चालक छँदा उमागौरीको २२ करोड ठगीमा मुछिएकी अञ्जला भने धरौटीमा छाड्ने प्रक्रिया पनि ‘फास्ट ट्र्याक’मा भयो । घरमै रहे पनि फरार भनेर प्रहरीले उनलाई उन्मुक्ति दिएको थियो । मुद्दा बुझाइएकै दिन अदालतमा उपस्थित उनको सोही दिन बयान र थुनछेक बहस सकाएर धरौटीमा छाड्न आदेश भएको थियो । जबकि रवि भने कास्कीमा ८४ दिन थुनामा रहेपछि बल्ल धरौटीमा रिहा भएका थिए ।
अञ्जलाका सम्बन्धमा जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध उच्च अदालत विराटनगरमा परेको निवेदनमा समेत दुई न्यायाधीशबिच थुनामा पठाउने कि नपठाउने भन्ने सम्बन्धमा होइन, धरौटी रकम बढाउने कि नबढाउने भन्ने विषयमा मात्र राय बाझियो । गत ११ वैशाखमा उच्च अदालतका न्यायाधीश श्रीधराकुमारी पुडासैनी र केशवप्रसाद बाँस्तोलाबिच राय बाझिएको थियो । न्यायाधीश पुडासैनीले जिल्ला अदालतको १० लाख धरौटी आदेशलाई सदर गर्नुपर्ने राय दिएकी थिइन् भने न्यायाधीश बाँस्तोलाले अञ्जलासित एक करोड धरौटी माग्नुपर्ने राय दिएका थिए । दुई न्यायाधीशबिच राय बाझिएपछि यो मुद्दा अब तेस्रो न्यायाधीशको इजलासमा २५ वैशाखमा पेस हुनेछ । तेस्रो न्यायाधीशले पुडासैनीको रायमा सहमति जनाए जिल्ला अदालतकै १० लाख धरौटी सदर हुनेछ भने बाँस्तोलाको रायमा सहमति जनाए ९० लाख थप धरौटी जम्मा गर्नुपर्नेछ ।
०६८ मा स्थापना भएको उमागौरी कृषि सहकारी संस्थामा अञ्जलाले दुई कार्यकालसम्म सदस्यका रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेकी थिइन् । सहकारीमार्फत भएको ठगी प्रकरणमा अञ्जलासहित २६ जनामाथि गत २७ मंसिरमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको थियो । त्यसपछि पुस २ गते अदालतले उनीहरूमध्ये १० जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । अदालतले सात दिनभित्र हाजिर हुन आदेश दिएको भए पनि अञ्जला तीन हप्तापछि मात्र २४ पुसमा अदालतमा उपस्थित भएकी थिइन् । तीन सातासम्म फरार उनी अदालत पुगेकै दिन न्यायाधीश उद्धवप्रसाद भट्टराईको इजलासले थुनछेक बहस सकेर १० लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो ।
यसरी करोडौँ हिनामिनामा संलग्न सहकारीका सञ्चालकहरू न्यूनतम धरौटीमा छुटिरहँदा सहकारीसँग कुनै सम्बन्ध नै नभएका रवि भने पुर्पक्षका लागि रुपन्देही कारागारमा छन् । सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा आएको रकम चेक काटेर खर्च गरेकै आधारमा उनीविरुद्ध सहकारी ठगी मात्र होइन, सम्पत्ति शुद्धीकरण र सहकारी ठगीको मुद्दासमेत लगाइएको छ । जिबी राईको समूहले सञ्चालन गरेका सहकारीको हिनामिनामा पाँच जिल्ला घुमाएर मुद्दा दायर गरिएकोमा उच्च अदालत तुलसीपुर (बुटवल इजलास)ले २२ चैतमा थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो ।
जिबी राईका सहकारीमा रवि सञ्चालक तथा ऋणी छैनन् । राईले गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा आफ्ना सहकारीबाट ल्याएको रकम कर्मचारीको तलबलगायत खर्चका लागि प्रबन्ध निर्देशकका हैसियतमा रविले चेक काटेका थिए । सोही अभियोगमा जिबीका सबै सहकारीको ठगीको अभियोग रविमाथि लगाइएको छ । गोर्खा मिडियामा जिबीको साझेदार भएकै आधारमा उनलाई मुख्य प्रतिवादी बनाइएको छ । जबकि सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा पैसा लैजाने प्रक्रियामा उनको कुनै संलग्नता अनुसन्धानमा देखिएको छैन । जिबी राईसहित सहकारीका मुख्य सञ्चालकहरू भने फरार छन् । सहकारीको रकमबाट खरिद गरिएका सम्पत्तिको खोजीमा समेत चासो नदिँदा पीडितहरूले आफ्नो बचत फिर्ता पाउन सकेका छैनन् ।
राजनीतिक आवद्धता र व्यक्तिका अनुहार हेरेर आउने आदेशले न्यायालयकै शाख खस्काउने कानुनका जानकारहरू बताउँछन । ‘व्यक्तिका अनुहार हेरेर फरक–फरक आदेश भएको महसुस नागरिकले गर्न थालेका छन् । सत्ताको संरक्षण रहेका र अन्यका हकमा देखिने गरि फरक व्यवहार भइरहेको भइरहेको छ । यो राम्रो होईन,’ अधिवक्ता डा. नारायण कँडेलले भन्छन् ‘यसले न्यायालयप्रति राम्रो सन्देश जाँदैन ।’
अञ्जलाको फैसलाबारे उच्चका दुई न्यायाधीशको बाझिएको राय
न्यायाधीश श्रीधराकुमारी पुडासैनी
निवेदक प्रतिवादी अञ्जला कोइरालाको हकमा हेर्दा निज निवेदक उक्त संस्थाको सञ्चालक समितिको सदस्यका रूपमा ०७३/०९/०२ को पाँचौँ वार्षिक साधारणसभाबाट सञ्चालक समितिको सदस्यमा निर्वाचित भई ०७८/१०/१५ को दसौँ वार्षिक साधारणसभाले निज प्रतिवादीलाई संस्थामा रही काम गरेको अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्था र व्यक्तिहरूसँग भएका कतिपय वित्तीय कारोबारमा कुनै दायित्व नरहने गरी निजले पेस गरेको राजीनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय भएकाले भन्ने मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिएको, निज प्रतिवादी मौकामा फरार रही अदालतसमक्ष उपस्थित भई बयान गर्दा आफूले संस्थाको कुनै पनि निर्णयमा अदालतबाट भएको आदेश बेरितको नदेखिनुका साथै निवेदनमा उल्लेखित अन्य प्रतिवादीहरू लक्ष्मीदेवी कार्की राजवंशीको हकमा ०८१/१०/०३ मा ५० हजार, सुमन लोहनीको हकमा ०८१/१०/१० मा दुई लाख, मनोजकुमार सोनीको हकमा ०८१/१०/३० मा एक लाख धरौटी लिई मुद्दा पुर्पक्ष गर्ने गरी भएको आदेश मिसिल संलग्न तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट अभियोजित कसुरमा हुन सक्ने निज प्रतिवादीहरूको संलग्नतासमेतलाई विचार गरी भएको देखिँदा पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने नै हुँदा हाललाई उक्त आदेश परिवर्तन गरिरहनुपरेन । कानुनबमोजिम गर्नू ।
न्यायाधीश केशवप्रसाद बाँस्तोला
प्रतिवादीमध्ये उमागौरी सहकारी सञ्चालक समिति सदस्य तथा पदाधिकारीको रूपमा काम गर्ने प्रतिवादीहरूको कसुरमा हुन सक्ने संलग्नतालाई विचार गरी जिल्ला अदालतबाट एकरूपको आदेश भएको नदेखिँदा प्रतिवादीमध्येका रोशन राजवंशी, अञ्जला कोइराला, ज्योति बाँस्कोटा र सन्तलाल खवासको हकमा अभियोगपत्रमा उल्लेखित बिगोलाई समेत विचार गरी जनही एक करोड र अन्य प्रतिवादीहरू लक्ष्मीदेवी कार्की राजवंशी, सुमन लोहनी र मनोजकुमार सोनीको हकमा जनही २५ लाख नगद, बैंक वा जेथा जमानत दिए लिई निज प्रतिवादीहरूलाई तारेखमा राखी मुद्दा पुर्पक्ष गर्नू र सो धरौटी दिन नसके कानुनबमोजिम मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नू । माननीय न्यायाधीश श्रीधराकुमारी पुडासैनीको रायसँग सो हदसम्म म सहमत हुन नसकेको हुँदा प्रस्तुत निवेदनहरू सुनुवाइका लागि तेस्रो न्यायाधीशको इजलाससमक्ष पेस गर्नू ।
जिल्लामा उपस्थित भएकै दिन १० लाख धरौटीमा रिहा, उच्चमा धरौटी बढाउने–नबढाउनेमा मात्र राय बाझियो
जिल्ला घुमाउँदै ८४ दिनको हिरासतपछि करोडसम्म धरौटी मागेर जिल्लाबाट रिहा, उच्चले फेरि थुनामै पठायो
