आगामी बजेटबाट कर्मचारीको तलब बढाउन अर्थमन्त्रीसँग ट्रेड युनियनको माग

आगामी बजेटबाट निजामती कर्मचारीको तलब बढाउन निजामती सेवाको ट्रेड युनियनले माग गरेको छ। नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठनले तलब बढाउनुपर्नेसहित विभिन्न माग आइतबार उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई पेस गरेको हो।

संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको रूपमा ग्रामीण तहसम्म फैलिएको संगठनात्मक संरचनामा क्रियाशील राष्ट्रसेवकहरूको साझा पहिचान आधारभूत सेवा सुविधा र सेवाका सर्तहरूमा एकरूपता कायम गर्न संगठनले माग गरेको छ। एकीकृत ट्रेड युनियन अधिकार र अवरुद्ध वृत्तिविकासको ढोका खोल्दै लामो समयसम्म पदोन्नति हुन नसकेको, मासिक तलबमान, मासिक ग्रेड वृद्धिजस्ता सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुन पुगेका आमकर्मचारीहरू विशेष गरी तल्लो तहका कर्मचारीहरू निराश बन्दै गइरहेको वर्तमान अवस्थालाई ध्यान दिन संगठनले आग्रह गरेको छ।

‘मुख्यसचिवदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मको तलबमानको तुलनात्मक अध्ययन गरी नयाँ तलबमान कायम गरियोस् भनी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा सम्बोधन गर्न माननीय उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्रीज्यूसमक्ष मागहरू प्रस्तुत गरेका छौँ,’ संगठनले पेस गरेको मागमा उल्लेख छ।

लामो समयसम्म पदोन्नति, तलब तथा सेवा सुविधाको समयानुकूल परिमार्जन र मासिक ग्रेड वृद्धिजस्ता सुविधाबाट वञ्चित राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरू, खासगरी ठुलो संख्यामा रहेका नासुहरू निराश बन्दै गएको मागपत्रमा उल्लेख छ। ‘प्रत्येक दुई वर्षमा बढ्नुपर्ने कर्मचारीको तलब तथा भत्ता विगत तीन वर्षदेखि रोकिएको अवस्थाबाट राष्ट्रसेवकहरूको जनजीविका कष्टकर र पीडादायी बन्दै गइरहेको वस्तुगत परिस्थितिको मूल्यांकन गरेर राज्यकोषको थप स्रोत पहिचान गरी तीनै तहका कर्मचारीहरूको न्यायिक तलब तथा सेवा सुविधा वृद्धि गरियोस्,’ अर्थमन्त्रीलाई बुझाएको मागमा भनिएको छ।

समान तह र श्रेणीमा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलबलगायतका सेवा सुविधामा तहगत समानता तथा उपर्युक्त अनुपात कायम गर्न सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको पुनरावेदन निवेदन फिर्ता लिई पुनरावलोकन आयोगको सिफारिसबमोजिम सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब तथा सेवा सुविधा समायोजन गर्न पनि माग गरिएको छ।

यससहित बजेटमा समेट्नुपर्ने मागहरू २२ बुँदामा समेटेर संगठनले पत्र अर्थमन्त्रीलाई बुझाएको छ।

हेर्नुस् मागहरू :